नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रसँगको नेपाल-भारत सिमाना फेरि एकपल्ट चर्चामा आएको छ । लिम्पियाधुरा-लिपुलेक सहितको कालापानी क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत ढङ्गले सडक निर्माण गर्नाले मामिला चर्किन पुगेको हो । गत कार्तिकमा दिल्लीका भारतीय शासकहरूले भारतको नयाँ ‘राजनीतिक नक्सा’ प्रकाशित गरेकै बखत काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस नक्सामा नेपाली भूमि भारततर्फ पारेकोमा आपत्ति जनाएको थियो । र, छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम राख्ने मनसायले परराष्ट्रले त्यो विवादको विषय द्विपक्षीय कुराकानीबाट टुङ्ग्याउने पहल पनि गरेको हो ।

तर नेपाली पक्षको त्यस सदाशयप्रति दिल्लीले उपेक्षा गरिरह्यो, कुनै औपचारिक उत्तर पठाएन । नेपाल अद्यापि उत्तरको प्रतिक्षामा छ ।

तन्किएको प्रसङ्ग

यसबीच, शनिवार (२७ वैशाख) परराष्ट्रले अर्को वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइप-यो । र, विगतका सीमाबारेका सबै प्रसङ्ग उल्लेख गर्न नेपाली पक्ष बाध्य हुन पुग्यो । यसै क्रममा   पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनयात्रामा छँदा गरिएको सम्झौतामा लिपुलेकलाई पनि उनीहरूबीचको व्यापार-नाकामा सामेल गरिएकोमा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुबै देशका सरकारसँग तत्काल असहमति जनाएका थिए, यसबारे औपचारिक पत्राचार नै गरिएको थियो । नेपाली पक्षले यसपछि नेपाल-भारत सिमानाका सुल्झिन बाँकी प्रश्नहरूको हल कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने प्रस्तावबारे दिल्लीलाई  पटक-पटक स्मरण गराएको देखिन्छ । यसपल्टको वक्तव्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को समेत जिकीर गरेको छ जसको प्रतिवेदन बुझेर लिन नेपाल सरकार तत्पर रहेको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएको छ ।

खासमा, त्यो समूह दुई देशबीचका सम्बन्धलाई जटिलतामुक्त तुल्याई सुमधुर गराउने ध्येयले दुबै सरकारको सहमतिबाट गठन गरिएको थियो जसले आफ्नो काम सकेको लामो समय भैसक्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने अवसर पाएको छैन । यी लगायतका बुँदाहरुको उल्लेख गरेर नेपाली पक्षले द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रको माध्यमबाटै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर अर्को पक्षले निरन्तर उपेक्षाभाव प्रदर्शन गरिरहने हो भने नेपालले मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र कानूनी संरक्षणका लागि उपलब्ध अन्य विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको निम्ति प्रयत्नरत भारतका लागि नेपालजस्तो निकट छिमेकीसंगको सम्बन्ध समेत सुखद् नहुनु राम्रो सङ्केत ठानिने छैन । बङ्गलादेश र श्रीलङ्कासँग न्यानो सम्बन्ध छैन नै, पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सधैंजसो शत्रुतापूर्ण रहिआएको छ । 

प्रमाणको आधार

कालापानीक्षेत्रको नेपाली भू-भाग सुगौली सन्धि (सन् १८१६) यता नेपालको स्वामित्वमा रहिआएको हो । सन् १९४७ मा अङ्ग्रेजले भारत छोड्ने बेला बनाएको नक्सा समेतका अनेकानेक लिखतले लिपुलेकबारे नेपालको प्रमाण मजबुत रहेकोमा सन्देह छैन । ख्यातिप्राप्त सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यिनै कुराहरूलाई औंल्याउनु भएको हो । कदाचित् भारतसँग हाम्राभन्दा बलिया प्रमाण र आधार छन् भने तिनलाई प्रस्तुत गर्न दिल्लीलाई कसले रोकेको छ ? अर्थात् कसैले रोकेको छैन । तर नेपालको जमीन जबर्जस्ती हडप्ने दुराशय भने कदापि सह्य हुँदैन । शनिवारकै दिन सत्तारुढ नेकपाका दुबै अध्यक्षले सहीछाप गरेको पार्टीगत वक्तव्यले पनि यस्तै निचोड निकालेको छ । यस मामिलामा सिङ्गो नेपाल एकमत छ । केही महिनाअघि सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक हुँदाको निष्कर्ष पनि यही थियो ।

दिल्लीको सुरक्षित किल्लाबाट देश हाँकिरहेका भारतीय नेताहरूले दक्षिण एसियाको राजनीतिक भूगोलमा अन्तर्नीहित अन्य मुलुक र तिनको स्वाधीन चरित्र एवं आकांक्षा ठम्याउन सकिरहेको देखिंदैन । स्पष्टै छ, थिचोमिचो र हेपाहापनले सद्‌भाव आर्जन गर्न सघाउ पु-याउँदैन । नाकाबन्दी जस्ता हतकण्डाको प्रयोग प्रत्युत्पादक हुने अनुभव दिल्लीलाई  भैसकेको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा त्यस देशको राजनीतिक नेतृत्वले अङ्ग्रेजको औपनिवेशिक शिक्षण-प्रशिक्षणको जगमा ठडिएको कर्मचारीतन्त्र ( ब्यूरोक्रेसी ) बाट  निर्देशित भएर राजनीतिक नेतृत्वले छर-छिमेकलाई उपनिवेश सरहको व्यवहार गर्न हौसिनु हुने होइन । अंग्रेज उपनिवेशको विरोधमा विद्रोह गरेर स्वतन्त्र भएको भारतले छिमेकीसँग चाहिँ  अंग्रेजकै शैलीमा व्यवहार गर्नु स्वीकार्य प्रचलन मान्न सकिंदैन । तर दिल्लीको प्रशासनिक संयन्त्र (‘बाबु’ कहलिनेहरूको वृत्त) को मानसिकता अझै समयानुकूल हुन सकेको देखिँदैन । देखिँदो हो त नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको ताजा वक्तव्यबारे प्रतिक्रिया दिँदा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उपेक्षा दर्शाउने ढाँचामा सरकारी धारणा प्रकट गर्ने थिएनन् । ‘ मे ९ तारिखका दिन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले  प्रकाशित गरेको प्रेस रिलिज देख्यौं ’ भन्ने हलुङ्गो शब्दावलीले अपेक्षित सदाशयको झलक दिँदैन । बोल्ने प्रवक्ताको परिचय समेत छैन । स्मरणीय छ, २०७२ साल असोजमा संविधान जारी भएको घटनालाई पनि त्यहाँका उतिखेरका प्रवक्ताले ‘जानकारी भयो’ (नोटेड) भनेर टारेका थिए । यस्तो होच्याउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन पटक्कै देखिएको छैन ।

अवाञ्छित मानसिकता

तथापि दिल्लीको शासकीयवृत्त छर-छिमेकमा हैकम जमाउने मानसिकताबाट निर्देशित छ भन्दैमा बहुसंख्यक भारतवासीको सोच पनि त्यस्तै छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । धार्मिक-सांस्कृतिक निकटताले गर्दा बहुसंख्यक भारतीयहरूले जनस्तरको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अनुपम राख्दै आएका छन् र त्यसलाई कायम राख्ने बाहेक अन्य कुरा सोच्लान् भन्ने लाग्दैन ।

शासकवृत्तले जेसुकै सोचोस् , प्रत्येक सजग भारतीय नागरिकले के बुझेको छ भने तिनको देशको सुरक्षामा गोर्खा सैनिकको गहकिलो योगदान रहँदै आएको छ । वास्तवमा  यो कुरा ६ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पहिलो पटक नेपाल-भ्रमणमा छँदा नरेन्द्र मोदीबाटै संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उल्लेख भएको हो ।