०५ साउन २०८३, मंगलबार
काठमाडौं – विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई करको दायरा ल्याउन थालेपछि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
संघीय प्रणालीको आय स्रोतमा राजस्व संकलनलाई ठूलो महत्त्व दिएर केन्द्र सरकारले करको दायरा बढाउन थालेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि अत्याधिक कर बढाइरहेको गुनासो बढेको छ ।
पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिकाहरूले सरकारले जथाभावी कर लगाएको भन्दै विरोध बढेको देखिन्छ ।
हाल विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधिक मात्रामा करहरू लगाइरहेका छन् । जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा दोहोरो कर तिर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले विभिन्न स्थानीय तह तथा सरकारले घरपालुवा पशुपंक्षीमाथि पनि कर लगाउन थालेपछि केन्द्र सरकारले मापदण्ड बनाउन नसकेको आरोप बढ्दो छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले करका मापदण्ड बनाउनु पर्ने भए पनि आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको मनपरी भएको विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
अर्थविश्लेषक युवराज भुसालले कर तिरेपछि त्यसको उपयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको अवस्थामा जनताले विरोध गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै करमा पारदर्शिता नै पहिलो शर्त भएको बताए ।
भुसालले भने, ‘विश्वभरिमा हेर्दा ट्याक्स नै अनपपुलर हो । ट्याक्स लिँदा जनताको चित्त बुझ्नै पर्छ । त्यसकारण पनि पारदर्शी ढंगले करबारे जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । अपारदर्शी ढंगले उठाइएको हुँदा यसलाई स्वभाविक हो ।’
‘ट्याक्स फर्मुलाअनुसार पनि संसारभरि त्यो देशको आय आर्जनको मुख्य पेशा व्यवसायमा छुट तथा आधारभूत खाद्यवस्तुमा कर लाग्दैन,’ भुसाल भन्छन्, ‘तर अहिले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि कुनै मापदण्ड छैन । मनपरी निर्देशन दिइँदैछ । अन्य कुनै स्रोत पनि नखोजी कर लगाउने कुराको पहिचान मात्रै भइरहेको छ ।’
करवृद्धिबारे सामाजिक सञ्जालमा यस्तो छ चर्चा :
