रूपन्देहीको सियारी–४ छपिया निवासी गौरव गौतमले यसपालि यसअघि कहिल्यै नभोगेको पानीको अभाव भोग्दै छन् । दशकौँदेखि पानी आउने गरेको उनको चापाकलमा गत वर्षदेखि पानी आउन छाडेको छ । ‘म तराईमा जन्मे/हुर्केको मान्छे हुँ, चापाकलमा पानी सुकेको मैले थाहा पाएदेखि यसअघि जानकारीमा थिएन । पानीको यस्तो समस्या कहिल्यै थिएन,’ गौरव भन्छन् ।

माछापालनको केन्द्र मानिने छपियामा वैशाख अन्तिम सातादेखि चापाकलमा पानी सुक्न थालेको थियो । तराई/मधेशमा खानेपानीका लागि सबैभन्दा चल्तीको साधन चापाकल हो । वैशाखदेखि सुरु भएको चापाकल सुक्ने समस्या असार दोस्रो सातासम्म पुग्दा झनै बढेको छ ।

भैरहवा निवासी रवीन्द्रप्रताप गुप्ता यो वर्ष विगतको भन्दा चापाकलमा धेरै पानी घटेको सुनाउँछन् । ‘चलाउँदा–चलाउँदा मुस्किलले अलिअलि मात्र झर्छ, चापाकलमा पानी नआउनु भनेको भैरहवा क्षेत्रमा पानीको संकट गहिरिनु हो,’ उनले भने । खानेपानीको समस्या उत्तरवर्ती क्षेत्रमा मात्रै नभई बिस्तारै दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा समेत सुरु भइसकेको छ । रूपन्देहीको उत्तरी क्षेत्र तिलोत्तमा र बुटवलका धेरै क्षेत्रमा वैशाखमै ‘ग्राउन्ड वाटर’ सुक्न थालेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा झन् बढ्दै गएको यो समस्या तत्कालै निम्तिएको भने होइन । भूमिगत पानीको सतह तल जान थालेकाले यो संकट उब्जिएको हो ।

भूमिगत पानीको अत्यधिक र असन्तुलित प्रयोग र त्यसको अनुपातमा पानी पुनर्भरण नहुँदा तराई क्षेत्रमा पानीको संकट गहिरिँदै गएको हो । तराईका सहर र सहरउन्मुख क्षेत्रमा पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत पानी नै हो । विगत पाँच/सात वर्षयता भूमिगत जलभण्डारको अधिक दोहनका कारण लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल/भैरहवा, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, कपिलवस्तु र तौलिहवाजस्ता घना बस्ती भएका प्रमुख सहरमा भूमिगत पानीको स्रोत घटेको छ । जसले गर्दा अहिले खानेपानी उपभोक्ता समितिमा हालका बोरिङले पानी नतानेको भन्दै गुनासो आउने क्रम बढेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर इन्जिनियर नारायण बाँस्कोटा वन क्षेत्रको विनाश र चुरेमा जथाभाबी खानीजन्य पदार्थ उत्खननले गर्दा पानीका मूल सुकेको बताउँछन् । ‘जमिनमा रिचार्ज गर्ने क्रम घट्दो छ, पहिलेजस्तो आजभोलि पानी पर्न छाड्यो,’ इन्जिनियर बाँस्कोटा भन्छन्, ‘जमिनको पानी तान्ने काम मात्र भयो, भर्ने काम भएन । जमिनमा अब सिँचाइमार्फत पुनर्भरण गर्न आवश्यक छ । डिप बोरिङ आवश्यकताभन्दा धेरै भए । अब यसको जडानलाई रोक्नुपर्छ । कुलो र नहरमार्फतको सिँचाइलाई तराईमा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।’

पाँच वर्षअघिसम्म ट्युबवेल जडान गर्दा ३५ फिट गहिराइमा भेटिने पानीको सतह पाउन अहिले १०० फिटभन्दा तल जानुपर्छ । यो अवस्था बर्सेनि बढ्दै गएको छ । बोरिङबाट तानेर वितरण भइरहेको पानीको अभाव भएपछि सहरी जनजीवन प्रभावित भएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही र विभिन्न स्थानीय तहले पिउने पानीबाहेक अरू कामको लागि बोरिङ प्रयोग नगर्न सचेत गराएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिका र जनतालाई रिझाउन आफ्नो क्षेत्रमा जथाभाबी बोरिङको योजना बाँड्दा भूमिगत पानीमा असर गरिरहेको छ । कुनै निश्चित एरियामा कति वटासम्म बोरिङ जडान गर्न मिल्ने र पानी कति परिमाणमा निकाल्न सकिने भन्ने कुनै नीतिनियम बनाएको पाइँदैन । मनलाग्दी रूपमा भूमिगत पानी निकाल्ने योजनाले पछिल्लो अवस्था आएको वातावरण इन्जिनियर डा. खेटराज दाहाल बताउँछन् । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार र जनप्रतिनिधिबीच खानेपानी र सिँचाइको नाममा चापाकल तथा बोरिङ वितरणमा प्रतिस्पर्धा चलेकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

तर, सरकारले खानेपानी वितरण, सेवा विस्तार र जलवायु अनुकूलित प्रणालीमा ठूलो लगानी गरेको देखिए पनि प्राकृतिक मुहान संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जलाधार संरक्षण र तराईका जलचर संरक्षणका बारेमा अहिलेसम्म नसोचेको उनले बताए । यस्तै खानेपानी उपभोक्ता समितिले पनि यस्ता कार्यक्रममा खासै चासो दिएका छैनन् । बरु पुरानो बोरिङबाट पानी आएन नयाँ खन्नुपर्‍यो भन्दै मन्त्रालय धाउने र नयाँ पाइप थप्न बजेट खर्चिने गर्छन् ।

डिभिजन खानेपानी कार्यालय योगीकुटीका प्रमुख प्रकाश केसीले सुक्खा याममा केही समस्या हुने गरे पनि वर्षायाममा यो तहको समस्या देखिनु गम्भीर चिन्ता र जोखिमको विषय रहेको बताए । अहिले खानेपानी र स्यालो ट्युबवेल जोडिएका क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको भन्दै उपभोक्ता गुनासो गर्न आउने क्रम बढेको उनले बताए । अहिले रूपन्देहीका १३० को सङ्ख्यामा रहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूमध्ये लगभग सबैजसोले पहिलेका पम्पबाट पानी नआएको भन्दै नयाँ बोरिङको माग गरिरहेका छन् ।

भूमिगत पानी प्राकृतिक रूपमा वर्षाको पानी जमिनभित्र पुनर्भरण (रिचार्ज) भएपछि कायम रहने स्रोत हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र सहरीकरण विस्तारले घर/आँगनदेखि नाली, सडक र सार्वजनिक क्षेत्रलगायतमा पक्की संरचना बनेका छन् । अन्नभण्डार मानिने तराईमा विकास, रोजगारी र शिक्षाको आकर्षणका कारण पहाडबाट बसाइँसराइले गर्दा जनसङ्ख्याको चाप तीव्रतर रूपमा बढेको छ । पहिला घरहरू कम थिए, पानीको प्रयोग पनि थोरै हुन्थ्यो । बसाइँसराइको यो क्रमले तराईमा स्रोतसाधनको उपयोगमा चाप पारेको छ । जनसङ्ख्या बढेसँगै नदीनालाबाट निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन र भूमिगत पानीको खपत बढेको छ ।

जनघनत्व वृद्धिसँगै भौतिक विकासका क्रममा कङ्क्रिटको संरचना निर्माण तीव्र हुँदा जमिनको पुनर्भरणमा अवरोध हुँदै गएको छ । पानीको प्रयोग बढी र कम वर्षा हुँदा खेतीपातीका लागि किसान भूमिगत पानीमा अत्यधिक निर्भर हुन थालेका छन् । यसका साथै चुरे दोहन रोक्ने, वृक्षरोपण गरेर हरियाली बढाउने, कङ्क्रिट संरचनालाई सक्दो नियन्त्रण गरी पानी सोस्ने क्षेत्र बढी राख्ने, अनियन्त्रित बसोबास व्यवस्थित गर्ने र भूमिगत पानी निकाल्ने मापदण्डबारे कार्यविधि बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने डा. दाहाल बताउँछन् ।

अव्यवस्थित सहरीकरण र वन फँडानीका कारण जमिनले पर्याप्त मात्रामा वर्षाको पानी सोसेर भित्र पठाउन सकेको छैन । आकाशबाट परेको पानी जमिनले सोसेर भित्र भण्डारण हुने हो । ठूला नदीबाट बिस्तारै सोसेर भूमिगत पानी भण्डारण हुने हो । तर, अहिले भण्डारण हुने पानीभन्दा प्रयोग हुने मात्रा बढी भइरहेको छ । भूमिगत पानी तान्दा कलधारा अथवा बोरिङले प्वाल पार्ने ठाउँमा पानी ओइरिएर जाने भएपछि वरिपरि पानी घट्ने गर्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि नदीजन्य वस्तुलगायत प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन हुनुका साथै काठ तथा दाउराका लागि वनहरू मासिएका छन् ।

अहिले देखिएको पानीको अभावलाई सम्बोधन गरिएन भने भविष्यमा त्यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । घरायसी प्रयोगदेखि खेतीपातीसम्मका लागि पानीको प्रयोग भविष्यमा अझ बढी हुने देखिएकाले अहिले नै गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

वन कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव खड्का भू–जल पुनर्भरणका लागि चुरे र महाभारत क्षेत्रमा पनि पोखरी निर्माण आवश्यक रहेको बताउँछन् । अर्घाखाँचीभरका सामुदायिक वनमा अहिले पानीको जोहो गर्ने तथा भू–जल पुनर्भरण बढाउने उद्देश्यले प्रकृतिमैत्री पोखरी निर्माण अभियान थालिएको उनले बताए । स्थानीय सरकार र नागरिकको संयुक्त पहलमा पानीको स्रोत संरक्षण र पुनर्भरणलाई जीवनशैली बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।