काठमाडौं – सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित ५ हजार भन्दा बढी घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाबाट प्रभावितलाई पुनर्वासको व्यवस्था नगरिकनै सरकारले मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

उक्त आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार सरकारले १७ हजार २ सय ३१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेबापत ५ हजार १ सय २ व्यक्तिलाई १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ ।

योजना आयोगका अनुसार धादिङतर्फ साविकका गाविसहरू सलाङ, मैदी लगायतका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै गोरखाको फुजेल, नाम्जुङ, बुङकोट, बोर्लाङ र आश्रङका जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छ ।

धादिङतर्फ साविकका गाविसहरू चैनपुर, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिञ्चोकका जग्गाको मुआब्जा वितरण पनि करीब सम्पन्न भएको छ । आयोगका अनुसार गोरखाको आरुघाट र आरुखेत बजार क्षेत्रबाहेक सम्पूर्ण गाविस र धादिङतर्फ आरुघाट बाहेक सम्पूर्ण गाविसको निवेदन संकलन गर्ने काम सम्पन्न भएको राष्ट्रिय योजना आयेगले जानकारी दिएको छ ।

आरुघाट, आरुखेत बजार तथा धादिङको विशालनगर (आरुघाट) र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्नै बाँकी रहेको छ । सरकारले बूढीगण्डकी प्रभावितका लागि पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने भनेपनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।

पुनर्वासको व्यवस्था विना मुआब्जा वितरणले मात्रै भविष्यमा बिल्लीबाठको सम्भावना हुने जानकारहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।

पुनर्वासको व्यवस्था नगरिकनै मुआब्जा वितरण गरिँदा भविष्यमा आइपर्ने समस्या स्मरण गराउँदै पत्रकार मोहन मैनालीले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको ‘देखेको देश’ किताबमामा लेखेका छन्, ‘कुलखोनीबाट धपाइएकामध्ये धेरै मानिस हेटौंडा आसपासको रुखो ठाउँहरूमा सर्न पुगे । तिनीहरूले आफ्नो विगतको सामाजिक अवस्था गुमाए । आफ्ना नातेदार र सामुदायबाट टाढिए । त्यहाँ तिनीहरूको परम्परागत सीप केही पनि काम लागेन । उत्साहहीन र आफ्ना पुरानै डाँडापाखाको सम्झनामा पिरिइरहेका छन् ।’

जगदिशचन्द्र पोखरेललाई उदृत गर्दै मैनाली लेख्छन्, ‘आयोजनाबाट विस्थापित भएकामध्ये धेरैजसो कुलेखानीमा बसोेबास गर्दा भन्दा खराब हालतमा छन् । 

हेटौंडाको दक्षिणपूर्वमा पर्ने चिसपानीमा बसाईं सर्नेहरूको हालत झन् नराम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै पनि आयोजनाका लागि मानिसलाई धपाउनु पर्दा उनीहरूको अवस्था सकेसम्म पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउनुपर्छ । नसके पहिलेको भन्दा खस्कन नदिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’

कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका लागि साढे ४ सय घरपरिवारबाट ४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर उनीहरूका लागि पुनर्वासको व्यवस्था गरिएको थिएन ।

प्रभावितको पुनर्वासका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले पुनर्स्थापना नीति तयार पार्न सकेको छैन । प्रभावितहरूका लागि पुनर्वास स्थानहरू समेत हालसम्म यकिन नहुनु आयोजनाको समस्याको रूपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले औंल्याएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले पुनर्स्थापना नीति निर्माणको काम मन्त्रालयबाट भइरहेको बताए । आफूहरूले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर मन्त्रालयमा कागजात पठाएको र मन्त्रालयले त्यसको बारेमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको कार्कीको भनाइ थियो । ‘हामीले डकुमेन्ट बनाएर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यक काम गरिराखेको होला ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरूको पुनर्वासका लागि पुनर्स्थापना नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव दिलिप सडौलाले केही नीतिगत समस्या रहेकाले आयोजना प्रभावितलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न नसकिएको भन्दै त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘कुनै पनि आयोजनाले प्रभावित गर्नेलाई सरकारले उपयुक्त स्थानमा लगेर व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो,’ सडौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘तर सरकारले गर्न सकेको छैन भनेर पनि अहिले नै भनिहाल्न मिल्दैन । केही व्यवस्थापकीय कमजोरी र नीतिगत अस्पष्टता हटाउँदैछौं । मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको छ ।’