काठमाडौं – सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको सुपरमार्केट दर्ता प्रक्रियामा गएको छ ।

नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई आपसमा गाँभेर निर्माण गरिने भनिएको सरकारी व्यापार कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा गएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै संस्थान र ट्रेडिङलाई आपसमा गाँभेर नयाँ कम्पनी स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङलाई गाँभेर नयाँ व्यापार कम्पनी निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २ पटक निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ १० गते र गत जेठ १४ गतेमा दुवै निकाय आपसमा गाँभेर नयाँ व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७३ अनुसार खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङलाई गाँभेर ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ कम्पनी स्थापनाका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट नाम स्वीकृत भइसकेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आपूर्ति शाखा प्रमुख उर्मिला केसीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ नाम स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिइन् । नाम स्वीकृत भइसकेको र दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको केसीले बताइन् । ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नाम स्वीकृत भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पूर्णरुपमा सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी कम्पनी दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।’ केही दिनभित्रै दर्ता पनि भइसक्ने र कम्पनीमा तत्काललाई नेपाल खाद्य संस्थानकै कर्मचारी रहने समेत केसीले बताइन् । 

यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अध्ययन गर्न गत साउन ७ गते ‘पूर्व तयारी समिति’ गठन गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा यसअघि नै प्रतिवेदन पेश गरिसकेको थियो । सरकारी सुपरमार्केटमा हाल सञ्चालनमा रहेका भाटभटेनीजस्तै सामान बिक्री गरिने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनका आधारमा गत साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई आपसमा गाँभेर ‘राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि पछिल्लो समय नाम भने ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिमेड’का  नामले कम्पनी दर्ता भएको छ ।

नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ आपसमा गाँभिएपछि दुवैको सम्पूर्ण शेयर, सम्पत्ति र दायित्व खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका नाममा स्थानान्तरण गरिएको छ । गत साउनमै गठन गरिएको ‘पूर्व तयारी समिति’ समितिले दिएको सुझावको आधारमा दुवैको सम्पत्ति नयाँ कम्पनीका नाममा सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गाँभिएसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नाममा सारिएपछि कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३० अर्ब, जारी पूँजी २० अर्ब र चुक्ता पूँजी १ अर्ब १५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयका अधिकारी संलग्न कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने छ । समितिले गरेको निर्णयको आधारमा कम्पनीले कुन–कुन वस्तुको कारोबार गर्ने र कुन मोडलमा गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने छ ।

पूर्व तयारी समितिको प्रतिवेदनमा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिने र कम्पनी स्वतन्त्र व्यावसायिक र सेवामुखी संस्था हुने उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने घोषणा गरेका थिए ।