माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौं – आगामी फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) प्रणालीले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा न्युनिकरणमा मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।
ईसीटीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशबाट सामान आयात गर्दा लाग्ने लागत कम हुने भएकाले मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा न्युनिकरणमा मद्दत पुग्ने देखिएको हो ।
ईसीटीएस प्रणालीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले उक्त प्रणाली आगामी फागुन पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
भारत सरकारले समेत आगामी १५ फेब्रुअरीदेखि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै सूचना जारी गरिसकेको छ ।
ईसीटीएस कार्यान्वयनमा आएपछि भारतको कोलकत्ता बन्दरगाह र हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने सामानको आयातमा लाग्ने लागत कम हुने भएको हो ।
भारतस्थित कोलकत्ता महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्य दूत एकनारायण अर्यालले ईसीटीएस कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम हुने बताए । उनले आयातका लागि अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने बताए ।
‘ईसीटीएस प्रणालीले मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘वीरगञ्जदेखि कोलकत्तासम्म हुने झञ्झटिलो कागजी प्रक्रिया र त्यसबीचका बिचौलियाको समेत अन्त्य हुनेछ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रेजरीलाई समेत फाइदा पुग्ने र आयातमा लाग्ने लागतमा समेत कमी आउने भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा फाइदा पुग्ने अर्यालको भनाइ थियो ।
हाल नेपालमा अन्य मुलुकबाट हुँदै आएको सामानको आयात अत्यधिक रहेका कारण मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदो छ । अत्यधिक रहेको वैदेशिक व्यापार घाटालाई वार्षिक ३ देखि ४ अर्बले कम गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूको अपेक्षा छ ।
ईसीटीएस कार्यान्वयनमा आउन लागेकोप्रति आयातकर्ताहरु पनि उत्साहित देखिएका छन् । कार्गो व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवालले सरकारको लामो समयको प्रयासले ईसीटीएस प्रणाली कार्यान्वनमा आउन लागेको भन्दै आयातका क्रममा हुने झञ्झटको अन्त्य हुने बताए । यसअघि सामानको आयात गर्दा लामो प्रक्रिया हुने र आयात लागत समेत बढी पर्नेमा अब लागत पनि घट्ने र आयात प्रक्रिया पनि सहज हुने उनले बताए ।
‘कोलकत्ता भएर हुने हाम्रो आयात निर्यातमा कोलकत्तामा हामीले सबै डकुमेन्ट पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अब त्यहाँ भन्सार कटाउनु पर्दैन र कोलकत्तामा कस्टम क्लियरेन्स गराउनु पर्दैन ।’
कोलकत्ता तथा हल्दियाबाट सामान आयात गर्दा चाहिने कागजात पठाउनुपर्ने झञ्झट ईसीटीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि पठाउनु नपर्ने अग्रवालले बताए ।
‘अब हाम्रो सामान सोझै कोलकत्ताबाट आईसीटी वीरगञ्जसम्म आइपुग्छ,’ उनले थपे, ‘जति पनि कागजात चाहिन्छ, कष्टम क्लियरेन्सपछिका सबै कागजात हाम्रो नेपाली भन्सारमै दर्ता हुन्छ ।’
ईसीटीएस प्रणाली शुरू भएपछि कोलकत्ता कागजात पठाउनु नपर्ने र सिधै वीरगञ्जसम्म सामान ल्याउन सकिने अग्रवालले बताए ।
आयात तथा निर्यातमा हुने सबै किसिमका कागजी र झञ्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य भएको र आयातमा नयाँ युगको शुरूवात भएको अग्रवालको भनाइ थियो ।
ईसीटीएस जीपीएसमा आधारित प्रणाली भएकाले वस्तु आयात सुरक्षित हुने समेत जानकारहरू बताउँछन् ।
जीपीएसमा आधारित भएका कारण आयातित वस्तु कोलकत्तामा नै सिल गरिने बताइएको छ ।
ईसीटीएस प्रणालीले समानको आयातमा समेत कमसमय लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । कोलकत्ताबाट एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर नेपाल आइपुग्ने सामान ईसीटीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै बढीमा एक हप्तामा नेपाल आइपुग्ने अग्रवालले बताए ।
‘जुन पहिले एक महिना ४५ दिन समय लाएर सामान नेपाल आइपुग्थ्यो, त्यो अब चारपाँच दिनमै नेपाल आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘यसले लागत पनि घटाउँछ ।’
‘विशाखापटनमबाट ईसीटीएस प्रणाली शुरू भएको धैरै समय भइसक्यो, कोलकत्ताबाट भएको थिएन,’ अग्रवालले भने, ‘हाम्रा कन्सुलर जेनेरल अफ नेपाल एकनरायण अर्यालजीले उता कोलकत्ताबाट धेरै कोशिश गरिराख्नुभएको थियो । आयात सिस्टममा नयाँ युग नै शुरू हुने भयो ।’
भारत सरकारले आगामी १५ फेब्रुअरीबाट ईसीटीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने घोषणा गरिसकेको छ । भारतले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सो घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...