अत्यावश्यक उद्योग र ठूला आयोजना सशर्त सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुसँग सम्बन्धित उद्योग र  ठूला आयोजना शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा जोखिम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बिहीबारको बैठकले अत्यावश्यक उद्योग र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

 कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन लम्ब्याएसँगै बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुनसक्ने भन्दै सरकारले यो कदम चालेको हो। उद्योगभित्रै कामदारहरुलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पुरा गरेर उद्योग चलाउने दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

सरकारका प्रवक्ता, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैठकपछि भने, ‘मुलुकभित्र खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरु र अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई त्यही उद्योगभित्र कामदारलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर चलाउन दिइने छ। अरु पनि उद्योगहरुले आफै आवासीयरुपमा मजदुरहरु परिचालन गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पूरा गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ।’
 

उपप्रम पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल लगायतविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीवार इमेलमार्फत उजुरी गरेका हुन् ।

'मेडिकल सप्लाइमा अनियमितता गरेको भन्दै मैले इमेलमार्फत अख्तियारमा उजुरी गरेको छु,' त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने ।

उनले उपप्रम पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठ र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरूविरुद्ध उजुरी गरेको जनाएका छन् ।

वास्तविक मूल्यभन्दा निकै महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेगरी गरिएको उक्त सम्झौता सरकारले बुधवार रद्द गरिसकेको छ ।

कोरोनाको छैटौं संक्रमित महिला, बाग्लुङको क्वारेन्टाइनबाट पोखरा ल्याउने तयारी

नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९) संक्रमितको संख्या ६ पुगेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी गरेको हो ।

नेपाल टेलिभिजनबाट लाइभ भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कोरोनाको छैटौं संक्रमण भेटिएको पुष्टि गरे ।

त्यसको केहीबेरपछि ट्वीट गर्दै मन्त्रालयले कोरोनाको छैटौं संक्रमित महिला रहेको जानकारी दिएको छ ।

कतार एयरलाइन्सको QR– 652 विमानमा दोहाबाट चैत ४ गते काठमाडौं आएकी ती यात्रुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनदविन्दु शर्माका अनुसार छैटौं संक्रमित बाग्लुङकी हुन् ।

'छैठौं संक्रमित बाग्लुङमा क्वारेन्टाइनमा छिन्, अब पोखराको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा ल्याएर उपचार गर्ने तयारी भइरहेको छ,' गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले भने ।

उक्त विमानमा आएका अन्य २ युवतीमा यसअघि नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । त्यसमध्ये एक काठमाडौं र अर्की एक बाग्लुङमा उपचाररत छन् ।

यससँगै बाग्लुङमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ पुगेको छ ।

नेपालमा संक्रमण भेटिएका कुल ६ जनामध्ये १ जना निको भएर फर्किसकेका छन् भने अन्य ५ जना उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ पुग्यो, दोहाबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण

नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९) संक्रमितको संख्या ६ पुगेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी गरेको हो ।

नेपाल टेलिभिजनबाट लाइभ भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कोरोनाको छैटौं संक्रमण भेटिएको पुष्टि गरेका हुन् ।

भेटिएका नयाँ संक्रमित चैत ४ गते दोहाबाट दोस्रो संक्रमित युवतीसँग एउटै प्लेनमा नेपाल आएको पाइएको छ । संक्रमितका बारेमा थप विवरण भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन ।

संक्रमण भेटिएकामध्ये १ जना निको भएर फर्किसकेका छन् भने अन्य ५ जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोना उपचार कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उपचार कोषमा बिहीवार १ अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीवार आयोजना गरेको एक समारोहमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव तथा कोषका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीमार्फत कोषमा जम्मा भएको हो ।

कोषका लागि सहयोग गर्नेहरूमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल आयल निगम ५० करोड रुपैयाँ र नेपाल फेडफरवार्डस एसोसिएसन ७ लाख ६ हजार १०१ रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राविधकरण १५ करोड रुपैयाँ र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३ करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ३ करोड, नेपाल स्टक एक्चेन्जबाट ३ करोड ५१ लाख, नागरिक लगानी कोष २ करोड, क्लियरिङ र डिपोजिट कम्पनी १ करोड ३५ लाख, बिमा समिति ५ करोड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान १ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष ५ करोड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक १ करोड ८५ लाख, नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट २० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।