बैशाख २४, २०८१
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
तीव्र रूपले फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरू यतिखेर टुटेका छन् । लकडाउन, यात्रामा अवरोध एवं क्वारेन्टाइनजस्ता उपायहरूका कारण मानिसको आवतजावत मात्रै रोकिएको छैन, औषधि एवं खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरूको कडीसमेत चुँडिएको छ ।
जसका कारण कमजोर मुलुकहरू खाद्यलगायतका अन्य मानवीय संकटबाट समेत गुज्रिनुपर्ने हो कि भन्ने भय बढ्न थालेको छ । यहीबीच, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले अहिलेसम्म विश्वव्यापी खाद्य सामग्रीको आपूर्ति शृंखलाको धेरै प्रभाव परिनसकेको, तर खाद्य संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
डब्लुएफपीले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले कोभिड–१९ को महामारीले विश्वका गरिब मुलुकमा आर्थिक एवं खाद्य असुरक्षा निम्त्याउन सक्छ भन्ने आकलन प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिवेदनले विश्व बजारमा अहिलेसम्म आधारभूत खाद्यान्नको आपूर्ति एवं मूल्य भने सामान्य नै रहेको जनाएको छ ।
तर, खाद्य सामग्रीको उत्पादन एवं आपूर्ति विश्वव्यापी प्रकृतिको भएकाले आपूर्ति शृंखलामा आउने कुनै पनि अवरोधले समस्या सिर्जना गर्ने र उत्पादनलाई उपभोगको स्थानसम्म पु¥याउन चुनौतीपूर्ण हुने डब्लुएफपीको जिकिर छ । ‘अवरोध अहिलेसम्म सामान्य नै छ, खाद्य आपूर्ति पर्याप्त छ र बजारहरू पनि तुलनात्मक रूपले स्थिर नै छन्,’ विश्वव्यापी खाद्य मौज्दात राम्रै अवस्थामा रहेको र गहुँ एवं अन्य अन्नपात पनि यो वर्षका लागि पुग्दो रहेको उल्लेख गर्दै डब्लुएफपीकी वरिष्ठ प्रवक्ता एलिजावेथ वायर्सले भनेकी छिन्, ‘तर, हामी खाद्य आपूर्ति शृंखलाहरू भत्किन सक्ने देखिरहेका छौँ ।’
‘आधारभूत खाद्य पदार्थको भरपर्दाे प्रवाहमा ठूला आयातकर्ताको आत्मविश्वास गुमेको खण्डमा उपभोक्ताहरू सञ्चय गर्नतिर लाग्ने हुँदा मूल्य अकासिन सक्छ,’ फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ)का प्रमुख अर्थशास्त्री एवं बजार विश्लेषक म्याक्सिमो टोरेरो कुलेन भन्छन्, ‘समस्या आपूर्तिको भन्दा पनि खाद्य सुरक्षाको चिन्तालाई लिएर व्यवहारमा आउने परिवर्तनको हो ।’
ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न खरिद गर्ने क्रेता (व्यवसायी)ले आगामी मे वा जुन महिनामा गहुँ एवं चामल नपाइन सक्छ भन्ने सोचे भने के हुन्छ ? उनीहरूले अहिले नै ठूलो परिमाणमा खरिद गरेर राख्नेछन्, त्यस्तो अवस्थाले विश्वव्यापी खाद्य आपूर्तिको संकटतर्फ डो-याउने तर्क गर्छन् कुलेन । त्यसैले, कमजोर मुलुकलाई आपूर्ति एवं मूल्यको सचेत अनुगमन गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ । यस्तो अवस्था न्यून आय भएका मुलुकका लागि विनाशकारी हुन सक्छ । र, ती मुलुकले स्वास्थ्य एवं शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको लागतमा खाद्य संकटसँग जुध्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि डब्लुएफपीले दिएको छ ।
सन् २००८ को वित्तीय संकटको समयमा आयको ठूलो हिस्सा खानेकुरामा खर्च गर्नुपर्ने गरिब मुलुकहरू खाद्य वस्तुको मूल्य अकासिँदा थप प्रभावित भएका थिए । अफ्रिका र मध्यपूर्वका तेल एवं कच्चा धातु निकासीमा निर्भर मुलुकहरू खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा बढी कमजोर रहेका छन् । विश्वभर अहिले लगभग २२ करोड मानिस खाद्य असुरक्षामा छन् भने १० करोड मानिस चरम खाद्य असुरक्षामा छन्, जसमध्ये धेरैजसो अफ्रिकाका छन् ।
वायर्सले श्रमिकको अभावका कारण श्रमप्रधान खाद्यान्नको उत्पादन एवं प्रशोधनमा अवरोध आउन सक्ने औँल्याएकी छिन् । त्यसैगरी, लकडाउन एवं क्वारेन्टाइनका कारण किसानलाई बजारको पहुँचमा समस्या हुने र ताजा उत्पादनहरू बजारसम्म पु-याउन कठिन हुनेछ । त्यसैले, खाद्य वस्तुको मूल्य एवं बजारको निरन्तर अनुगमन तथा सूचनाहरूको पारदर्शी प्रवाह अत्यावश्यक हुने उनको तर्क छ ।
खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा वितरणका थुप्रै तहहरू संलग्न हुने, बढी मानवीय अन्तक्र्रिया चाहिने र एकदमै थोरै आपूर्तिकर्ता (ठूला)मा निर्भर हुने भएकाले उपलब्धताको भन्दा पनि पहुँचका कारण संकट उत्पन्न हुन सक्ने आकलन छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...