काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल कांग्रेसभित्रका एक स्पष्ट वक्ता हुन् ।

बेलाबेलामा संसदमा राष्ट्रिय मुद्दाबारे चर्को बोल्ने र सरकारका गलत क्रियाकलापको तिखो आलोचना गर्न सक्ने डाक्टर रिजालले संसदमा गणितीय रूपमा कमजोर उपस्थिति रहेको कांग्रेसलाई थप कमजोर हुन नदिने कोसिस गर्छन् ।

पछिल्लो २२ दिन डा. रिजाल आफू निर्वाचित क्षेत्र मोरङको २ नम्बरमा आम जनतामाझ पुगेर काठमाडौं फर्किए । त्यहाँ उनले विभिन्न कार्यक्रम गरे । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गरे । डा. रिजाल त्यहाँका वास्तविक समस्याबारे छलफल कार्यक्रम चलाएर काठमाडौं फर्किएका छन् ।

त्यहाँका वास्तविक समस्या के–के छन् त ? डा. रिजालले लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालसँग प्रस्तुत गरेको धारणाको सम्पादित अंश :-

वास्तवमा मैले नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानको कुरा आउनुभन्दा अगाडि संसदको अधिवेशन सकियो, अर्को अधिवेशनको बीचमा समय खाली भयो । निर्वाचन जितेपछि बेलाबेलामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने त गरेको थिएँ तर आम मतदाताका बीचमा बसेर कुराकानी हुन खासै पाएको थिएन । मलाई लाग्यो – यो समयलाई सदुपयोग गरौं भनेर । त्यसपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर गएँ । 

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा २९ वटा वडा छन् । मलाई लाग्यो कि २९ वटै वडामा टोलटोलमा गएर आम मान्छेसँग भेट गर्नुपर्छ । मैले डेढ सयभन्दा बढी टोल मिटिङहरू गरें । एउटा टोलमा जाने, ३०–४० जना मान्छेसँग भेट गर्‍यो अनि उनीहरूको गुनासो सुन्यो । मलाई लाग्छ, सबै जनप्रतिनिधिले जनतासँग जोडिनका लागि यस्तो गर्नुपर्छ ।

चुनावमा प्रतिवद्धता गरेकोमध्ये के पूरा भयो ? के पूरा भएन ? अब के गर्नुपर्ने छ ? जस्ता कुराहरूलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएर म गएको थिएँ । यतिका दिनदेखि देखेको छैन, भेटेको छैन कता हराउनुभयो भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो । सबै कुरा सुनिसकेपछि मैले के गर्थें भने यदि त्यो वडा कांग्रेसको प्रतिनिधिले जितेको छ भने उसलाई, नगरपालिका वा गाउँपालिकामा कांग्रेसको प्रतिनिधि छ भने उसलाई पनि र प्रदेशसभामा कांग्रेसको कोही प्रतिनिधि छ भने उसलाई पनि बोलाएर जनताका सामु साक्षात्कार गराउने गरें । जनताका गुनासाहरूको जवाफ सबै तहबाट दिन लगाउने र अन्तिममा मैले पनि जवाफ दिने गरेर हामीले मिटिङहरू गर्‍यौं ।

अहिले ४ तहबाटै काम हुन्छ । अधिकार क्षेत्र पनि फरक छ । कुनै काम स्थानीय प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ, कुनै काम नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै काम प्रदेश र कुनै काम संघले गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यो बीचमा ४ वटा मैले फरक मिटिङ राखें । त्यो चाहिँ पार्टीको होइन कि पार्टीभन्दा बाहिर जनतासँग सांसद भन्ने खालको । एउटा मिटिङमा हामीले ८० देखि १ सयसम्म बोलायौं । नागरिक समाजका मान्छे, अर्को पार्टीको मान्छे । अर्को पार्टीको पनि चुनाव जितेको प्रतिनिधि छ भने उसलाई पनि बोलायौं । एउटामा ४ वटा वडाको, अर्कोमा ३ वटा वडाको, अर्कोमा ३, अर्कोमा ५ वटा वडाको गरेर ३ सय २० जनासँग साक्षात्कार गरें मैले ।

जस्तो प्रदेश सभामा एकातिर हाम्रो साथी हार्नुभएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिलाई बोलाएँ । एकठाउँमा ३ जनामा हाम्रो १ जनाले जितेको थियो, २ जना उताका प्रतिनिधि थिए । उहाँहरूलाई पनि बोलाएँ मैले ।

गत आम निर्वाचनमा २ वटा पार्टीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको हो । २ वटा पार्टीको कूल भोट जोड्दाखेरि हाम्रोभन्दा जम्मा १० प्रतिशत माथि थियो । तत्कालीन एमाले र हाम्रो भोट अलिकति मात्र तलमाथि थियो । प्रदेशसभा, संघीय संसद, समानुपातिक सबै एकमुष्ट हेर्ने हो भने उहाँको भोट र हाम्रो भोट उस्तै उस्तै थियो । 

स्थानीय निकायमा ३ वटा पार्टीलाई अलग गर्ने हो भने एमाले र हामी उस्तै छौं । तर उहाँहरू अब एकैपार्टी हुनुभो । यदि कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको तालमेल भएको भए तत्कालीन एमालेको १० सीट पनि पुग्दैन थियो । त्यही देखेर नै २ पार्टी गठबन्धनमा गए । उहाँहरूले ‘स्वीट हार्ट डिल’ अथवा ४० प्रतिशत दिएर चुनाव लड्नुभएको हो । यदि ३ वटा पार्टी अलग–अलग लडेको भए ठीकै छ तर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको भए एमाले बढारिन्थ्यो । त्यो चलाखीपूर्ण निर्णय उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो, हामीले गर्न सकेनौं । 

जनताको गुनासो 

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खोलै–खोला छ । तटबन्धन सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । मेरो र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा खोलाले छुट्याएको छ । त्यो निकै ठूलो छ । त्यो खोलाको तटबन्धनका लागि एसियाली विकास बैंकका सहयोगबाट ठूलै प्रोजेक्ट गर्दैछौं । 

टेन्डर हुने हुने प्रक्रियामा छ । अर्को खोलामा चाहिँ खाली कुइनेटो मिलाउँदै जाने काम चलिरहेको छ । तिनीहरूको स्थायी व्यवस्थापनका लागि पनि एसियाली बैंकले नै सहयोग गर्ने सम्भावना छ । 
अरु ३ वटा खोलामा खासै ठूला प्रोजेक्ट छैन । तेस्रो ठूलो खोलामा चाहिँ यही खालको ठूलो आयोजना नै पार्नुपर्ने छ । अरु २–३ वटा सामान्य खोलाहरूमा चाहिँ केही काम संघले गर्नुपर्ने छ, केही प्रदेशले गर्नुपर्ने छ । 

दोस्रो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हुलाकी सडकले भेटेको छ । अहिले हुलाकी सडकको काम भइरहेको छ । शुरूमा झापा र मोरङ जोड्ने पूलका लागि पूर्वाधार विकास कोषबाट पैसा छुट्याइएको थियो, पछि त्यो पैसा मैले अर्काेतिर सार्न लगाएँ । पूलको काम हुलाकी सडकबाटै हुन्छ, केही दिनभित्रमा टेन्डर हुने अवस्थामा छ । 

तर प्रधानमन्त्री ज्यू र मेरो निर्वाचन क्षेत्रको बीचमा एउटा पनि पुल छैन । एउटा पुल निर्माणको क्रममा थियो तर त्यो प्राविधिक रूपले त्यति उपयुक्त छैन । थप बजेट मिलाएर त्यसलाई उपयुक्त ढंगले सक्नुपर्ने छ । अहिले त्यसका पिल्लर वारी र पारी पनि छुट्टिएर बसेका छन् । केन्द्रलाई भनेको केन्द्र अहिलेसम्म अलमल देखिएको छ ।

३ वटा स्थानीय तह त्यससँग जोडिएका छन्, झापाको नगरपालिका र गाउँपालिका छ भने अर्को एउटा नगरपालिका मोरङको छन् । त्यसमा थप केही बजेट लगानी गर्ने हो भने त्यो पार लाग्छ तर त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्न चासो देखाउनुभएको छैन ।

केन्द्रले गर्दैन भने गाउँपालिका र नगरपालिका मिलेर भएपनि पुलमार्फत बाटो जोड्नैपर्छ भन्ने त्यहाँका जनताको माग छ । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि भनेको थिएँ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पूल नै नभएर मान्छेहरूमाथि राजमार्गको बाटो आउनु–जानुपरेको छ ।’ तर उहाँले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ वटा पुल छ भन्ने जवाफ दिनुभयो । ती पाँचवटा पुलहरूमाथि मात्रै छ । उहाँको निर्वाचन क्षेत्रबाट मोरङको १ नम्बर क्षेत्रमा जाने पुल छ तर २ मा आउने पुल छैन ।

अब प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई नै निर्वाचित गराउने जनतालाई सुख दिने हो भने त्यो पुल बनाउनुको विकल्प त छैन । अर्को ९ फीटको सडक छ । बोर्डरबाट मोरङको उत्तरी भेगसम्म बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । त्यसमध्येमा ३ वटा मेयरको भाग पर्छ भने २ जना कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुहुन्छ । एउटा कांग्रेसको हुनुहुन्छ । १ जना सांसद भानुभक्तजी त मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । त्यसको काम केही हुने छाँट देखिएको छैन । हामीले कोसिस गरिरहेका छौं । 

तटबन्धन, बाटो पछाडि तेस्रो प्राथमिकतामा सिँचाइ छ । पहिला बाढीले तहसनहस बनाएको छ धेरै ठाउँमा । सिँचाइलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको हुनाले अहिले धेरै जमिन बाँझो छ । अर्को खोलाको पानी नलाग्ने ठाउँमा मान्छेले बोरिङ गरेर पानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर कतिपय ठाउँमा ४ फेजको लाइन पुगेको छैन । ट्रान्सफर्मर चाहियो, विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई हेर्दिनुपर्ने हुन्छ । बिजुली लैजानमा समस्या छ ।

सीमा क्षेत्र भएकाले भारतको टेलिकम टावरको बढी प्रभूत्व छ । नेपालको टावरले कम काम गर्छ । मान्छेसँग विकल्प नभएकाले पारीको सीम प्रयोग गरिरहेका छन् । शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन् । कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीको संख्या पुगेका छैनन् भने कतिपय ठाउँमा शिक्षकको संख्या कम छ । जति बोर्डरतिर गइन्छ, त्यति शिक्षाको समस्या देखिन्छ । अहिले अस्थायी शिक्षक हटाउने काम भएको छ, केही समय नगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय स्रोत परिचालन गरेर सस्तोमा शिक्षक खटाउन सक्ला । तर दीर्घकालीन रूपमा राज्यले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को ठूलो समस्या नागरिकताको समस्या छ । ६० प्रतिशत मधेशी समुदाय बसेको ठाउँ हो त्यो । सन्थाल, झाँगड, राजवंशी, मुसलमानजस्ता समुदाय छन् । उनीहरूको भाषा मिल्दैन । पुस्तौंदेखि बसेका मान्छे छन् तर उनीहरूसँग नागरिकता छैन । कतिपयले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिए, तिनीहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रयास भर्खर शुरू भएको छ । तर कतिपयसँग जन्मसिद्धको नागरिकता छैन । उनीहरूको प्रमाणका रूपमा जमिन छैन । उनीहरूलाई विदेश जानुपर्‍यो वा सरकारी काम गर्नुपर्‍यो भने नागरिकताकै कारणले अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । सरकारले नागरिकताको समस्या पनि तुरुन्त हल गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यहाँ ।

उत्तरीभन्दा दक्षिण क्षेत्रमा यस्ता समस्या बढी देखिन्छन् । यस्ता रियल लाइफका समस्या त्यहाँ देखिन्छन् । काठमाडौंमा बसेर को राष्ट्रघाती, को राष्ट्रवादी भन्ने बहस चलाएर हुँदैन । ग्राउन्डमा जानुपर्‍यो, त्यहाँका जनताको मुख्य चासो हेर्नुपर्‍यो ।

स्थानीय कार्यकर्ता र जनता थिचोमिचोमा !

तल्लो तहमा त पार्टीका नेता कार्यकर्ताले जसरी पनि नेतृत्व मिलिदिए हुन्छ भन्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ, कांग्रेसले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियानले पार्टीलाई तल्लो तहसम्म जोड्ने काम गर्नेछ । अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र पहिल्यै उठेको थियो । 

नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू अहिले तल्लो तहमै थिचोमिचो र दबाबमा परेका छन् । एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु मैले । चुनाव अगाडि २ वटा बाटोहरू योजनामा परेका थिए । एउटा जीपी मार्ग र अर्को मदन भण्डारीको बासस्थानसम्म पुग्ने बाटो । मदन भण्डारीको घर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । मैले चुनाव जितेपछि त्यो योजना केन्द्रबाट प्रदेशको मातहतमा गयो तर त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट चाहिँ गएन ।

म निर्वाचित भएकै कारणले मदन भण्डारीको घर जाने बाटोको योजनाका लागि बजेट दिइएन । यस्तो पनि हुन्छ ? मेरो र निकटम प्रतिद्वन्दीको मत जम्मा २ हजार जतिले फरक छ । २ हजार जनताले मलाई बढी भोट दिए भन्दैमा बाँकीलाई सजाय दिनु ? मिनेन्द्र रिजालले शिलान्यास गरेको सडकमा किन पैसा दिनु ? भन्ने गर्छन् । यो त न्याय भएन नि !

राष्ट्रिय जागरण अभियानबाट आशा

निराश बनेका जनता र कांग्रेस कार्यकर्तामा एक प्रकारको आशाको सञ्चार गर्नका लागि राष्ट्रिय जागरण अभियानले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पार्टीले चुनाव हारेकाले स्वाभाविक रूपमा तल्लो तहमा अलिकति ‘कचर–पचर’ हुने भयो । हामी अब महाधिवेशनको तयारीसम्म आइपुगेका छौं । पार्टीभित्रै पनि प्रतिस्पर्धा हुने कुरा भइहाल्यो ।

तर पार्टी भित्रको एउटा प्रतिनिधिले अर्को प्रतिनिधिसँग एउटा सीमासम्म मात्र मतभेद राख्ने तर पार्टीको एकता कायमै राख्ने शर्तमा कुरा हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय जागरण अभियानले पनि एउटा काम के गर्ला जस्तो लाग्छ भने पार्टीको मतभेदलाई एउटा सीमाभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्नेछ । तर कम्युनिस्टहरूको ज्यादतीसँग लड्न भने पार्टी एकढिक्का हुनैपर्छ ।