पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चैत २६, २०७६
बिमा, जलविद्युत्, रियल स्टेट, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी भएको गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यान स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गरेर अब्बल उद्योगी बन्न सफल व्यक्ति हुन् । उनी एनएमबी बैंक र बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्षसमेत हुन् ।
उनी अध्यक्ष रहेको गोल्यान समूहले अहिले ५ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने अनौपचारिक रूपमा लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । नेपालमा आधारभूत क्षेत्र मानिने कृषि, जलविद्युत्, बिमा, हस्पिटालिटी जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर उनले आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई आममानिससँग जोडेका छन् ।
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड– १९ को रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘लक–डाउन’ ले आम सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
यो अवस्थालाई चिर्नका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ? यो संकटपछि निजी क्षेत्रको भूमिका के हुनुपर्छ ? अनि राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्छ ? यीलगायत विषयमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले प्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायी पवनकुमार गोल्यानसँग कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
'लक–डाउनले नछोएको अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्र छैन'
कोरोनाभाइरस र त्यसबाट बच्न अवलम्बन गरिएको लक–डाउनले आम जनजीवन नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । सबैभन्दा बढी असरचाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई परेको छ । सिधा शब्दमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै कामदारहरूलाई यसले ठूलो असर पार्यो ।
यसबाट अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन । पर्यटन, निर्यातजन्य उद्योगहरू, व्यापारदेखि लिएर सानो पसल थापेर बस्नेहरूलाई पनि समस्या परेको छ ।
अर्थतन्त्र अहिले स्थीर छ । धरासायी भयो भनेर अहिल्यै भन्नु उपयुक्त हुँदैन । अहिले कसैले पनि लक–डाउन कति दिनसम्म लम्बिन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा आजको मितिमा यति नै नोक्सान भयो अथवा हुनेछ भनेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन ।
राहत यति भए पुग्छ, यति काम गरे पुग्छ भनेर अहिलेसम्म भन्न सकिएको स्थिति छैन । खासमा आजको मितिमा अहिलेको अवस्था मूल्यांकनयोग्य छैन । कति क्षति भएको छ र भोलि कति क्षति होला भनेर नेपाल सरकारले पनि मूल्यांकन गर्न नसकेको स्थिति छ ।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको योगदान
यसमा निजी क्षेत्र मात्र नभनौं, जसले जसरी सकेको छ त्यसरी काम गरिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको पहलमा अहिले एउटा कमिटी गठन भएको छ । त्यसमा म पनि छु । त्यसमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर, समुद्रपार निकासी पैठारी संघदेखि लिएर अरू पनि गन्यमान्य उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ । हामीले अहिले खास गरिकन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा समितिमार्फत सल्लाह र समन्वय गरिरहेका छौं ।
अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने केही संघ–संस्थाहरूले काठमाडौंमा विभिन्न प्याकेट बनाएर राहतका रूपमा सामान वितरण गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय निकाय र वडाहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन् । यस्ता राहत वितरणका कामहरू काठमाडौंमा मात्र नभएर विभिन्न ठाउँहरूमा पनि भइरहेका छन् । राहत वितरण गर्ने प्रक्रियामा हामीले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई बढी फोकस गरेका छौं ।
त्यस्तै विभिन्न उद्योगी, व्यवसायीहरूले पनि घोषितरूपमा र घोषणा नगरिकनै पनि सरकारलाई विभिन्न हिसाबले सहयोग गरिरहनुभएको छ ।
'उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई धेरै सिरियस पाएँ'
म आज मात्रै (मंगलवार) उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडलाई भेटेर आएको हुँ । उहाँ अहिले धेरै सिरियस हुनुहुन्छ । अहिले जुन समिति उहाँले गठन गर्नुभएको छ, यही विषयमा कुरा हुँदै थियो ।
हामीले अति आवश्यक उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो भनेर भनिरहेका छौं । चामल उद्योग, पिठो उद्योग, मैदा, बिस्कुट, पानीजस्ता उद्योगहरूलाई सुचारू गर्नका लागि समन्वय गरिरहेका छौं । कहीँ समस्या पर्यो भने त्यहाँको प्रशासनसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । सहजीकरणको काम पनि भइरहेको छ ।
अत्यावश्यक उद्योग चलाउने र आपूर्तिको व्यवस्थालाई चुस्त राख्ने विषयमा अस्तिको क्याबिनेटले पनि निर्णय गरेको छ, त्यो हामीहरूले नै सुझाव दिएका थियौं । त्यस्ता उद्योग चलाउँदा भएका कामदारहरूलाई भित्रै राखेर चलाउने र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूरा गरेर काम गर्ने कुरा आएको छ । जसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं ।
कतिपय उद्योगहरूमा कारखानाभित्रै मजदूर राखेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छ । अहिले बिजुली खेर गइरहेको छ । त्यस्तो बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ । भित्रै काम गर्ने, कामदारहरूलाई राख्ने कोलोनी बनाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगको सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यो पनि हाम्रो सुझावअनुसार भएको हो ।
खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता
कृषि क्षेत्रलाई अहिले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । यसका लागि किसानहरूका लागि पनि सहजीकरण गर्नुपर्यो । उनीहरूलाई आवतजावतमा रोक लगाउनु भएन । आफ्नो खेतसम्म गएर खेतीपातीको काम गर्न दिनुपर्यो, होइन भने हामी भोलि धेरै ठूलो समस्यामा पर्न सक्छौं ।
विश्वभरी नै खाद्यान्नको अभाव हुने स्थिति देखिएको छ । यो केही समयपछि त अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि आइहाल्छ । यो विश्वभरिको कुरा हो । ठूल्ठूला देशहरूमा काम गर्न सक्ने मान्छे नै नहुन सक्छ । यो समस्यालाई ध्यानमा राखेर अहिले किसानहरूलाई फिल्डमा जानचाहिँ दिनुपर्छ ।
सरकारले किसानहरूलाई आफ्नो काम गर्न आह्वान गर्नुपर्यो र आवश्यक परेको खण्डमा उहाँहरूको स्वास्थ्य फ्रीमा उपचार गराइदिने, बिमा लगायतका कुराहरू सहजीकरण गरिदिनुपर्यो ।
त्यस्तै आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुचारू राख्नका लागि ढुवानी गर्ने कर्मचारीहरू जस्तै ड्राइभर, सहयोगी, अनलोड, अफलोड गर्ने मान्छेहरूका लागि पनि स्वास्थ्य बिमा, उपचारजस्ता व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । खास गरिकन अति आवश्यक वस्तुको आपूर्ति बजारमा नघटोस् । एक हप्तापछि लक–डाउन हट्छ भनेर अहिले कसैले पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन । यो अझै बढ्न पनि सक्छ ।
अर्को कुरा रोगले भन्दा पनि भोकले मान्छे नमरोस् भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ ।
'श्रम बजारलाई उद्योग धन्दासँग जोड्न पहल आवश्यक'
हामीले श्रम शक्तिसम्बन्धी अर्को विषय पनि गम्भीरताका साथ उठाएका छौं । अस्ति भिसा पाइसकेका ४० हजार मान्छे विदेश जान नपाएको कुरा आएको छ । उनीहरूमध्ये अब कतिपय जान पाउलान्, कतिपय नपाउलान् ।
एकातिर विदेश जान पाउने हो कि नपाउने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोेेतिर विदेशमा रहेकाहरू फर्किने क्रम पनि बढ्ने देखिन्छ ।
बाहिर भएकामध्ये पनि धेरै जनाले आफ्नो रोजगारी गुमाउन सक्छन् । त्यहाँको इकोनोमी स्लो डाउन भएपछि धेरै ठाउँमा काम रोकिन सक्ने सम्भावना छ । कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि भारतबाट लाखौं नेपाली स्वदेश आइसके, अझै पनि आउँछन् । अहिले एकातिर अत्यावश्यक वस्तुहरूको उद्योग चलाउनका लागि म्यानपावर छैन भने अर्कातिर काम गर्ने धेरै जनशक्ति देशभित्र रहने स्थिति आउनेवाला छ ।
यसलाई ‘म्याचमेकिङ गर्नका लागि कुनै न कुनै संयन्त्र बनाउनुपर्यो । उद्योगहरूले आफ्नो आवश्यकता अनलाइन सिस्टममार्फत् जारी गर्न सक्छन् भने काम गर्न चाहनेहरू पनि त्यही अनलाइनमार्फत् जोडिन सक्छन् । बढीभन्दा बढी उद्योग चलाउनका लागि श्रमशक्ति धेरै आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले समितिमा छलफल गरेका छौं ।
पहिलो चरणको कुराकानी भएको छ तर निर्णय आउन बाँकी छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट कोशिश गरिरहेका छौं । महिनौंसाम्म फ्रीमा खुवाउन सक्ने क्षमता न राज्यसँग छ न त निजी क्षेत्रसँग छ, त्यो गर्नु पनि हुँदैन । अहिले लक–डाउन भएको बेलामा मात्र सम्भव छ । जुन दिनदेखि लक–डाउन खुल्छ, त्यो दिनदेखि यो सम्भव छैन । मान्छेहरूलाई काममा इन्गेज गराएर मात्र अर्थतन्त्र सबल हुन सक्छ ।
'साना–साना उद्योगमार्फत अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ'
समितिले साना–साना उद्योगहरू स्थापनाका लागि विभिन्न ठाउँमा सेन्टर बनाउन सहजीकरण गर्न सक्छ । ती सेन्टरहरूबाट स–साना स्केलका उद्योगहरू चलाउन पहल गर्न सकिन्छ ।
टमाटरको सस, सुन्दा सानो लाग्छ तर अहिले अर्बौं रुपैयाँको आयात हुन्छ । त्यसलाई हामीले हाम्रै कृषि उत्पादन गोलभेँडा प्रयोग गर्न सक्छौं । सिजनमा निकै कम मूल्यमा गोलभेँडा बिक्री हुन्छ । गोलभेँडा उत्पादन हुन जम्मा ४५ दिन लाग्छ । त्यसको उत्पादन बढाएर सस बनाउने साना–साना उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । ४/५ लाखको मेसिन लाग्छ, घरका परिवारका सदस्यहरूले समेत चलाउन सक्छन् ।
त्यस्तै सातु छ । अहिले हर्लिक्स आयात भइरहेको छ । यस्ता सातुजन्य अन्य वस्तुहरू पनि हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौं । यसमा आमा समूहदेखि लिएर जो कोही पनि संलग्न हुन सक्छन् । एउटा महिला उद्यमी महासंघ भन्ने छ, जसमा १२ हजार महिलाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ । हामीले विभिन्न किसिमले सहयोग पनि गरेका हौं । अब पनि सहयोग गर्न हामी तयार नै छौं ।
यस्ता धेरै किसिमका सामानहरू छन् । पोटाटो चिप्सको कुरा छ, भुजिया दालमोठजन्य वस्तुहरू छन् । यी चिजहरू जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, त्यहाँ पाइन्छ । भारतबाट अर्बौं रुपैयाँको आयात हुन्छ । यसलाई मजाले नेपालमै बनाउन सक्छौं । यो प्राइमरी कृषि उत्पादनलाई एकदमै सानो–सानो स्केलबाट प्रयोग गरेर बनाउन सकिन्छ ।
हामीले यस्ता वस्तुहरू उत्पादनका लागि ‘एग्रो प्रोसेसिङ’ जोनहरू बनाउन सक्छौं । यस्ता साना उद्योग स्थापना गर्न वर्षौं लाग्ने भन्ने हुँदैन । सामान दिलाउने काम हाम्रो, सीप सिकाउने काम हाम्रो, बजारीकरण पनि हामीले नै सहयोग गर्न सक्छौं । एउटा मापदण्ड बनाउछौं र माल किनेर हामी आफैंले प्याकेजिङ गर्न सक्छौं । यसले क्यापिटल जेनेरेट हुन्छ, बेरोजगारी कम हुन्छ र परनिर्भरता पनि अन्त्य हुन्छ । यी उद्योगहरू चलाउनका लागि राष्ट्र बैंकले सब्सिडी लोनहरू दिने भनेको छ, त्यसलाई वार फुटिङमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भारतलगायत तेस्रो देशबाट आउने आयात अहिले रोकिएको छैन
अहिले आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बद्ध सबै निकायहरू यसको सहजीकरणमा लागिरहेका छन् । कलकत्ताबाट पनि सामान धेरै हिँडिसकेको छ । जुन अत्यावश्यक वस्तुहरू छन् त्यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ । धेरै सामानहरू बोर्डरमा आइसकेको छ । बोर्डरबाट पनि धेरै सामानहरू प्राथमिकताका आधारमा छाड्ने कुराहरू भइरहेको छ ।
भन्सार प्रायः क्लियर नै भइरहेको छ । अझै यसको वृहत् अवस्थाको बारेमा जानकारी आइसकेको छैन तर मेरो जानकारीमा धेरै नै सहज भइसकेको छ । भारत सरकारले पनि नेपालको सामानलाई नरोक्ने, छोड्दिने भनेर सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । यो चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ ।
५० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमै, बाँकी खोल्ने प्रयास जारी
अत्यावश्यक वस्तुहरूमा त लगभग ५० प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाहिरबाट पनि आपूर्ति सहज भएको छ, तर बाँकी ५० प्रतिशत उद्योगहरू खोल्नका लागि हामी लागिरहेका छौं ।
नीतिगत तहमा त्यो पनि समस्या छैन तर स्थानीयस्तरमा त्यो अलि गाह्रो भइरहेको छ । त्यो पनि आजभोलिमा मिल्छ होला । अरू ठाउँहरूको जस्तो समस्या आइरहेको छ, त्यसलाई समस्याका हिसाबले कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने हामी यही समितिमार्फत लागिरहेका छौं । सरकारको सहजीकरण र समाधान गराइदिने काम छ, त्यो भइहाल्छ । हामीले सरकारलाई सहजीकरण गर्ने त हो ।
'सरकारले दिएको राहतको अहिल्यै मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन'
सरकारले उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई दिएको राहतका बारेमा मैले सबैको पक्षबाट एक्लै भन्न सक्दिनँ । सबैको आ–आफ्नो धारणा होला । अहिले के छ भने, जबसम्म यो लक–डाउन खुल्दैन तबसम्म सबै कुराको मूल्यांकन गर्न गाह्रो छ । मूल्यांकन नै हुँदैन भने माग राख्नुपर्छ भन्ने नै हुँदैन । आजको मितिमा सरकारले जे गरे पनि नपुग नै हुन्छ मेरो हिसाबमा । सरकारले कति गरे हुन्छ भनेर भन्नै मिल्दैन । सरकारले सबै छोडदिन्छु भने पनि त्यो नपुग हुन सक्छ ।
हामीले आजै यो–यो चाहियो भन्ने कुरा पनि हुँदैन । बारबार माग्नु भन्दा एकैचोटी कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ । एउटा कुरा हामी कोशिश पनि गर्दैछौं, विभिन्न बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको छुट्टाछुट्टै माग नजाओस्, त्यसलाई एउटै मागमा समावेश गरेर पठाउने कोशिश हुँदैछ ।
त्यसो गरियो भने अलि दरिलो पनि हुन्छ र सरकार पनि त्यसलाई मान्न बाध्य हुन्छ । मागका लागि मात्र माग राख्ने होइन । यो बेलामा हामीले बुझ्नुपर्यो कि सरकारसँग पनि सिमित स्रोत छ । सरकारको प्राथमिकता कहाँनेर हो भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । अनि हामी जागरुक नागरिक हौं । उद्योगी व्यवसायीका साथै हामी आमनागरिक पनि त हौं नि ! हाम्रो देशका लागि आफ्नो कर्तव्य पनि छ ।
हामीले सरकारसँग कुनै पनि माग राख्दा दीर्घकालीन असरहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ । आफ्नो नोक्सान जोगाउने मागभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ । भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने सोचेर माग राख्दा ठीक हुन्छ ।
बैंक र आमजनताबीचको सम्बन्धका सन्दर्भमा
बैंक भनेको सबै व्यवसाय र आमजनतालाई जोड्ने माध्यम हो । भर्खरै स्थापना भएको परिसंघमा जसरी मलाई साथीहरूले अध्यक्षको जिम्मा दिनुभएको छ, त्यहीँ रहेर आमजनतालाई बैंकसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको छु ।
पहिलो कुरा त नेपालमा आमजनताको बैंकप्रतिको अवधारणलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । बैंकहरूले धेरै ब्याज लिएर नाफा मात्र खाएका छन् भन्ने एकखालको अवधारणा छ, त्यो धारणा हाम्रै व्यवहारबाट परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यसको कारण सबैलाई थाहा छ, अहिले त्यति डिटेलमा नजाऊँ ।
अहिलेको बेलामा यो हाम्रो छवीलाई धुनुपर्छ । अहिले बैंकिङ सुविधालाई डिजिटल गर्ने कुरा छ । आमजनताको पैसाको सुरक्षाका लागि पनि र कोरोनाबाट सुरक्षाका लागि पनि एटीएमबाट पैसा निकाल्नुभन्दा क्रेडिट कार्ड अथवा मोबाइल बैंकिङमा जानु बढी राम्रो हुन्छ भनेर जोड दिइएको छ । अहिले मोबाइल बैंकिङ सबैले फ्री गरेका छन् ।
अहिले खाता नै नभएको बैंकमा गएर अर्को बैंकमा पैसा हाल्दिनुस् भन्न पनि जनताले पाएका छन् । यसले बैंकमा घन्टौं समय व्यतित गर्न नपर्ने पनि हुन्छ ।
अहिले हामीले जनतालाई सबै बैंकहरू मिलेर सेवा दिएका छौं । शुरूमा यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको थियो तर देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढिरहेका छौं । यो बेलामा बैंकहरूको बीचमा आपसी प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन, बरू जनतालाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्नेमा सबैको जोड छ । बैंकहरूले बाहिरबाट सामान आयात गर्दा पेमेन्ट गर्न पनि सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन नदिन सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय
सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीका विषयमा धेरै कुराहरू अघि नै आइसकेका छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । यो बेलामा बाहिरबाट हामीलाई सहयोग आउने अपेक्षा छैन, किनभने विश्वभरी नै समस्या छ । अहिले हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने समय आएको छ । यसलाई मैले त अवसरका रूपमा पनि लिएको छु । यो हाम्रा लागि एउटा अग्निपरीक्षा हो, आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि ।
यो बेलामा आमनागरिकले के सोच्नुपर्यो भने हाम्रो नेपाल आफैंले बनाउनुपर्छ । नेपाल ६०/७० प्रतिशत युवा भएको देश हो । हातको कमी छैन, सोचको मात्र कुरा हो । जनशक्ति, निजी क्षेत्र र अन्य सबै क्षेत्रलाई जोडेर सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याइदिनुपर्छ ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...