संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई सरकारले सिफारिस गरेको कुनै पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएपछि अधिकारीले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । 
अधिकारीका अनुसार अध्यादेश नियमित प्रक्रियाबाट आउने विधेयक जस्तो नभएकाले यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्न वा फिर्ता गर्न मिल्दैन। 'राष्ट्रपतिले यसरी नभएको अधिकारको दाबी गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार प्रभावित हुन जान्छ,' उनले फेसबुकमा भनेका छन् ।
राज्यको उच्च तहबाटै संविधानको स्पष्ट उल्लंघन हुनुले संविधानको सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको अधिकारीको तर्क छ। 

संविधानको रक्षा र परिपालना गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाबाटै संवैधानिक सीमा नाघिनु लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि घातक हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।