राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्रले देशका सबै नागरिकलाई पूर्ण राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको बताएका छन्। १९औँ गणतन्त्र दिवस २०८३ को अवसरमा शुक्रबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्रले देशको समुन्नत भविष्यका लागि सबैलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने अवसर दिएको उल्लेख गरे।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा गणतन्त्र दिवसमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका हुन् । यसअघि गणतन्त्र दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने चलन थियो । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले समारोहमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । 

गणतन्त्रले देशवासीलाई जोडेको र एक साझा राष्ट्र बनाउने सङ्कल्पका लागि अभिप्रेरित गरेको उनको भनाइ थियो । सम्बोधनका क्रममा उनले भने, 'यसले हामीलाई आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, सभ्यता र भूमिको स्वामित्व दिएको छ, त्यसैले यो हाम्रा लागि राष्ट्र निर्माणको एक महान प्रेरणा र अभिभारा हो।'

गणतन्त्रको मर्यादा बचाउन र यसलाई अझ बढी समृद्ध बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूले आफ्नो निष्ठा, मूल्यमान्यता र आचरणमा परिवर्तन ल्याएर एकताबद्ध हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'गणतन्त्र फगत एक व्यवस्था होइन, यो आचरणशील राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवन पद्धति पनि हो। यसका आफ्नै मूल्यमान्यता र नैतिक दायराहरू हुन्छन्, त्यसलाई बिर्सिएर हामीले इतिहासको अभिभारा पूरा गर्न सक्दैनौँ,' उनले भने ।

आजको दिनले सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्न तथा राजनीति र राजकाजलाई नैतिकताको सीमाभित्र राख्न प्रेरणा दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

मुलुकको कठिन परिस्थितिको निकासका लागि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई बलियो जनादेशसहितको सरकार बनेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे। यो सरकारले जनताको चाहनाअनुसार समृद्धिका लागि सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सामाजिक उन्नतिलाई आफ्नो आधारभूत मार्गनिर्देशनका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए।

यसै गरी, शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूचीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारका लागि संरचनागत र कानुनी सुधार गर्ने सरकारको निर्णयले जनतामा आशा जगाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचना बदलिँदैमा मात्र युगको अपेक्षाहरू पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। यसका लागि राज्यसत्ताको चरित्र, आचरण र राजनीतिक निष्ठामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले आज देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु अरू कोही नभएर ढिलासुस्ती, अनियमितता र बेथिति भएको औँल्याए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर सपना बोकेका नागरिकहरूलाई यिनै वेथितिहरूले निराश नबनाओस् भन्नेतर्फ सबैको चिन्ता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'जबसम्म हाम्रा प्रत्येक नागरिकको जीवनमा आशाको दियो बल्नेछैन, त्यो बेलासम्म हामीले रगत र पसिनासँग साटेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य पूरा हुँदैन,' उनले भने।

नागरिकहरूले सुशासनसहितको समृद्धि खोजेकाले देशका प्राकृतिक र मानवीय स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र औद्योगिक क्षेत्रलाई बलियो बनाएर मात्र आर्थिक विकासमार्फत शासन व्यवस्थालाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न सकिने उनको भनाइ थियो।

परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न राजनीति, पार्टी र नेताको चरित्र एवं शासकीय शैली बदल्न ढिलाइ गर्न नहुने उनले उल्लेख गरे। राजनीतिक दल, सरकार र नेतृत्व सिर्जनशील, विनयशील, जनउत्तरदायी र चरित्रवान् हुनैपर्नेमा उनले जोड दिए । शासकीय संरचना र राज्य अङ्गहरूलाई गतिशील एवं परिणाममुखी बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने उनको आग्रह थियो।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय दिने लक्ष्य राखेको दर्शनबारे उनले चर्चा गरे। जनता आफैँले बनाएको संविधानमार्फत यस व्यवस्थालाई सङ्घीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र समाजवादका मान्यताहरूले सिञ्चित गरिएकाले संसारमा यो भन्दा उन्नत अर्को कुनै व्यवस्था नभएको दाबी उनले गरे।

यो व्यवस्थाले नागरिकलाई नै राज्यसत्ता र शक्तिको स्रोत मानेर सार्वभौम बनाएको र संविधानले नागरिक सर्वोच्चतालाई महान् उपलब्धिका रूपमा राखेको उनले बताए। यही व्यवस्थाका कारण सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुगेको र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले जनताकै घरआँगनबाट सार्वभौमिकताको अभ्यास गराइरहेको उनले स्पष्ट पारे।

समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू र समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो।