०५ साउन २०८३, मंगलबार
काठमाडौं –चालू आर्थिक वर्ष (साउन १ गते)देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) सँगै ब्याज र बोनस समेत पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सरकारले लागू गर्न लागेको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत कर्मचारीले सेवामा रहँदा गरेको योगदानको आधारमा अवकाशपछि ब्याज र बोनस पाउने छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अवकाशपछि पेन्सन पाउनका लागि सरकारी कर्मचारीले सेवामा रहँदा आफ्नो तलबबाट रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
कर्मचारीले सेवामा रहँदा आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट रकम जम्मा गर्न सरकारले छुट्टै ‘निवृत्तिभरण कोष’ गठन गर्नेछ । कोष गठनका लागि छुट्टै ऐन समेत बनेर संसदमा दर्ता भइसकेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएर छलफलको क्रममा रहेको निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीले सेवामा रहँदा मासिक पारिश्रमिकबाट ६ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १० अनुसार कोषमा कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिकको ६ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले पनि कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट काटिएको रकम बराबरकै रकम थपेर कोषमा जम्मा गरिने छ ।
ब्याज र बोनस पाइने
यो वर्षको असार मसान्तसम्म भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीले भने पुरानो व्यवस्थाअनुसार नै निवृत्तिभरण पाउनेछन् । जसअनुसार कर्मचरीले अवकाश पाउनेबित्तिकै सरकारले मासिक रुपमा पेन्सन दिने गर्छ ।
सेवा निवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीले अहिले निवृत्त हुँदाको तहअनुसारको तलबलाई सेवा अवधिले गुणन गरी आउने रकमको आधा बराबर मासिक रूपमा पेन्सनको रुपमा पाउने गर्छन् । यदि उक्त रकम सेवा अवधिको अन्तिम तलबको आधा रकमभन्दा कम हुन आउँछ भने तलबको आधा रकमलाई न्युनतम आधार मानिन्छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउनेछन् । २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी स्वैच्छिक अवकाश रोजेका तथा उमेरहद पूरा भएर अवकाशमा गएका कर्मचारीले सेवाअवधिमा निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट पेन्सन पाउनेछन् ।
निवृत्तिभरण कोषमा योगदान पुर्याएका कर्मचारीले सेवा अवधिको आखिरी तलबलाई सेवा अवधिले गुणन गरी आउने रकमको आधा (५० प्रतिशत) रकम हरेक महिना पेन्सनका रूपमा पाउनेछन् ।
यस्तै सेवा निवृत्तभएका कर्मचारीको पेन्सनमा हरेक ३ वर्षमा १० प्रतिशत रकम थप हुनेछ । यस्तो रकम ५ पटकसम्म थप हुने विधेयकको दफा (१२) को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदबाट ऐन पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेमा निवृत्तिभरण कोष गठन हुनेछ । उक्त कोषमा चालू आर्थिक वर्ष (२०७५/७६)यता भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीको व्यक्तिगत खाता सञ्चालन हुने छ ।
कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा हुने र त्यसमा सरकारले थप गर्ने रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुनेछ । सोहीअनुसार कर्मचारीले कोषको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको रकमको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाबाट समेत निश्चित रकम पाउनेछन् ।
संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकको दफा (११) को उपदफा (२) मा तलबबाट कट्टा भएको रकमको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफा समेत कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत जोडी त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्नेछ ।
२० वर्ष अगाडि अवकाश पाए एकमुष्ट रकम पाइने
यदि कुनै सरकारी कर्मचारीले २० वर्षे सेवा अवधि पूरा नगरी अवकाश पाएमा कोषबाट एकमुष्ट रूपमा रकम पाउनेछ ।
विधेयकको दफा (१४) को उपदफा (१) मा २० वर्ष नपुगी अवकाश पाएका कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलबाट कट्टा गरी तथा सरकारले थपेर कोषमा जम्मा भएको रकम, त्यसको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाबाट समेत तोकिएको रकम एकमुष्ट रूपमा पाइने छ ।
किन योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ?
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गएको आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) को अन्तिमसम्म राज्य कोषबाट पेन्सन खाने सेवा निवृत्त कर्मचारीको संख्या २ लाख ४९ हजार छ । उनीहरूलाई प्रदान गरिने पेन्सनका लागि गत आवको असार मसान्तसम्म करीब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जो उक्त आवको कूल बजेटको ३.१७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सेवानिवृत कर्मचारीको पेन्सनमा राज्यकोषबाट खर्च हुने रकम हरेक ४ वर्षमा दोब्बरले वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनमा राज्यकोषबाट १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्म आइपुग्दा सरकारी कोषबाट ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सनका लागि खर्च भएको देखिन्छ । उक्त रकम आर्थिक वर्ष ०६९/७० को तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि ६८ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
सरकारले चालु आवदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था नगरेको भए अवको ४ वर्षपछि अवकाश पाएका कर्मचारीका लागि मात्रै राज्यले वार्षिक १ खर्ब खर्च पर्ने अवस्था आउँथ्यो । सरकारले राज्यकोषको भार कम गर्न नै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था शुरु गरेको हो ।
