माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
बैशाख २५, २०७६
काठमाडौं – सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने, ‘कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो – प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार मातहत नै हो भन्ने जसरी व्यवहार भएको छ । केन्द्र मातहत नै हो, संघीय सरकार, संघीय कानूनको मातहतमै संघीय सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छ । स्वतन्त्र सरकार त होइनन नि ! ती संघीय सरकारकै मातहत हुन् । यस्तो कुरामा अलमल राख्नुहुन्न ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईलाई लिएर अहिले प्रदेश सरकारको कार्यकारी अधिकारको बहस शुरू भएको छ । संघीयताका हिमायतीहरू संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति अनौपचारिक फोरममा बोलिएको विषय होइन, संसदमा रेकर्ड गराइएको सुविचारित भनाइ हो ।
संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनाबारे उल्लेख छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १६२ मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारबारे उल्लेख छ । धारामा ‘प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने’ उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार केन्द्र मातहत नै हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ ।
संविधानको धारा १२८ मा संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदातलाई हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओली आफैं संविधानको अपब्याख्यामा लागेको आरोप लागेको छ ।
प्रतिक्रान्तिको खतरा देखियो : कांग्रेस
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘संविधानको अपब्याख्या गर्ने गरी र संघीयताबाट पछि हट्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट यस किसिमको अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय हो । संघीयतामा बेइमानी भएको छ,’ मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कांग्रेस नेता जीतेन्द्र देवले भने, ‘यस्ता अभिव्यक्तिले कहीँ भोलि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कोर्स डिरेल हुने त होइन, कि प्रतिक्रान्ति हुने त होइन ?’
प्रदेश सरकार केन्द्र मातहत नै हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न तेर्सिन आएको उनले दावी गरे । ‘संविधान र संघीयताको ब्याख्याको सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो किसिमको ब्याख्या गर्ने अधिकार छ कि छैन,’ सांसद देवले संसदमा भने, ‘कडा कटु शब्द प्रयोग गर्न त चाहन्नँ । तर संविधानको अपब्याख्या भयो, हिजोको एकात्मक राज्यको सोचबाट रुपान्तरण वा परिवर्तन हुन नसकेको द्योतकको रुपमा लिएको छु ।’
पछिल्लो समयमा देशको परिस्थिति गम्भीर बन्दै गइरहेको र मुठभेडको राजनीतिमा गएमा अग्रगमनमा जानेभन्दा प्रतिक्रान्तिको खतरा बढेको उनको दाबी छ ।
बोली होइन कामबाट पनि संघीयताविरोधी कदम : कर्ण
प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सरकारको भनाई र गराई दुवै संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाउँछ । ‘मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानून र संविधानसँग बाँझिएका कानून संशोधनबाटै सरकार संघलाई नै बलियो बनाउने मानसिकतामा देखियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले लोकान्तरसँग भने, ‘वर्तमान सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता बोलीले मात्र होइन, व्यवहारले पनि पुष्टि हुन्छ ।’
प्रदेश सरकार केन्द्र मातहत भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति संविधान र संघीयताको मर्म वितरीत भएको कर्णको जिकिर छ । ‘पछिल्लो पटक संघीयता अपनाएको मुलुक हौं हामी, संघीयताको मूल मर्म नै कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशमा रहनु हो,’ कर्णले भने, ‘वित्त आयोगमार्फत प्रदेशलाई बजेटको समुचित वितरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि प्रदेश केन्द्र मातहत हो भने त यहीँबाट बजेट विनियोजन गरिदिए भयो नि !’
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...