गौर (रौतहट) – रौतहटमा नरसंहार गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद आफ्ताब आलमले गत असोज २६ गते पक्राउ परेर पहिलो पटक ७ दिनको थुना म्याद लिएको अवधिभित्र बयान दिएका थिएनन् ।

आलमलाई दोस्रो पटक म्याद थपका लागि आइतवार रौतहट जिल्ला अदालत पुर्‍याउँदा पहिलेको जस्तै सिधै म्याद थप होला भनेर प्रहरीले अनुमान गरेको थियो । कात्तिक २ गते आइतवार ११ः४७ मा न्यायाधीश चानकमणि अर्यालको इजलाश बाहिर राखिएको सोफामा आलमलाई बसाइयो ।

आलमलाई बिना हत्कडी, सांसदको लोगो लगाएको अवस्थामै अदालत ल्याइएको थियो । सेतो कुर्ता, पैजामा र कालो कोट सहितको पोशाकमा सांसदको लोगोमै उनलाई अदालत लगिएको थियो । सोफामा बसेको बेला उनका कानुनी सल्लाहकार आफ्ताब आलम (एउटै नाम) ले आलमलाई सल्लाह दिइरहेका थिए ।

प्रहरीले तयार पारेको मिसिल इजलाशमा पुगिसकेको थियो । १९ मिनेट जति सोफामा बसेका आलम आफ्ना कानूनी सल्लाहकारसहित इजलाशभित्र प्रवेश गरे । त्यतिबेला न्यायाधीश आइसकेका थिएनन् । आलम इजलाश अगाडि वकिलहरू बस्ने कुर्सीमै बसे । एकपछि अर्को वकिलहरू आउँदै गए । केही समयपछि न्यायाधीश अर्याल इजलाशमा आए ।

न्यायाधीश अर्यालले सरसर्ती मिसिलको अध्ययन गरे । २ पटक बयान गर्दा आलमले बयान नगरेको भन्ने अनुसन्धान अधिकारीको पत्र पढेर न्यायाधीशले आलमलाई सोधे, ‘किन बयान नगर्नु भएको ?’ एक पटक बयान लिन आउँदा कानूनी सल्लाहकारसँग सल्लाह नगरेको र दोस्रो पटक आउँदा ‘ब्लड प्रेसर लो’ भएकाले बयान नदिएको आलमले जवाफ दिए । ‘आज बयान गर्न तयार छु’ भन्दै आलमले न्यायाधीशलाई जवाफ दिए ।

आलमको कुरा सुनेर न्यायाधीशले बयानका लागि थुनाको म्याद थप्ने कुरा गरे । त्यसपछि आलमका कानूनी सल्लाहकारले बहस गर्न माग गरे । बहसको तयारी शुरू भयो ।

न्यायाधीशले मिसिलमा २७ जना वकिलको वकालतनामा हेरेपछि सबैको परिचय पनि लिए । धेरै वकिल भएका कारण थप कुर्सी झिकाएर इजलाशलाई व्यवस्थित गरियो । वकिलसँगै बसेका आलमलाई दर्शक बस्ने बेन्चको बीचमा गएर बस्न न्यायधीशले आदेश दिए । म्याद हदको बहस नै गर्ने भनेपछि अदालतमा उपस्थित नभएका सरकारी वकिललाई समेत अदालतमा आउन सुरक्षाकर्मीलाई न्यायाधीशले अह्राए ।

दर्शक बीचमा आएर आलम बस्दा म छेउमै बसेको थिएँ । त्यो कुराको जानकारी आलमलाई थिएन । आरोपी आलमले छेउमै रहेका आफ्ना वकिल आलमलाई ‘यो न्यायाधीश कस्तो हो ?’ भनेर सोधे । वकिलले ‘अहिलेको समयमा यो न्यायाधीश ठीक हो’ भनेर जवाफ दिएपछि आलम आश्वस्त जस्तो देखिए । आलमले पटक–पटक घडीमा समय हेरिरहेका थिए ।
सरकारी वकिल आएपछि म्याद थपको बहस शुरू भयो । यसबीच दर्शकदीर्घामै मैले लोकान्तर प्रतिनिधि भएको जानकारी आलमलाई दिए ।

बहस सकिएपछि बाहिर प्रतिक्रिया दिनुहोला भनेर मैले भनेपछि आलमले ‘हुन्छ’ भनेर सहमति जनाए । ‘घटना भएको बेला नै सबै अनुसन्धान भइसकेको थियो । केही मानिसहरूलाई पक्राउ समेत गरेको थियो । मैले आफैंले पनि सरकारी वकिलको कार्यालय उपस्थित भएर बयान गरेको थिएँ । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेको हो,’ बहस चलिरहेकै बेला सानो स्वरमा आलमले लोकान्तरलाई भनिरहेका थिए । बहस चल्दै गर्दा ‘मेरा वकिलले दिएका तर्कबारे लेख्नुस् पत्रकारज्यू’ भनेर आलमले लोकान्तर प्रतिनिधिलाई भनिरहेका थिए ।

२०६४ सालमा नै अनुसन्धान भइसकेको, बयान कार्य समेत भइसकेकाले ‘अब के को बयान ?’ आलमका वकिलले प्रश्न गरिरहेका थिए । ७ दिनको म्यादमा पनि अनुसन्धान गर्न नसकेको प्रहरीले अब थप अनुसन्धानकै नाममा सांसद जस्तो व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न नमिल्ने भएकाले बिना बयान अभियोजन पक्षले अभियोगपत्र दर्ता गराउनुपर्ने वकिलको माग थियो । 

सरकारी वकिलले जवाफ दिने क्रममा फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्न बाँकी रहेको, घाइतेको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको, वारदातमा प्रयोग गरिएको ट्रयाक्टरको पहिचान भई सनाखतको काम हुन बाँकी रहेको, ज्यान मार्ने उद्योग, बम बिस्फोटको नयाँ मुद्दाहरू समेत परेकाले गम्भीर अनुसन्धानको कामका साथै प्रतिवादी आलमको बयान कार्य नै बाँकी रहेकाले म्याद थप आवश्यक रहेको बताए ।

करीब २ घण्टाजति बहस सकिएपछि न्यायाधीश अर्यालले बयान कार्यका साथै अन्य अनुसन्धानको कार्य गर्न प्रहरी हिरासतमा नै राख्न भनेर दोस्रो पटक ५ दिनको लागि म्याद थप गर्ने आदेश गरे । आदेशपछि बाहिरिने क्रममा आलमले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ‘घटना नै नभएको, झूटा मुद्दा दर्ता गरेर फसाउन खोजिएको, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

आलमलाई प्रहरीले भ्यानमा लैजाँदै गर्दा अदालत बाहिर भेला भएका अनुमानित १ हजार समर्थकले आलमको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुस् –

सरकारी वकिलसामु आलमका ५ घण्टा : ३४ प्रश्न, जवाफ एउटै – केही भएकै छैन !