छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै ५ वटा मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्तावमा १० वर्षपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समिति गठन गर्न स्वीकृति दिएको छ । 

गत चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयलाई ओएनएम समिति गठनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयका सदस्य छन् । यो समितिले पाँचवटा मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्दा लाग्ने खर्च, दरबन्दी र संगठन संरचनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर रायका लागि कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाइने छ । 

प्रहरी मुख्यालयले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि ४ पटक प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयसमक्ष गरेको थियो । पछिल्लोपटक प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले गत भदौ १ गते गृहमा पुनः पत्राचार गरेका थिए ।

प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसिया, चीन, स्पेन र अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी कार्यालयमा प्रहरी सहचारी राख्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएको थिएन । खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक धेरै रहेको र युरोपका मुलुकमा समेत नेपालीको संख्या अधिक देखिएकाले उनीहरूका समस्या र कानूनी अड्चनलाई समाधानको उपाय खोज्न सहचारी आवश्यक रहेको प्रहरी मुख्यालयको भनाइ छ । 

प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भीमप्रसाद ढकालका अनुसार ठूला प्रकृतिका अन्तरदेशीय अपराधका घटनाले नेपाललाई पुर्‍याएको  क्षति अनुसन्धानमा पनि सहचारी आवश्यक भएको हो । तत्कालीन आईजीपी कुबेर सिंह रानाको कार्यकालमा प्रहरी सहचारी राख्ने पहिलो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगेको थियो । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा खाडी मुलुक (यूएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमान)मा मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्ने मजदूरको संख्या १८ लाख ४५ हजार ८९० छ । सोही अवधिमा मलेसियामा  नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्नेको संख्या ४ लाख १२ हजार ४० रहेको छ । त्यसबाहेक युरोपका मुलुकहरू क्रमशः रोमानिया, माल्टा, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, बेलायतमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली मजदुरको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ । 

‘खाडी मुलुक, मलेसिया र युरोपका मुलुकहरूमा नेपालीको संख्या बढेकाले उनीहरूको समस्या जटिल छन्, कति अझै थुनिएका होलान्, बन्धक बनाइएका होलान् वा सामान्य कारणमा पनि दुःख पाइरहेका होलान्,’ डीआईजी ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरी सहचारी भइदिए श्रमजीवी वर्गको समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ 

अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी कार्यालयमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गर्नुको उद्देश्य भने भिन्न रहेको ढकालले बताए । उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ खटी जाने नेपाल प्रहरीको संख्या ठूलो रहेकाले राष्ट्रसंघ र नेपाल प्रहरीबीच समन्वयात्मक भूमिकाका लागि सहचारीको प्रस्ताव गरिएको हो ।’ 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं ओएनएम समितिका अध्यक्ष पण्डितका अनुसार प्रहरीले लामो समयदेखि प्रस्ताव गर्दै आएको प्रहरी सहचारीका बारेमा औपचारिक रूपमा गृहकार्य शुरू भएको छ । 

उनले भने, ‘बल्ल समिति बन्यो, एक चरणमा छलफल पनि भइसक्यो, अब संरचना, खर्च र दरबन्दी किटानका लागि के –के गर्न सकिन्छ अध्ययन गर्छौं ।’ 

भारतमा एसएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी सहचारी छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको पाँचवटा मुलुकमा पनि एसएसपीकै दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ  ।

समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएपछि रायका लागि कानून र अर्थमा पठाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि लैजाने बताए । 

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको पछिल्लो आँकडा हेर्दा विभिन्न २४ देशमा नेपालीलाई ललाइफकाइ र झुक्याइ लगिएका सात सय ४९ जनाको उद्धार गरेको देखिन्छ । ‘मलेसियामा राम्रो कामका लागि भनेर कामदार पठाउने र त्यहाँ पुगेपछि नेपालीले कामै गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण उसले पाउने दुःख र समस्यामा सहचारीको भूमिका हुन्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता ढकालले भने, ‘वैदेशिक रोजगारी र त्यसमाथि पनि धेरै नेपाली जाने मुलुकका लागि मात्रै हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ 

संगठित अपराधमा संलग्न गिरोह विदेशमा बसेर नेपालमा आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको र नेपालबाट मात्रै भएका पहलले उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

प्रस्तावअनुसार सहचारी राख्न सकिए त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहज हुने प्रहरीको बुझाइ छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरीबाट आएको प्रस्ताव अध्ययनका क्रममा रहेको बताएको छ । 

तीन दर्जनभन्दा बढी देशमा नेपालको कूटनीतिक नियोग रहे पनि भारतमा मात्रै प्रहरी सहचारी छ । प्रहरी सहचारी राख्दा आर्थिक दायित्व पनि बढ्ने कारण देखाएर परराष्ट्रले यसमा त्यति रुचि दिएको छैन ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार अहिले पनि नेपालमा अपराध गरेर भागेका करिब ७० जनाभन्दा बढी आरोपित विदेशमा लुकेर बसेका छन् । 

उनीहरू इन्टरपोलको रेडकर्नर र डिफ्युजन नोटिसमा समावेश भई खोजी सूचीमा छन् । ‘इन्टरपोलमार्फत खोजबिनमा सहजीकरण भएपनि कतिपय सदस्य राष्ट्रमा नेपालबाट भागेका अपराधी लुकेर बसेका छन्,’ ढकालले भने, ‘रेडकर्नर नोटिसमा सूचीकृत रहेकामा १३ जना अमेरिका, मलेसिया, यूएईलगायत देशमा बसेको सूचना प्रहरीलाई आए पनि फर्काउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सहचारीले कूटनीतिक पहल थाल्न मद्दत पुग्छ ।’