काठमाडौं – सरकारले ३ सय विद्युतीय बस खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

विद्युतीय बस खरीद र सञ्चालनका लागि प्राविधिक अध्ययन लगायतका काम अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बस कुन प्रक्रियाबाट खरीद गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बस खरीद गर्दा एक सरकारबाट अर्काे सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट वा सोझै कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्कामार्फत दिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार नै खरीद गर्ने वा आफैं सोझै कुनै देशसँग वार्ता गरेर खरीद गर्ने भन्ने केही समयभित्र निर्णय हुनेछ ।

प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेकाले १–२ हप्ताभित्रै टुंगो लगाइने छ ।’ बस खरीद गर्ने प्रक्रियासँगै बस सञ्चालनको तरिकाका बारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अरू कुनै निकायसँगको सहकार्यमा वा आफैंले पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

साझा यातायातलाई नै जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन । उनले भने, ‘साझा वा अरू कुनै संस्थालाई जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ वा हामी आफैं कुनै एउटा संयन्त्र खडा गरेर त्यसैलाई विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।’

विद्युतीय बस खरीदका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अपुग भए थप बजेट निकासा गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘बजेटकै अभावमा विद्युतीय बस सञ्चालन नहुने भन्ने हुँदैन ।’
मन्त्रिपरिषद्को गत पुसमा बसेको बैठकले ३ सय विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले खरीद गर्ने भने पनि कसरी र कुन निकायमार्फत खरीद र सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरेकाले अहिले यी विषय निर्णयका क्रममा रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । 

एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा भित्रिएका ५ विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको संख्या बढाइँदै लगिने बताए ।

नेपाल सरकारसँगै विद्युतीय बस खरीद र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले समेत चासो देखाएका छन् । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आगामी आवमा विद्युतीय बस खरीद गर्नका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा बस सञ्चालनका लागि छलफल अघि बढाएको संस्थाका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस खरीदको निर्णय गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘साझाले पनि आगामी दिनमा विद्युतीय बस खरीदलाई नै प्राथमकिता दिने योजना छ ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए । काठमाडौं उपत्यका र सातै वटा प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युतीय बस खरीद गरेर सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताएका थिए ।

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्ने योजना बनाइरहँदा नागरिक पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षित भइरहेका छन् । 

काठमाडौं उपत्यकामा २ र चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । सन् २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।