भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको सूचनाका कारण पार्टी कार्यालय नै हटाउनुपर्ने चर्चा शुरू भएपछि नेकपा एमाले अन्योलमा परेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार भोगाधिकार प्राप्त जग्गा र उक्त जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

एमालेको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा छ ।

स्थायी पार्टी कार्यालय बनाउने प्रक्रियामै रहेको एमालेले निश्चित समयका लागि प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर च्यासलमा केन्द्रीय कार्यालय राखेको हो । 

सरकारको बुधबारको सूचनापछि एमाले नेताहरू अनौपचारिक परामर्शमा जुटेका छन् ।

कुराकानीका क्रममा अधिकांश नेताले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

'हामीले पनि मिडियाबाटै सुन्यौं । यो विषयमा के कसो हो भन्ने बुझ्न बाँकी नै छ । प्रतिष्ठानलाई नै डिटेलमा थाहा होला,' एमालेका एक नेताले लोकान्तरसँग भने ।

प्रतिष्ठान स्रोतले पनि यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्‍यो ।

'लिजमा परिणत गर्नका लागि २०७३ तिर निवेदन दिएको भन्ने त सुनेको छु, तर खास कुरा के हो थाहा हुन सकेको छैन,' प्रतिष्ठान स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा सबै कागजपत्र जले । सम्बन्धित निकायमा बुझ्ने काम भइरहेको छ । भोलि (शुक्रबार) मात्र के हो भनेर  यकिन भन्न सकिन्छ ।'

यसअघि २०७९ वैशाख ९ गते थापाथलीबाट एमाले कार्यालय च्यासल सरेको थियो । थापाथलीमा सर्नुअघि एमाले कार्यालय धुम्बाराहीमा सञ्चालनमा थियो ।

बल्खुको पार्टी कार्यालय २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएपछि एमाले कार्यालय भाडा र प्रतिष्ठानमा बस्दै आएको छ ।

काठमाडौंको कलंकी मैत्रीनगरमा बनाउने भनिएको कार्यालय अहिले अलपत्र छ ।

के हो सरकारको सूचना ?

विभिन्न प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरूलाई सरकारले कार्यालय बनाउन तथा अन्य कामका लागि जग्गाको भोगाधिकार दिँदै आएको थियो । 

पछि सरकारले कानून परिवर्तन गरेर त्यस्ता जग्गालाई लिजमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अगाडि नै भोगाधिकार दिइसकिएका जग्गाहरू पनि लिजमा परिणत गर्न भनेर सरकारले निश्चित समय तोकेर सूचना नै जारी गरेको थियो ।

सो अवधिमा लिजमा परिणत नगरेका संरचना हटाउन भन्दै सरकारले बुधबार सूचना जारी गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ–

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले भोगाधिकार प्राप्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न आउने सम्बन्धमा ६ महिनाको अवधि तोकी मिति २०७३/२/३१ र मिति २०७४/०१/२१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट प्रकाशित भएको सूचनाको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूले भोगाधिकार लिएको जग्गाको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेकाले सम्झौताको शर्तबमोजिम तिर्न/बुझाउन बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्तो जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचना समेत तत्काल खाली गर्न भोगाधिकार लिने सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको च्यासलको कार्यालय एमालेले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण गरेको थियो ।