काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय सरकारले गरे पनि पछिल्लो ६ महिनायता गेजुवा सम्पर्कविहीन रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सोमवार उपस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले गएको पुसयता गेजुवासँग कुनै किसिमको सम्पर्क नभएको बताएका हुन् ।

'हामीले गेजुवासँग ३ राउण्डमा छलफल गर्‍यौं, त्यसपछि गेजुवा फर्किएर आएको छैन,' समितिमा मन्त्री पुनले भने ।

मन्त्री पुनका अनुसार अन्तिमपटक गत पुस ४ गते गेजुवाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो, त्यसयता दुई पक्षबीच यस सम्बन्धमा कुनै किसिमको छलफल हुन सकेको छैन ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गेजुवाबाट आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेकोमा वर्तमान सरकारले गत असोजमा त्यसलाई उल्ट्याएर पुन: गेजुवालाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवालाई नै निर्माणको जिम्मा दिने र निर्माणको मोडालिटी तय गरेर सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसार गेजुवासँग ३ चरणसम्म छलफल गरिएको र त्यसयता सम्पर्क नभएको मन्त्री पुनले बताएका हुन् ।

'क्षमता घटाउन खोजिएको हैन'

मन्त्री पुनले आयोजनाको क्षमता घटाउन खोजिएको भनेर चलेको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर समेत गरे ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सदस्य र स्थानीय सरोरकार समितिका प्रतिनिधिहरूले बूढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट झार्न खोजिएको हो भन्दै मन्त्री पुनलाई प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पुनले त्यस्तो कुनै छलफल नभएको र आयोजना पूर्ण क्षमता (१२ सय मेगावाट)मा नै अघि बढ्ने प्रस्टीकरण दिए ।

साथै मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले पनि आयोजनाको क्षमता घटाउने कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको प्रस्ट पारे ।

त्यसअघि सरोकारवालाहरूले आयोजनाको क्षमता घटाउन खोजिए आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

करीब ८ अर्ब फ्रिज हुने अवस्थामा, मन्त्री भन्छन्- 'सकेसम्म खर्च गर्छौं'

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याएको १८ अर्ब बजेटमध्ये करीब ८ अर्ब खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्थामा छ । तर सरकारले धादिङ र गोरखाका ४ बजार आरुघाट, आर्खेत, विशालनगर र खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण समेत गर्न सकेको छैन ।

बजार क्षेत्रका स्थानीयले प्रतिआना २५ लाखसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही कारण मुआब्जा निर्धारण कार्य जटिल बनिरहेको छ ।

सोमवारको बैठकमा स्थानीय सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले २५ लाखसम्म मागेको स्वीकार्दै त्यसमा केही लचकता अपनाउन सकिने संकेत गरे ।

सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको उनीहरूको जिकिर थियो । २५ लाख मागिएको क्षेत्र करीब १०० रोपनीको हाराहारीमा मात्र रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सरोकारवालाहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री पुनले मुआब्जा निर्धारणको काम सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुआब्जा निर्धारणको काम निर्धारण समितिले गर्ने भएकाले आफूले यति नै भन्न नसकेपनि छिट्टै मुआब्जा निर्धारण हुने उनको विश्वास छ ।

मन्त्री पुनले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण छिट्टै सकेर चालू आर्थिक वर्षमा बचेको ८ अर्ब बजेट पनि खर्च गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए ।

साथै उनले आयोजनाका कारण विस्तापित हुनेहरूलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया पनि छिट्टै अघि बढ्ने बताए ।

पुनर्वासका लागि २१-२२ स्थान पहिचान गरिएको र त्यसमध्ये उपयुक्त केही स्थानमा जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

२५ लाखभन्दा कम मुआब्जा बुझ्नेहरूलाई घडेरीका लागि न्यूनतम २ आना जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसमा निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

बजार क्षेत्रलाई डुबान क्षेत्रबाहिर बजारकै रूपमा पुनर्स्थापित गरिने उनको भनाइ छ ।

२४ सय रोपनीमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी 

बैठकमा ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण समेत भइसकेको जानकारी गराइयो ।

मुआब्जा निर्धारण भइसकेको १३ हजार ८१८ रोपनी जग्गाको भने मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको जानकारी सो अवसरमा दिइयो ।

बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार २४०० रोपनी क्षेत्रफलमा भने मुआब्जा निर्धारण नै बाँकी छ ।

मोडालिटी तय हुन बाँकी छ, आजको मितिमा लागत २ खर्ब ९० अर्ब !

बैठकमा सचिव सञ्जय शर्माले आयोजनालाई ईपीसीएफ मोडलमा अघि बढाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

मन्त्री पुनले भने सरकारले अहिले मोडालिटी तय गर्नभन्दा मुआब्जा वितरणको काम टुंग्याउन केन्द्रित भएको बताए ।

आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले यही नै मोडालिटीमा जाने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए ।

आयोजनाको लागत कति पर्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री पुनले आजको डलर सटही दरलाई हेर्ने हो भने २ खर्ब ९० अर्ब लागत पर्न जाने जानकारी दिए ।

आयोजनाको क्षमता नघटाउन समितिको निर्देशन

बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा 'पार्वती' आयोजना निर्धारित पूर्णक्षमता १२०० मेगावाटमै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

साथै उनले निर्धारण हुन बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण र निर्धारण भइसकेको क्षेत्रमा वितरणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइन् ।

आयोजना निर्माणका लागि मध्यस्तताको भूमिका खेल्न स्थानीय सरोकार समितिलाई पनि उनको सुझाव छ ।