महाकाली सन्धि पारित गर्ने पक्षमा भोट नहालेको र संसद्‍मा  अनुपस्थित भएको भन्दै तत्कालीन एमालेले २०५४ साल फागुनको तेस्रो साता आकस्मिक केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट वामदेव गौतम, सीपी मैनालीलगायत दुवै सदनका १० जना सांसदलाई कारवाही गर्‍यो ।

त्यतिबेलाको परिस्थिति स्मरण गर्दै हाल नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली भन्छन्, ‘तत्कालीन कारण महाकाली सन्धिकै विषय थियो, तर अन्य कारणहरू पनि थिए । हामीले पार्टीभित्रको गुटबन्दी, रणनीतिक कार्यक्रम जस्ता सन्दर्भमा लगातार बहस गरिरहेका थियौं । माघमा भएको महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा पनि हामीले भाग लिएनौं । यी अझै एमालेमा बसिरहेदेखि थप बितण्डा मच्चाउँछन् भनेर हामीलाई कारवाहीको नाममा अर्को पार्टी खोल्न बाध्य पारिएको थियो ।’

अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ठ्याक्कै त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना भएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नयाँ पार्टी नेकपा भावनात्मक रूपमा एकीकृत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका निर्णयहरू निरन्तर अवज्ञा गर्दै जाने र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले अघि बढिरहेका छन् ।

मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यतिबेला उनीहरूले हामीलाई कारवाही गर्ने निर्विकल्प उपाय देखे । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले विकल्पसहित पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जाऊ भनिरहेका छन् । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत देखाएर आफूले पूर्व एमाले ब्युँताउने विकल्प राखेका छन् भने केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत देखाएर प्रचण्डलाई निस्क भनिरहेका छन् ।’

त्यतिबेला पार्टी फूटको तत्कालीन कारण महाकाली सन्धी र सहायक कारण रणनीतिक कार्यक्रम थियो । यतिबेला पनि तत्कालीन कारण अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) र सहायक कारण रणनीतिक कार्यक्रम रहेको मैनालीले बताए ।

ओलीले पृथ्वीनारायण शाहको रणनीति अपनाए !

‘पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं कब्जा गर्दा पनि तीनतिरको मात्रै नाका बन्द गरेको र भक्तपुरको चौथो नाका बन्द नगरेर काठमाडौंवासीलाई भाग्न सघाएका थिए,’ मैनालीले भने, ‘अहिले केपी ओलीले ठ्याक्कै त्यही रणनीति अपनाए । आफूलाई प्रचण्डबाट कुनै सहयोग हुने नदेखेपछि जाने भए जाऊ भन्दै केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए मात्र पनि पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान ल्याएका हुन् ।’

त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा माले पुनर्गठन गरेर राजनीति अघि बढाएका वामदेव गौतम हाल नेकपाका उपाध्यक्ष छन् । मैनाली मालेकै नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । राधाकृष्ण मैनाली हाल सक्रिय राजनीतिबाट टाढा छन् । घनश्याम भुसाल अहिले कृषिमन्त्री छन् । हिरण्यलाल श्रेष्ठ पनि अहिले राजनीतिमा छैनन् ।

पढ्नुहोस् यो पनि - विवादित अध्यादेशमा देखियो प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अस्वस्थ चिन्तन’ !

त्यो कारवाही प्रकरणले केहीलाई आफ्नो राजनीति उजिल्याउन मद्दत गर्‍यो भने केहीलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्‍यो । अन्ततः त्यसपछि भएको निर्वाचनमा पुनः कांग्रेसले नै बहुमतका साथ देश चलाउने अवसर पायो ।

२०७५ सालको जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पानी बराबरको स्थिति थियो । कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा भिडेका देखिन्थे । पार्टी एकताको २ वर्षपछि घटनाक्रम सोही स्तरमा विकसित भएको देखिन्छ ।

एकता हुनुभन्दा अगाडिको परिस्थितिको सिर्जना

अहिले कार्यकर्ताहरू मात्र भिडेका छैनन्, शीर्ष तहमै पानी छ्यापाछ्यापको अवस्था देखिन्छ । स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले अनौपचारिक रूपमा पार्टी फुटाएकै घोषणा गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफूनिकटका स्थायी कमिटी सदस्यहरसँग निरन्तर कुराकानी जारी राखेका छन् । पूर्व एमालेसमूहका नेताहरू पनि छलफलमै देखिन्छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै स्थायी सदस्य गजुरेलले पार्टी फोड्ने मनासय राखेर नै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको बाटो रोजेको बताए । ‘यसबाट के बुझ्ने त ? पार्टी नफुट्ने हो भने अध्यादेशको के काम ?’ गजुरेलले प्रश्न गरे, ‘अनौपचारिक रूपमा पार्टी फुटिसकेको छ । औपचारिकता दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत बनेको कानूनको सहायता लिन खोज्नुभएको हो ।’

उनले सचिवालयले पार्टीको समस्या हल गर्न नसकेकाले र तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरे । ‘सचिवालयले पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरू हल गर्न सकेन, अब स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आवश्यकता छ ।’

यस्ता थिए कानून बनिसकेको अध्यादेशका प्रावधान

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई अध्यादेश पारित गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन सहज हुने प्रावधान जुन २०७२ सालमा संविधान बन्नुअघि कायम थियो, त्यसैलाई स्थापित गरेको छ भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई गौण बनाइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत मत देखाउनु आवश्यक थियो । अहिले अध्यादेशमार्फत् बनेको कानूनमा निर्वाचित केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्ति गर्न चाहेको हुनाले दोस्रो अध्यादेश ल्याइएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको मान्यता छ । यसमा सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । सोमवार नै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएर दुवै अध्यादेशले कानूनको रूप ग्रहण गरिसकेका छन् ।

अध्यादेश बेकार हो,तर पार्टी फुट्ने अवस्थामा छैन – वेदुराम भुसाल

पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय नेताका रूपमा चिनिने स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बेकार रहेको टिप्पणी गरे ।

‘यो अहिलेमात्र होइन, कहिल्यै पनि आवश्यक छैन,’ भुसालले भने, ‘यो समय सन्दर्भ मिलेन भन्ने मात्र होइन, कहिल्यै गर्न नहुने कुरा हो । स्थिरताका निम्ति भनेर धेरै छलफलपछि संविधानमा त्यो प्रावधान राखिएको थियो ।’

उनले पार्टीहरू स्थिर भएन भने सरकार स्थिर हुँदैन, सरकार स्थिर भएन भने मुलुक स्थिर हुँदैन भनेर नै पार्टी विभाजन अलि टाइट पार्ने हिसाबले व्यवस्था राखिएको बताए ।

‘अहिले त्यो प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन,’ उनले भने ।

पढ्नुहोस् यो पनि - सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्दा प्रचण्ड मौन, भीम रावलले भने– प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै कुरा गर्छु !

तर यसबाट भुइँचालो नै गएको भन्ने सोच पनि सही नभएको उनले बताए । ‘विशेष गरेर पूर्व माओवादीका साथीहरू अलि बढी नै सशंकित हुनुभएको छ, तर पार्टी फुटिहाल्दैन,’ भुसालले भने, ‘आफ्नो बहुमत भएको सरकार ढाल्नलाई आफैं पार्टी फुटाउने त परिकल्पना प्रधानमन्त्रीले कसरी गर्नुहोला त ?’

अर्को पक्षलाई गइदिएहुन्थ्यो भनेर त होइन ? भन्ने प्रश्नमा भुसालले प्रतिप्रश्न गरे, ‘गइदिए त हुन्थ्यो, नगइदिए के गर्ने ? यो त्यसरी कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ?’

सरकारको नियमित काममा पार्टीका नेताहरूले अब्जेक्सन गर्नुपर्दैन – सूर्य थापा,प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियमित काम भएकाले ल्याइएको बताए । ‘संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश आउँछन्, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुने गरेर अध्यादेश आएको हो,’ थापाले भने, ‘यसलाई लिएर पार्टी फुट्यो कि भनेर कुनै रोइलो गर्नुपर्दैन ।’

थापाले यसअघिका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यस्तै गरेर अध्यादेशमार्फत कानून बनाउने गरेको र पार्टीको अब्जेक्सन नरहने गरेको स्मरण गरे ।

‘नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले पनि यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश ल्याउनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पार्टीले किन ल्याइस भनेर सोधेन । अहिले प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर आफ्नै नेताहरूले सरकारको विरोध गर्नुको कारण के हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

जाने भए गए हुन्छ !

पूर्वमाओवादीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको तिखो आलोचना गरेपछि पूर्वएमालेका नेताहरू पनि सरकारको बचाउमा तिखा शब्दहरू प्रयोग गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका एक नेताले पार्टी फुटाउने प्रधानमन्त्रीको मनासय नभएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि बेकारमा मिडीयाबाजी गरेर सरकारको बदनाम गरिएको आरोप लगाए ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘निसन्देह अध्यादेश पार्टी फुटाउन ल्याएको होइन । दलहरू थप लोकतान्त्रिकृत बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश हो । पार्टी फुटिहाल्यो भन्नेहरू नै पार्टी फुटाल्न उद्दत रहेको मैले पाएको छु । उहाँहरू चाहे जान सक्नुहुन्छ ।’

तपाईंको भनाइले त अध्यादेशको उद्देश्य पुष्टि भयो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने, एउटाबाट अर्कोमा प्रवेश गर्न सक्ने, भेला हुन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारलाई थप मजबुद बनाउन यो कदम चालिएको हो भन्ने प्रस्ट छ । मन विचार मिल्दा एक हुने, नमिल्दा छुट्टिने गर्नु मेरो विचारमा नराम्रो होइन । आगे उहाँहरूको इच्छा !’

पढ्नुहोस् यो पनि - अध्यादेशमार्फत ओलीको तीर– सिद्धिने को ?