सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–७ स्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएकी लक्षीमा दमाई लकडाउनअघि ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्थिन् तर लकडाउनले उनको परिवारको रोजीरोटी खोसेको छ ।

२०७१ सालमा सुर्खेतमा आएको बाढीबाट प्रभावित दमाई एकल महिला हुन् । बाढीले बेघर भएर उनी विगत ६ वर्षदेखि पालमुनि बस्दै आएकी छन् ।

‘७ जनाको परिवार छ, सबै एकै पालमा बस्दै आइरहेका छौं । दिउँसो ज्यालादारी गर्न जान्थें । दैनिक कमाइ गरेर छोराछोरी पढाउने र घर गुजारा गर्ने गर्थें तर अहिले अवस्था पीडादायी छ,’ उनले भनिन् ।

एकातिर लकडाउनका कारण पकाएर खानलाई घरमा खाद्यान्न छैन, अर्काेतिर केही दिनयता निरन्तर परिरहेको पानीका कारण उनको पाल चुहिन थालेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र प्रदेश सरकारले उनलाई राहत स्वरुप २५ किलोका १–१ पोका गरी २ पोका चामल दिएको छ । राहतको चामलबाहेक उनीसँग अन्य खाने कुरा छैन ।

पञ्चपुरी नगरपालिका–१० की बाढीपिडित सुमित्रा विकका पनि आफ्नै पीडा छन् । ‘भएको घर र जग्गा २०७१ सालको बाढीले लग्यो । बालुवा बेचेर खान्थ्यौं । अहिले लकडाउनमा बालुवा किन्ने मान्छे नहुँदा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।

ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ मा अर्काको घरमा बस्दै आइरहेकी हरिकला वादी लकडाउन कहिले सकिएला र काम गरेर पेटभरी खान पाउँला भन्ने आशमा छिन् । ‘पहिले माटाको सुल्पा बिक्री गरेर भएपनि खाद्यान्नको जोहो गर्थें र पेट पाल्थें । गाउँमा कसैसँग मागेर भए पनि पेट भर्ने गरेकी थिएँ,’ ३ वर्षअघि भत्किएको घर देखाउँदै हरिकलाले भनिन्, ‘अहिले त मागेर खाना खाउँ भनेपनि कसैले सजिलै दिने अवस्था छैन ।’ लकडाउनले आफूलाई गाउँ जान बन्देज लगाउँदा भोको बस्नुपरेको उनको दुःखेसो छ । 

‘एकल महिला भत्ता पाउने गरेपनि फागुनमा पाइने भत्ता अहिलेसम्म पाइएको छैन । ऋण गरौं ंकोही पत्याउँदैनन्, कसरी बाँच्ने होला ? के खाने होला ?’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अर्काको घरमा बस्नु परेको छ । घरको खाबो भत्किएको छ  ।’ विक्रम संवत् २०७१ सालको बाढीबाट पीडित दलितको परिवार संख्या १०५७ रहेको छ । तीमध्ये अधिकांश वर्षौंदेखि  खुला आकाशमुनि पाल टाँगेर बसिरहेका छन् ।

दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने दलित परिवारमा लकडाउनले पीडा दिएको छ । दैलेखको आठबीस नगरपालिका–६ का दलित अगुवा दयाराम विक लकडाउनले सबैभन्दा बढी मुस्किलमा दलित समुदाय परेको बताउँछन् ।

‘दलित समुदायले उत्पादन गर्ने मादल, हातहतियार वा अन्य वस्तुको बजार ठप्प भएको छ । भाँडाकुँडाको व्यापार बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले दलितलाई विशेष महत्त्व दिएर राहत वितरण गर्नु आवश्यक छ ।’

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले राज्यले विपन्न र दलित समुदायलाई लकडाउनको समयमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरकारले एक चरण राहत दिएर मात्रै हुँदैन, लकडाउन थपिएसँगै राहत दिने चरण पनि थप्दै जानुपर्छ । २–४ किलो राहतले विपन्न तथा दलित समुदायको पेट भरिँदैन । सरकारले हरेक नागरिकलाई खान पाउने मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।