नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूलाई सरकारका विवादास्पद कामहरूको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरूले लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरेको र जनतालाई निराश बनाएको आरोप लगाएका हुन्।

महासचिव पोखरेलले रास्वपाका माननीयहरूलाई सरकारका विभिन्न निर्णयहरूमा उनीहरूको सहमति भए/नभएको स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् । उनले भारतबाट नेपाल आउँदा १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार लगाउने कार्यदेखि विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धसम्मका विषयमा रास्वपाको धारणा खोजेका हुन् । संविधानले दिएको संगठित हुने अधिकारविरुद्ध सरकार उभिएको भन्दै उनले यस्ता कार्यको जनसमुदायमा गएर बचाउ गर्न सक्नुहुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन्।

त्यस्तै, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका घर-टहरामा अमानवीय ढंगले डोजर लगाइएको विषयलाई पनि पोखरेलले गम्भीरताका साथ उठाएका छन् । दर्तावाला लेखनदासलाई सरकारी कार्यालयमा रोक लगाउने, प्रक्रियागत रूपमा नियुक्त विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई अध्यादेशबाट हटाउने र संसद् स्थगित गरेर सामान्य कानुन पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारको कार्यशैलीप्रति उनले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

पोखरेलले संसदीय लोकतन्त्रमा संसदीय दलको नेता बैठकमा उपस्थित नभई नेता भइरहने कार्य र प्रदेश तथा पालिकाको संवैधानिक कार्यक्षेत्र मिचेर मन्त्रालयपिच्छे निर्देशन दिने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरेका छन् । रास्वपालाई आशा गरेर मतदान गर्ने जनता अहिले सरकारका यस्ता विरोधाभाषी कामले निराश भएको उल्लेख गर्दै उनले यदि यी कार्यमा रास्वपाको सहमति हो भने जनतासामु आएर स्पष्ट पार्न र होइन भने आफ्नो स्पष्ट अभिमत सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।