२३ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं – मलेसियामा नेपालीका लागि श्रम खुला गर्न सोमवार नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भयो ।
नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एमकुला सेगरनले श्रम समझदारी पत्रमा सोमबार हस्ताक्षर गरे ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच एमओयू भएसँगै ६ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको श्रम बजार नेपाली कामदारका लागि खुला भएको छ ।
दुई देशबीचको समझदारीले यसअघि म्यानपावर कम्पनीले भने जति रकम बुझाएर रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले अब म्यानपावरलाई रकम तिर्नु पर्नेछैन ।
नेपाली कामदार मलेसिया जान लाग्ने हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै व्योहोर्ने छ । साथै रोजगारीमा पठाउने नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापतको रकम पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै दिने भनिएको छ ।
नेपाली कामदारले शून्य लागतमा थप सुविधासहित रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने भएपछि उक्त श्रम समझदारी नेपालीको चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाली कामदारको हितका लागि भएको यो सम्झौताले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको चर्चा चुलिएको छ ।
तर म्यानपावर व्यवसायीहरू भने दुई देशबीच भएको सम्झौताप्रति रुष्ट बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले मलेसियासँग गरेको समझदारी व्यवहारिक नभई लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिएको बताए ।
उनले म्यानपावर व्यवसायीहरू श्रम बजारका लागि महत्त्वपूर्ण निकाय भए पनि सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी श्रम समझदारी गरेको गुनासो गरे ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘दुई देशबीच श्रम समझादारी हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो, तर रोजगारदाता र कामदारबीच समन्वय गराउने म्यानपावर व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले सरकारले निर्णय गरेर सम्झौता ग¥यो ।’
उनले रोजगारदाता कम्पनीले कामदार पठाउने कम्पनीलाई कामदारले पाउने मासिक तलबको आधा रकम दिने व्यवस्था सम्झौतामा भएकोमा उक्त रकम कम भएको भन्दै असुन्तुष्टि जनाए ।
‘हामीले म्यानपावर व्यवसाय चलाएर सरकारलाई २५ प्रतिशत रकम बुझाउँछौं, हाम्रो पनि खर्च हुन्छ, सरकारले म्यानपावर व्यवसायमा सरकारको २५ प्रतिशत लगानी छ भन्ने बुझेन,’ गुरुङले भने, ‘जिम्मेवार पदमा बस्नेले लोकाप्रियताका लागि एकलौटी निर्णय गरेको छ । व्यवहारिक निर्णय नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार हुँदैन ।’
सम्झौतामा वार्षिक कति कामदार पठाउने भन्ने उल्लेख नभएको र रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपाली कामदार लिँदा आर्थिक भार बढी हुने हुँदा नेपाली श्रमिकको मागमा समेत कमी आउन सक्ने उनले बताए ।
नेपाली कामदारको हवाई भाडा, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लगायतका विभिन्न खर्चमा रोजगारदाता कम्पनीलाई एक लाखसम्म आर्थिक भार पर्नसक्ने भएकाले नेपाली कामदारको माग घट्नसक्ने उनको आशंका छ ।
