माघ २५, २०८०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
चैत २४, २०७६
सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको भाडादर निर्धारणका आधारहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम्तीमा ५ रुपैयाँ घटबढ भएमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले आफैले तयार गरेको यो व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहेको छ ।
सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा १८ रुपैयाँ घट्दा पनि भाडादर घटेको छैन । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको भाडादर कायम हुँदाको र हालको पेट्रोल र डिजेलको प्रतिलिटर मूल्यमा क्रमशः १८ र १६ रुपैयाँ घटिसकेको छ । तर, करीब डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा भने घटेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले नयाँ भाडा समायोजन गर्न आवश्यक अध्ययन थालिएको जानकारी दिए । तर, अहिलको परिस्थितिले तत्काल नयाँ भाडादरबारे निर्णय हुन सक्ने सम्भावना नभएको बताए । ‘अहिले त सबैतिर बन्द छ, कसरी होला र ?’ उनले भने । तर, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबै सूचकको अध्ययन गरेर नयाँ भाडादर निर्धारण गरिनेमा जोड दिए । धेरै पहिले नै भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै नेपाल आयल निगमको १९ चैत ०७६ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १०–१० रुपैयाँ घटायो । योसँगै नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९६, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ भएको छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि आमउपभोक्ताले कुनै राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
काठमाडौंको बानेश्वरस्थित थ्री ब्रदर्स आयल स्टोरले सुरक्षा सतर्कता अपनाई उपभोक्तालाई तेल वितरण गर्दै । सो पम्प दिउँसोको समयमा नियमित खुला रहने गरेको छ ।
यसअघि ७ असोज २०७५ मा सार्वजनिक भाडादर तोक्दा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १०१ रुपैयाँ र पेट्रोलको प्रतिलिटर ११४ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन भएको छैन । ३० जेठ ०७६ मा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा १२ प्रशितले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई रद्द गरेको थियो ।
सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारणका कुल १३ सूचकहरू छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य सूचकको हकमा भने प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा बजारमा भएको मूल्य परिवर्तनलाई बजार सर्वेक्षण गरी प्राप्त प्रतिफललाई फर्मुलामा प्रविष्ट गरी भाडादर समायोजन गरिने उल्लेख छ । अन्य सूचकहरूमा कर, वार्षिक बिमा प्रिमियम, ब्याट्री, सवारीसाधनमा काम गर्ने स्टाफको तलब सुविधा, मूल्य ह्रास, ब्याजदर, टायर, लुब्रिकेन्टलगायत छन् ।
१७ महिना भयो भाडा समायोजन नभएको
सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन नगरेको १७ महिना भएको छ । पछिल्लोपटक ७ असोज ०७५ मा सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसवेला यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक शाखाका निर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र विस्तृत अध्ययन गरेर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसकै आधारमा २९ मंसिर ०७५ सम्ममा सार्वजनिक यातायात सेवाको वैज्ञानिक भाडादर समायोजन यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने विभाग र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भएको थियो । तर, न त अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन पूरा भएको छ, न त वैज्ञानिक भाडादर नै समायोजन भएको छ ।
वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर कायम गर्दा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकहरूको अंश ६५ प्रतिशत मानी भाडादर कायम गर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थलाई मात्र आधार मानेर भाडादर निर्धारण हेँदै आएको छ ।
अध्ययन गरिरहेका छौँ : गोगनबहादुर हमाल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
भाडा समायोजन गर्नेबारे अध्ययन थालिसकेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य सूचकहरूको पनि समग्रमा अध्ययन गरेर त्यहीअनुसार नयाँ भाडा निर्धारण गर्ने तयारीमा छौँ । तत्कालै नयाँ भाडा समायोजनको निर्णय गर्न भने नसकिएला । अवस्था सामान्य भएपछि भाडा समायोजन गर्छौँ ।
तत्काल नयाँ भाडा तोक्नुपछ : माधव तिमल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
अहिले मूल्य घट्दा पनि निकै राहत हुने थियो । यातायात व्यवस्था विभागले नागरिकको हितलाई भन्दा पनि व्यवसायीको हितमा काम गरिरहेको छ । यो गलत छ । ढुवानीको भाडा घटाउन सक्दा पनि धेरै सहज हुने थियो । दाल, चामल, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा पनि सहज हुने थियो । छिटोभन्दा छिटो भाडा समायोजन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए ।
नयाँ निर्धारण भएको भाडा मान्न तयार छौँ : सरोज सिटौला, महासचिव, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ
नयाँ भाडादर तोक्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । वैज्ञानिक भाडा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्छ । हामी भाडा निर्धारणका सबै सूचक राखेर भाडादर समायोजन गर्दा बढे वा घटे, जे भए पनि मान्छौँ । हाम्रो त खुला आह्वान नै छ । यसमा सरकारले निर्धारण गर्ने हो । हामीलाई सोध्न आवश्यक पनि छैन । विधिसम्मत निर्धारण भएको भाडालाई हामी मान्छौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...