०५ साउन २०८३, मंगलबार
देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी आइतबार बुटवलमा प्रदर्शनमा उत्रिए । विशेषगरी सुकुम्बासी समस्या बढी रहेको तराईका २२ जिल्लाका भूमिहीन प्रदर्शनमा सहभागी थिए । 'पहिले व्यवस्थापन गरी त्यसपछि हटाउने कुरा गर' भन्ने उनीहरूको आवाज छ ।
राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन बुटवल आएका सुकुम्बासीले उचित व्यवस्थापनविना राज्यले भूमिहीन नहटाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा सरकारले वर्षौंदेखि बसेको बस्ती खाली गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । चर्को गर्मीको परबाह नगरी हजारौंको सङ्ख्यामा उनीहरू छाता ओढेर प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट शुरू भएको प्रदर्शन मिलनचोक, अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिकचोक पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । उनीहरूले 'डोजर आतंक बन्द गर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर, जबरजस्ती हटाउने अभियान बन्द गर, सुकुम्बासी हुनु रहर होइन बाध्यता हो, गरिबलाई बाँच्न दे, डोजर होइन समाधान दे, गाँस–बाँस–कपासको सुनिश्चित गर' भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
प्रदर्शनपछिको सभामा सम्बोधन गर्दै नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघर्ष समिति, रूपन्देहीका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले भूमिहीन नागरिकलाई बारम्बार विस्थापनको त्रासमा बस्न बाध्य भएको बताए । 'हामीलाई सधैं भोट बैङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो । अब आश्वासन होइन, व्यावहारिक समाधान आवश्यक छ,' उनले भने ।
वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरबास सरकारले हटाउन सक्ने त्रासले लाखौं नागरिक मानसिक पीडा र तनावमा रहेको भन्दै उनले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले सरकारले तत्काल वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानमै व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । 'वर्षौंदेखि हामी बसोबास गर्दै आएको स्थानमै व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन र आवास सुनिश्चित नगरी डोजर चलाउने कार्य कदापि स्वीकार्य हुँदैन,' उनले भने ।
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो व्यवस्था नगरी हतारमा बस्तीमा डोजर चलाएपछि देशभरका १२ लाखभन्दा बढी परिवारका झण्डै ६० लाख नागरिक प्रभावित भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रतिनिधि रिचा राईले न्यायका लागि सबै प्रदेश र जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताइन् ।
कोशी प्रदेश प्रतिनिधि सुदीप राईले हिजोका सरकारले समयमै लालपुर्जा दिन नसक्दा आज सुकुम्बासीहरूले समस्या भोग्नु परेको बताए । 'सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा हाम्रो साथ छ, तर बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयको सशक्त प्रतिकार गर्छौं,' उनले भने ।
सोमबार हुने सम्मेलनमा भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न विज्ञहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी ठोस निचोड निकाल्ने, राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठन गर्ने र सरकार तथा प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सम्मेलनले तय गर्ने कार्यक्रम छ ।
यसअघि पनि बुटवलमा वैशाख २४ गते सुकुम्बासीले प्रदर्शन गरेका थिए । रूपन्देही धेरै सुकुम्बासी समस्या भएको जिल्लामध्ये पर्छ ।
