राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी औंल्याएको छ । 

जेनजी प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको थियो यसमा सेनाको भूमिका कमजोर रहेको आयोगले औंल्याएको हो ।

सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवास जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

आयोगले यी घटनामा सेनाको पनि कमजोरी देखिएको, जनअपेक्षा अनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको भनेको छ । 

भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

साथै, सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ५ अनुसार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आयोगले भदौ २३ गते र २४ गते दिनभरी सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएकोमा २४ गते राति १० बजेबाट सरकारको निर्णयविना नै परिचालित भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको समेत आयोगको ठहर छ । 

भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिने आयोगले जनाएको छ  ।

तर सेनाबाट त्यसमा सहयोग नभएको उक्त दिनको परिस्थितिबाट देखिने आयोगले उल्लेख गरेको छ । २४ गते प्रदर्शनकारीबाट संघीय संसद् भवन बानेश्वर, पुरातात्त्विक महत्त्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशैभरीका सरकारी कार्यालय भवन, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीको निवास, निजी व्यावसायिक भवन लगायतमा तोडफोड आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकाय मुकदर्शक बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘नेपाली सेना ब्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटनाहरू हुने थिएनन् भनी राष्ट्रका सबै वृत्तहरूमा चर्चा चलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापति लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएकोमा नेपाली सेनाको तर्फबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ’, आयोगले भनेको छ, ‘अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्षसमक्ष बुझाई सकेपछि सेनाले आयोगमा बन्द सवालमार्फत (प्रधान सेनापति समेतले) लिखित बयान बुझाइएको पाइन्छ । सेनाले समयमा नै जवाफ नदिँदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले सेनाबाट जुन प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो सो भने पुरा हुन नसकेको देखिन्छ ।’

पछि बन्द सवाल मार्फत प्राप्त सेनाको बयानमा ‘नेपाली सेना कानून बमोजिम मात्र परिचालन हुने, संविधानमा नै सेनाको परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था भएको र सो दिन सरकारले सेना परिचालन सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन, सेनाले त्यस्तो कुनै आदेश प्राप्त नगरेको कारण सेना परिचालन नभएको हो’ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेको आयोगले जनाएको छ ।

‘७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्यमुख्य सबै संरचना र देशकै ठूला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दा समेत कहीँकतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ गते राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ’, आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘तर त्यसरी सेना परिचालन हुँदा चाहिँ सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने सो बयानहरूमा उल्लेख भएको पाइँदैन । सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि भनी पहिला नै निर्णय भई सोही अनुसार सो भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको अवस्था देखिन्छ ।’