०२ साउन २०८३, शनिबार
काठमाडौं – सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई अब बैंक खातामार्फत् नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा अनिवार्यरूपमा बैंक खातामार्फत् भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावलाई गत असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेसँगै निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
श्रमिकहरूबाट तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने गुनासो आउने गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत् भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पहल गरेका थिए ।
अब प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंकमार्फत् नै प्राप्त हुनेछ ।
पारिश्रमिक असोज मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनाअनुसार आम सञ्चार प्रतिष्ठान, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघ–संस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुनबमोजिम गठित सबै संघ–संस्थाहरूले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा २०७५ पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालनमा भएको अवस्थामा उक्त स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र उल्लेखित निकायमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
यस्तै आकस्मिक वा आंशिक रोजगारीबापतको झुक्तनी भने नगद वा चेकमार्फत् गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा अहिले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा करीब १२ लाखभन्दा बढी श्रमिक तथा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।
