
दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेजीविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहित ५ जनाले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ भएको हो ।
सोमबारको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी छन् ।
सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको थियो ।
सरकारले निजामती अन्तर्गतका नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपालको दर्ता खारेज गरेको थियो ।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको पनि दर्ता खारेज गरिएको थियो ।