जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले नेपालगञ्जमा आई क्वारेन्टाईनमा बसेर दैलेख फर्किएका नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा १४ दिन क्वारेन्टाईनमा राख्ने निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

भारत देखि आएका नागरिकलाई नेपालगञ्जमा क्वारेन्टाईनमा राखिएको र त्यहाँबाट निरोगितासहितको पत्र ल्याइ गाउँ फर्किएका युवाहरूलाई फेरि क्वारेन्टाईनमा राख्ने उर्दि लगाउनु पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको युवाहरूको भनाइ छ ।

‘हामी सरकारले भनेको जस्तै नेपालगञ्जमा १४ दिन क्वारेन्टाईनमा बसेर फर्किएका हौं ।’ चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नं. ६ का गणेश बुढाले भने, ‘सरकारले कसैलाई नियम मान्नै पर्ने बनाएको छ भने कसैलाई क्वारेन्टाईन बस्नै नपर्ने गरि पठाउँदा दुःख लागेको छ ।’ आफूहरू भारतबाट काम गरेर आएका कारण प्रशासनले यस्तो गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘जसले कानूनको पालना गरेको छ गर्छ उसैलाई कानून हद भन्दा बढि कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘पहुँच हुनेहरू काठमाडौंबाट फर्किएका छन्, उनीहरूलाई न क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ, न त उनीहरूको पूर्ण रुपमा जाँच गरिएको नै छ । सरकारको यो मजदुरमाथिको पक्षपात हो भन्ने मलाई लागेको छ ।’

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको पत्र र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पत्रमा फरक फरक कुरा उल्लेख गरिएको  । उपमहानागर पालिकाले पठाएको पत्रमा ७ दिन होम क्वारेन्टाईनमा राख्नु पर्ने भनि पत्र दिइएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिप्रका दैलेखलाई पठाएको पत्रमा १४ दिन अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाईनमा राख्न उल्लेख गरे अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले दुल्ल नपा चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका र भगवतिमाई गाउँपालिकालाई पत्र पठाएको छ । तर सम्वन्धित पालिकालाई भने कुन निर्देशन मान्ने भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको बताइएको छ ।

 बैशाख १२ गते दैलेखका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले दैलेखका तीन वटै पालिकालाई पत्र पठाएको छ । 

यसरी पत्र पठाउँदा घर आइपुगेका उनीहरूलाई थप १४ दिन क्वारेन्टाईनमा बस्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो । भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नं. ६ का दिपक क्षेत्रीले राज्यले आफूहरूलाई मात्रै क्वारेन्टाईनमा राख्न निर्देशन दिनु अन्याय भएको बताए । 

चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका ६ वडा कमिटि अध्यक्ष धिरेन्द्रकुमार शाहीले राज्यले सबैलाई एकै खालको कानून लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सरकारले १४ दिन सम्म क्वारेँन्टाँईन बसेर घर फर्केकाहरूलाई फेरि स्थानिय पालिकामा १४ दिन सम्म क्वारेँन्टाँईन राख्ने र काठमाण्डौबाट उध्दारका नाममा गाउँ गाउँ  भित्राईएका हरूलाई २४ घण्टा पनि होम क्वारेँन्टाईन नबस्नुपर्ने यो नियम कसरी कस्तो कस्लाई हो ?’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘गाँउमा निसंकोच बसेका सर्बसाधारण जनतालाई त्रसित, ससँकित बनाँउने सुनिँयोजित खेल खेलिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । हरेक ठाँउबाट उध्दार र सहयोगका नाममा राज्यकोषको पैसा दुरुपयोग गरिनु लज्जास्पद हो ! जुँन नागरिकलाई सहयोग को खाँचो छ सोहि ठाँउमा ब्यबस्थापन गर्दापनि अहिले प्रयोग भएको रकम भन्दा केही कम खर्चमा ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ । राहतका नाममा नर जात्रा र उध्दारका नाममा महामारिलाई गाउँ प्रबेश गर्ने गराँउने तत्व सरकार प्रशासन काँनुन भन्दा ठुलो हो र? यस्तो कार्यमा लकडाउनको के अर्थ ? समय लम्ब्याँउनु भन्दा लकडाउन हटाँउनु नै राम्रो होला । सबै सरोकारवाला निकायको तिब्र ध्याँनाकर्षण गराँउदै यस्तो सुनिँयोजित खेल प्रति खेद प्रकट गर्दछु ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका सहायक प्मुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले भने उनीहरू एकिकृत जाँचचौकीमा बसेका कारण अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सात दिन होम क्वारेन्टाईनमा राखेर पत्र दिईनु गलत भएको बताए । 

कर्णालीमा भित्रिए सात हजार भन्दा धेरै

लकडाउनका कारणले कर्णाली प्रदेश बाहिरी जिल्लाबाट ७ हजारभन्दा बढी मानिस कर्णाली भित्रिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार बबई नाका हुँदै उनीहरू कर्णाली प्रदेशमा भित्रिएका हुन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारल उद्दार गरेर उनीहरूलाई गतब्यतर्फ पठाइएको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार कालिकोटका २ हजार ३ सय ६८, जुम्लाका १ हजार १ सय ८२, दैलेखका ७ सय ८१, जाजरकोटका ६ सय ९९, डोल्पाका ६ सय ११, सुर्खेतका ५ सय ५०, मुगुका ५ सय १३, सल्यानका १ सय ८५ र रुकुम पश्चिमका १ सय ६६ जना जिल्लामा पुगे छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी गोपाल रायमाझीका अनुसार हुम्लाका एक पनि यसरी नआएको बताए । ‘तीन चार दिनदेखि सयौं गाडीहरू कर्णालीमा आएका छन् ।’ उनले भने,‘यी देशका बिभिन्न भागबाट आएका हुन् ।’

आइतबार र सोमबारमा पनि कर्णाली बाहिरबाट यात्रुहरू आएको तिनीहरूको तथ्याङ्क संकलन हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्याल सुर्खेतले जनाएको छ ।