प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

पछिल्लो अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानूनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक-फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिएको तथ्य फेला परेपछि विवरण माग गरिएको हो।

कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेका सबै सुविधासम्बन्धी पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत् पठाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार ​राज्य कोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको हो ।​

कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु निर्देशनको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।