पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । 

पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नखोज्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्णयलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सचिवालयका अन्य सदस्यहरूको जोडबलले नेकपालाई नै 'दुर्घटना'को बाटोमा धकेलेको छ । 

यसलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाको रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूसम्बद्ध पार्टीले गरेको निर्णय नमान्दा नेपालको राजनीतिक कोर्ष नै बदलिएका धेरै इतिहास छन् ।

यस सम्बन्धमा लोकान्तरले बिहीवार विगतमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई नटेर्दा भएका थिए ठूल्ठूला दुर्घटना, के–के थिए ती ? शीर्षकमा फिचर स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो ।

पार्टीहरूबीचको द्वन्द्व, पार्टीभित्रैका गुटहरूबीचको द्वन्द्व र नेताहरूबीचको रस्साकस्सीले राजनीतिको बाटो नै बदलिएका उदाहरण नेपाली राजनीतिमा पाइन्छ ।

नेता र पार्टीबीचको द्वन्द्वले विग्रह ल्याएको कुरा मात्र उल्लेख्य होइन, मिलनले नेपालको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन मद्दत गरेको कुरा पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो टिप्पणीमा विगत ५ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा भएका केही उथलपुथलका घटनाको बारेमा संक्षेपमा प्रकाश पारिनेछ । 

प्रचण्ड–ओली मिलनले संविधान

२०७२ सालको वैशाख १२ मा प्रलयकारी भूकम्प जानु अघिसम्म केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खोलीका दुई किनाराजस्ता थिए ।

माओवादी र एमाले आफूलाई एक अर्काको प्रतिस्पर्धी ठान्दथे । भूकम्पको केही समयपछि समकालीन राजनीतिका दुई हस्तीबीचको मिलनले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्‍यो ।

दुई किनाराका प्रचण्ड–ओलीलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गरेका थिए– क्याप्टेन रामेश्वर थापाले । 

क्याप्टेन थापाको पहलमा कोटेश्वरको एक घरमा भएको भेटघाटले राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्यायो र संविधान जारी गर्ने वातावरण बन्यो । 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमालेसहितको सरकार थियो भने माओवादी सत्ताबाहिर थियो । 

२०७० को चुनावमा बेहोरेको पराजयपछि माओवादीको ‘बार्गेनिङ पावर’ झण्डै शून्यमा झरेको विश्लेषण हुन्थ्यो, अर्थात् माओवादीलाई बाहिर राखेर पनि सरकार बन्ने अवस्था थियो । 

‘हारेको माओवादीको एजेण्डा संविधान सभाले बोक्दैन,’ एमाले र कांग्रेसका नेताहरू यसो भनिरहेका थिए । 

प्रचण्ड–ओली सहमतिपछि राजनीतिले कोल्टे फेर्ने संकेत देखियो । संविधानसभामा अड्किएको गाँठो नाटकीय ढंगले फुक्न थाल्यो ।

भारतीय विशेष दूत आएर संविधान जारी गर्ने तालिका पर सार्न आग्रह गर्दापनि दलहरू टसकोमस भएनन् । कारण थियो, ओली–प्रचण्डबीचको भित्री सहमति ।

ओली–प्रचण्डबीचको सहमति विस्तारित हुँदै जादा संविधान जारी भयो । 

संविधान जारी गरेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा के गर्ने भन्ने भागबण्डा पहिल्यै भएको थियो ।

सहमति अनुसार एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनिन्, माओवादीका नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति बने, ओली प्रधानमन्त्री बन्दा ओनसरी घर्ती सभामुख बनिन् ।

यो नाटकीय गठबन्धनप्रति देशभित्र र बाहिर असन्तुष्टि थियो ।

यो गठबन्धनलाई चुनौती दिनकै लागि संविधान जारी गरेर राजनीतिक उचाइ हाँसिल गरेका सुशील कोइराला हार्ने निश्चित भएको प्रधामनन्त्रीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बने ।

नारायणमान बिजुक्छेंको भनाई पत्याउने हो भने उनलाई उम्मेदवार बन्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस्तोल तेर्स्याइएको थियो ।

संविधान जारी गरेपछि नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगायो । २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा नाकाबन्दीको प्रतिवाद गरेका कारण ओलीले राजनीतिक उचाइ हाँसिल गरे ।

कतिपयले उनलाई ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्रीको उपमा दिन पछि परेनन् ।

यो गठबन्धनको मूल्य माओवादीले चुकायो । संविधान जारी भएको केही दिनमै तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दोस्रो वरीयताका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डसँग डिभोर्स गरे । 

ओलीको दम्भले निम्त्याएको देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन

सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको र आफूहरूसँग परामर्श नगरेको आरोप लगाउँदै ओलीलाई काँध थापेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारविरुद्ध २०७३ असार २९ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । 

संसद्मा सरकारले ल्याएको बजेट अलपत्र पर्नेगरी माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओलीले संसद् सम्बोधनमार्फत राजीनामाको घोषणा गरे । 

सत्तासाझेदार दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीको सरकार ढल्यो र प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

ओली सरकार ढल्नुमा अन्य कारणका अलावा हरेक निर्णयमा प्रचण्डलाई बाइपास गर्नुपनि एउटा कारण थियो ।

हुन त प्रधामनन्त्री बन्ने प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाले ओली सरकार ढलेको विश्लेषण नभएका होइनन् । प्रचण्ड सरकारलाई ओलीले ‘मेड इन सम ह्वेर, एसेम्बल इन नेपाल’को संज्ञा दिएका थिए ।

प्रचण्डको सरकारले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्‍यो । प्रचण्डपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले २०७४ मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधि सभा चुनाव सम्पन्न गराए ।

प्रचण्ड–ओली दोस्रो मिलन

२०७४ सालको दशैंको भोलिपल्ट अर्थात् एमाले–माओवादी चुनावी तालमेलको समाचारले तरंग ल्याइदियो । असोज १७ गते दुई दलले चुनावी तालमेलको घोषणा गरे ।

आफ्नै सरकारमा सहभागी रहेको माओवादीले एमालेसँग चुनावी तालमेलको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भूकम्प ल्याइदियो । आफ्नै पार्टीलाई पराजित गर्ने चुनाव गर्न देउवा बाध्य भए । 

प्रचण्ड–ओलीको दोस्रो मिलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याइदियो । एकअर्कालाई मुख्य दुस्मनको रूपमा प्रचार गरेका र भिडन्तमा उत्रिएका एमाले र माओवादी साझा वामपन्थी घोषणा पत्र बनाएर चुनावमा होमिए ।

वामपन्थी घोषणापत्रलाई मतदाताले अनुमोदन गरिदिए । कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा रहेको माओवादीलाई एमालेसँगको गठबन्धन बनाउनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उपमहासचिव विष्णु पौडेल तथा माओवादीका जनार्दन शर्माको मुख्य भूमिका थियो । 

चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको वाचाअनुसार २०७५ जेठ ३ मा दुईपार्टी एक भएको घोषणा गरी नेकपा गठन गरे ।

झण्डै दुईतिहाइ बहुमत सहितको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । समकालीन राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई लिने गरिन्छ ।

प्रचण्ड–ओली दूरी बढाउने भैंसेपाटी गठबन्धन

ओली–सरकारले दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा नेकपाभित्र नयाँ गठबन्धनको विकास भयो ।

सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको, सबै पद आफैंले राखेको लगायतका कारण दर्शाउँदै प्रधामनन्त्री ओलीका विरुद्ध नेकपाका ६ जना सचिवालय सदस्यबीच भैंसेपाटीमा भएको गठबन्धनले नेपालको राजनीतिमा हलचल पैदा गरेको छ । 

भैंसेपाटी गठबन्धनको पहिलो प्रभाव सभामुख निर्वाचनमा देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखमा सुवास नेम्वाङको नाममा अडान राखिराखे, तर अन्तिममा प्रचण्डले रोजेको उम्मेदवार सभामुख बन्नेगरी सहमति जुट्यो र अग्नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए । 

भैंसेपाटी गठबन्धनको प्रभावस्वरूप नै नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

आफूले अध्यक्षता गरेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने ओलीको अडानले भैंसेपाटी गठबन्धनलाई झन् कसिलो बनाउँदै लगेको छ ।

पूर्वएमालेको एउटा खेमाले भैंसेपाटी गठबन्धनलाई ओली सरकार ढाल्न प्रचण्डले खेलेको खतरनाक खेलको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

‘तपाईं यसलाई माओवादीको चुनवाङ बैठक या धोबिघाट गठबन्धनको संज्ञा दिन सक्नुहुन्छ, जसले नेपालको राजनीतिको धार परिवर्तन गरेको थियो,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन् ।

रोल्पाको चुनवाङमा भएको प्लेनम बैठकपछि माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनका लागि संसद्‍वादी दलसँग १२ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संस्थापनइतरका मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई समूहले ललितपुरको धोबिघाटमा भेला गरी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध गठबन्धन बनाएका थिए ।

धोबिघाट गठबन्धनको फलस्वरूप बाबुराम भट्टराई प्रधामनन्त्री बनेका थिए ।

‘भैंसेपाटी गठबन्धन त्यति कमजोर धरातलमा बनेको होइन, कसैको ललिपप देखाएर गठबन्धन भाँडियोस्’ ती नेताले थपे ।

पार्टीलाई बहुपदीय जिम्मेवारीमा लैजाने, एउटै व्यक्तिले बहुपद लिएर अरू बेरोजगार बन्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि यो गठबन्धन बनेको नेकपा नेताहरूको दाबी छ । 

भैंसेपाटी गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमजोर भएको विश्लेषण भइरहेको छ । अघिल्लो साता उनले गृहजिल्ला झापा पुगेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका थिए ।

‘तत्कालै सरकार हेरफेरको सम्भावना नभएपनि नेकपाको राजनीति र देशको राजनीति यही गठबन्धनको रोडम्यापमा चल्नेछ,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

पढ्नुहोस्, सम्बन्धित समाचार :

विगतमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई नटेर्दा भएका थिए ठूल्ठूला दुर्घटना, के–के थिए ती ?

'नेकपा जेट'मा 'ककपिट'भित्रै झगडा : 'सेफल्यान्डिङ' कि दुर्घटना ?

BREAKING : नेकपाभित्र भिडन्तको संकेत, वामदेवको नाम उल्ट्याएर युवराजको नाम सिफारिश !

पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिक द्वन्द्व सतहमा, एक्लै थेग्न सक्छन् ओली ?

माधव नेपालसँगको भेटपछि निकटस्थसँग ओलीले भने– खतिवडालाई सिफारिश गर्ने निर्णयबाट ब्याक हुन्न

प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर संकटमा, अति निकटस्थबाटै पार्टी निर्णय नउल्टाउन दबाब

रिसाएका ओली : पछिल्लो विवादमा चुँ बोलेनन्, गोकुललाई धाप !