माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते बस्यो । हाल प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशन जारी छ ।
प्रदेश सभाबाट हालसम्म ३३ वटा विधेयक पास भएका छन्, ४ वटा दर्ता भएका छन् । अधिकांश समय बिजनेश नपाएर प्रदेशसभा ठप्प हुँदै आएको हो ।
कोही प्रदेशसभा सदस्यहरू नबोल्नेको तुलनामा १० गुणा बढी बोलेको देखिएका छन् । नबोल्नेहरू केवल सभाको शोभाको रुपमा मात्रै देखिएका हुन् तर बोल्नेहरूको आफ्नै पीडा छ ।
चाहे प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरू हुन्, चाहे सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरू । प्रदेश सभामा बोलेका कुराहरू प्रदेश सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू हैरान भएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी बोल्नेमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का पर्छन् तर बोलेका कुनै पनि कुरा सुनुवाइ नहुुँदा उनी सरकारप्रति निकै रुष्ट छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य खड्काले सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै भने, ‘जनताको प्रतिनिधि हुँ, मैले नबोले कसले बोलिदेला ? संघीयता नयाँ प्रणाली हो, हामी सरकारको प्रतिपक्ष भएपनि यसको संस्थागत गर्नु हाम्रो पनि दायित्व रहन्छ तर ३ वटा बजेट आउँदा समेत प्रतिपक्ष सांसदहरूलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको छ ।’
प्रदेशसभा स्वायत्त भएपनि निर्देशित र नियन्त्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले प्रदेश सरकार एकतर्फी रुपमा अगाडि बढेको र आफूहरूले उठाएका विषय र सवाल हालसम्म २ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको आक्रोश पोखे । संसदीय व्यवस्था देखावटीझै भएको बताउँदै उनले सरकारले कार्यकर्ता पोषण गर्न र भष्टचार बढाउने कार्य मात्रै गरेको टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाथारु पनि सरकारप्रति कम असन्तुष्ट छैनन् । उनले आक्रोश पोखिन्, ‘मैले सभाको शुुरू बैठकदेखि बोल्दै आएकी छु तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ नै गरिएन । चाहे प्रदेश राजधानी, नामाकरण र राजनीतिक सवाल होस्, चाहे बजेट विनियोजन र कानून निर्माणको सवाल होस् हामीलाई पूरै बाइपास नै गरिएको छ ।’
प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यको जस्तै हालत र अनुभूति सत्तापक्षीय नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यको पनि छ । प्रदेश सभामा बढी बोल्ने सूचीमा परेकी नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले आफूले दलित, महिला, पछाडि परेको वर्गको समुदाय तथा विकासको सवालमा आवाज उठाउँदै आएको बताइन् तर सरकारले समयमा समस्याको सम्बोधन नगर्दा बोल्नको लागि मात्रै बोले जस्तो अनुभुति हुने गरेको गुनासो सुनाइन् । सांसदका प्रतिक्रिया र दुःखेसोले ‘रातभर करायो दक्षिणा हरायो’ भन्ने लोकोक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ ।
बढी बोल्नेकै आवाज सरकारबाट सुनुवाइ नहुने भएपछि नबोल्ने तर हाजिरी गर्न भने नछुटाउने प्रदेशसभा सदस्यलाई हाइँसन्चो भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको फागुन ७ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४ प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्य मात्रै १ सयभन्दा कम दिन हाजिरी भएका छन् । बाँकी सबैको हाजिरी १०० दिनभन्दा माथि नै देखिएको छ ।
कसले कति पटक बोले ?
प्रदेश सभामा नेकपाबाट सभामुख र उपसभामुखसहित ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् भने नेपाली कांगे्रसबाट १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट २ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयको माघ २० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले सबैभन्दा बढी ४२ पटक सभामा बोलेका छन् । यसअवधिमा १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले २० पटकभन्दा बढी बोलेका छन् । बढी बोल्नेमा कांग्रेसका कर्णबहादुर मल्ल २४ पटक, गोविन्दराज बोहरा २० पटक, रणबहादुर रावल ३३ पटक, श्यामलाल राना २० पटक छन् ।
नेकपाका तारालामा तामाङ २० पटक, पूर्णा जोशी ३० पटक, महेशदत्त जोशी ३४ पटक, लिलाधर भट्ट २९ पटक, शान्ति नेपाली २१ पटक, हर्कबहादुर कुँवर २२ पटक र दूर्गाकुमारी कामीले २१ पटक सभामा बोलेकी छन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यद्वय मालामती रानाथारु ३७ र कृष्णबहादुर चौधरीले २९ पटक बोलेका तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा कम बोल्नेको तथ्यांकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नाम उल्लेख छ । सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले सांसदबाट उठेका सवालमा जवाफ दिने कार्य मात्रै गर्ने भएकाले कम देखिएको जनाइएको छ । सभामुख र उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने भएकाले बोल्नेको सूचीमा पर्दैनन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांक अनुसार १० पटकभन्दा कम बोल्नेको संख्या १५ रहेको छ । नेकपाका अर्चना गहतराज ९ पटक, कुलवीर चौधरी ९ पटक, गल्बुसिंह बोहरा ७ पटक, अर्थमन्त्री समेत रहेका झपट बोहरा ९ पटक, नन्दबहादुर साउँद १० पटक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका पठानसिंह बोहरा ४ पटक, पूर्व राज्यमन्त्री प्रकाश रावल ८ पटक, मनाकुमारी साउँद १० पटक, माया तामाङ १० पटक, नेपालु चौधरी ९ पटक र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले ३ पटक, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले ४ पटक सभामा सम्बोधन गरेकी छन् । नेपाली कांग्रेसका उमाकुमारी बादी ९ पटक, दिव्यश्वरी शाह ८ पटक र देवराज पाठक ७ पटक बोलेका छन् ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...