फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काठमाडौं – विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई करको दायरा ल्याउन थालेपछि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
संघीय प्रणालीको आय स्रोतमा राजस्व संकलनलाई ठूलो महत्त्व दिएर केन्द्र सरकारले करको दायरा बढाउन थालेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि अत्याधिक कर बढाइरहेको गुनासो बढेको छ ।
पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिकाहरूले सरकारले जथाभावी कर लगाएको भन्दै विरोध बढेको देखिन्छ ।
हाल विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधिक मात्रामा करहरू लगाइरहेका छन् । जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा दोहोरो कर तिर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले विभिन्न स्थानीय तह तथा सरकारले घरपालुवा पशुपंक्षीमाथि पनि कर लगाउन थालेपछि केन्द्र सरकारले मापदण्ड बनाउन नसकेको आरोप बढ्दो छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले करका मापदण्ड बनाउनु पर्ने भए पनि आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको मनपरी भएको विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
अर्थविश्लेषक युवराज भुसालले कर तिरेपछि त्यसको उपयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको अवस्थामा जनताले विरोध गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै करमा पारदर्शिता नै पहिलो शर्त भएको बताए ।
भुसालले भने, ‘विश्वभरिमा हेर्दा ट्याक्स नै अनपपुलर हो । ट्याक्स लिँदा जनताको चित्त बुझ्नै पर्छ । त्यसकारण पनि पारदर्शी ढंगले करबारे जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । अपारदर्शी ढंगले उठाइएको हुँदा यसलाई स्वभाविक हो ।’
‘ट्याक्स फर्मुलाअनुसार पनि संसारभरि त्यो देशको आय आर्जनको मुख्य पेशा व्यवसायमा छुट तथा आधारभूत खाद्यवस्तुमा कर लाग्दैन,’ भुसाल भन्छन्, ‘तर अहिले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि कुनै मापदण्ड छैन । मनपरी निर्देशन दिइँदैछ । अन्य कुनै स्रोत पनि नखोजी कर लगाउने कुराको पहिचान मात्रै भइरहेको छ ।’
करवृद्धिबारे सामाजिक सञ्जालमा यस्तो छ चर्चा :
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...