चैत २७, २०८०
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काठमाडौं – सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई अब बैंक खातामार्फत् नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा अनिवार्यरूपमा बैंक खातामार्फत् भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावलाई गत असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेसँगै निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
श्रमिकहरूबाट तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने गुनासो आउने गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत् भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पहल गरेका थिए ।
अब प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंकमार्फत् नै प्राप्त हुनेछ ।
पारिश्रमिक असोज मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनाअनुसार आम सञ्चार प्रतिष्ठान, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघ–संस्था, ट्रस्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानुनबमोजिम गठित सबै संघ–संस्थाहरूले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा २०७५ पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालनमा भएको अवस्थामा उक्त स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र उल्लेखित निकायमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
यस्तै आकस्मिक वा आंशिक रोजगारीबापतको झुक्तनी भने नगद वा चेकमार्फत् गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा अहिले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा करीब १२ लाखभन्दा बढी श्रमिक तथा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...