बुटवल – बुटवलमा चार वर्ष अगाडि यस क्षेत्रका जनतालाई स्वच्छ मासु खुवाउने उद्देश्यसहित बुटवलमा पशु बधशाला निर्माण भयो ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपन्छी बजार निर्देशनालय र तत्कालीन बुटवल नगरपालिका (हाल उपमहानगर) को लगानीमा निर्माण गरिएको बधशालाको भवन निर्माण पूरा भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । 

उक्त भवनमा बधशाला सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएको निष्कर्ष प्राविधिक टोलीले निकाल्यो । राज्यको झण्डै पाँच करोड रूपैयाँ लगानी ‘बालुवामा पानी’सरह भयो । 

सरकारी निकाय असफल भएपछि फेरि अहिले प्रदेश पाँचको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाले एनजीओ (हेफर परियोजना) लाई अगाडि सारेर सोही स्थानमा नयाँ बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन परियोजना (पशु बधशाला) बनाउने योजना ल्याएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ७ करोड र बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेका छन् ।

राज्यले करोडौं रूपैयाँ लगानी गरी बनाएर बधशाला सञ्चालनमा नआएपछि फेरि अर्को बधशाला बनाएर सञ्चालन आउला भन्ने सर्वसाधारणको आशंका छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले विगतका कमी कमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘विगतमा केही कमजोरीले बनेको बधशाला पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । अब त्यस्तो हुँदैन । बधशाला बन्छ । सञ्चालनमा आउँछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले निगरानी गर्छ ।’ 

बुटवल–१० रामनगरमा ५ वर्ष पहिले बनेको भवन अलपत्र छ । बुटवलमा दैनिक २ हजार ५ सय पशुपन्छी बध गरिँदै आएको छ । नयाँ बधशालाको टेन्डर प्रक्रिया शुरू हुँदैछ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत् बनाउने योजना सफल नहुँदा आफूहरू नयाँ प्रक्रियामार्फत निर्माणको थालनी गरिएको बताइन् । ‘अब विगतजस्तो असफल हुँदैन ।

बन्छ, चल्छ बुटवलमा बधशाला । हामी फरक सोचका साथ अगाडि बढेका छौं,’ उपप्रमुख आचार्यले भनिन् । बधशाला दिगो रूपमा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, उत्पादक, मासु व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूको सक्रिय सहभागितामा सञ्चालन गर्दै गर्न लागेको नगरपालिकाको भनाइ छ । 

यस अगाडि बधशालाका लागि बनेको भवन बुटवल– ८ का वडाध्यक्ष भीमप्रसाद श्रेष्ठले बनाएका थिए । उक्त भवनमा खसीबोका सहित राँगा र पाडा पनि काट्ने गरी बनाइएको थियो । नेपालमा अहिलेसम्म व्यवस्थित बधशाला बनेको छैन । प्रदेश सरकारले बुटवलको बधशालाका लागि ७ करोड, नेपालगञ्जका लागि ७ र दाङका लागि २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।  

बधशाला सञ्चालन समितिका उपसंयोजक तथा मासु व्यवसायी संघ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले अहिले व्यवसायीको पनि लगानी गर्ने भएपछि बधशाला सञ्चालनमा आउने आशा व्यक्त गरे । 

‘विगतका बधशालाको प्रक्रिया र मापदण्ड नबुझी बनाउन असफल भयो । अब त्यस्तो हुँदैन । उत्पादक सहकारीदेखि सरकार र स्थानीय तहको लगानीमा बधशाला बन्छ, चल्छ भन्ने आशा छ,’ पौडेलले भने ।  

प्रदेश पाँचको राजधानी बुटवलमा मासुको खपत बढ्दो छ । बधशाला नहुँदा यहाँमा उपभोक्ताले स्वच्छ मासु खान पाएका छैनन् । यहाँमा मासु पसलहरूमा जथाभावी रूपमा मासु काट्दा फोहोर मासु बिक्री हुन्छ । विभिन्न समयमा हुने बजार अनुगमनका क्रममा मासु पसलहरू समेत सिल गरिएका छन् । 

बुटवलका स्थानीय शकंर पराजुलीले फेरि नयाँ बधशाला बनेर सञ्चालनमा आउला भन्नेमा आफूलाई शंका लागेको बताए । 

हेफरका कार्यक्रम निर्देशक डा. तीर्थराज रेग्मीले बधशालामा रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, अर्घाखाँचीका बाख्रापालक किसान महिलाहरूको पनि लगानी रहने बताए । पहिले फेल भएको भवन चमेनागृहको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए ।

३४ रोपनी जग्गामा नयाँ बधशाला बन्ने रेग्मीको भनाइ छ । भवन बनेपछि महिला समूहले पनि लगानी गर्नेछन् । 

नेपालमा पशु बध गर्ने स्थलहरू प्रायः गरी व्यक्तिको घरपछाडि, अझै भनौं भने खोला तथा नदी किनारको छेउमा रहेको पाइन्छ । स्थानीय बजारमा अझै पनि खसी बोकाहरू ग्राहकको माग अनुसार दिनभरिनै बध गरिन्छ । 

बधशाला निर्माणमा आवद्ध ३ पक्षलाई एकठाउँमा ल्याई सहजीकरण गरिने, उत्पादक तथा मासु व्यवसायीहरूको कम्पनी निर्माण गरी लगानी र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, बधशाला निर्माणका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गरिने रेग्मीले बताए ।