सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहने घोषणा गरेको छ । 

शुक्रबार संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकको अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि किचलोको रूपमा रहँदै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहने घोषणा गरेको हो । 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलाको अस्थिरता, आन्तरिक उत्पादनको शिथिलता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास चुनौतीको रूपमा रहे पनि सरकारले सोहीअनुसार काम गर्ने बताए ।