कर्णाली प्रदेश सभामा असार ४ गतेको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि मानिने मन्त्रीहरू गायब भए ।

आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको समयमा सरकारका प्रतिनिधि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला बाहिरिएपछि सरकारको सहभागिता शून्य बनेको हो ।

प्रदेश सभा सदस्य अमृता शाही बोलिरहेको समयमा मन्त्री ज्वाला बैठक कक्ष बाहिर निस्केका थिए । उनी ६ मिनेट भन्दा बढी समय सदनबाट बाहिर निस्के ।

सरकारमा हाल मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही लगायत ६ मन्त्री छन् । उनीहरुमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वाला मात्रै विहीबारको बैठकमा सहभागी भएका थिए । सांसद अमृता शाही बोलिरहेको समयमा मन्त्री ज्वाला बाहिर निस्के ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सदनमा सरकारको उपस्थिति नभएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनु पर्नेमा उल्टै सत्तारुढ दलका सांसद धर्मराज रेग्मीले नियमापत्ति जनाए ।

अमृता शाही पछि सदनमा बोल्ने पालो गणेशप्रसाद सिंहको थियो । उपसभामुख पुष्पा घर्तीले उनलाई बोल्न समय दिइसकेको समयमा उनी नियमापत्ती प्रकट गर्न उठेका थिए ।

‘माननीय सभामुख ज्यू, बजेट जस्तो महत्वपूर्ण कुरामा छलफल भइरहेको समयमा सरकारका प्रतिनिधि कहाँ हुनुहुन्छ ? कि म माथि बसेका कारण मैले देख्न नसकेको हो ?’

उपसभामुख घर्तीले सांसद रेग्मीलाई उहाँ बाथरुम गएको हुनसक्ने भन्दै जवाफ फर्काइन् ।

‘माननीय अमृता जि बोलिरहनु भयो, कसलाई सुनाउने हामीले ? सचिवको लाईनमा कोही बसेका छैनन् । सरकारमा धेरै मन्त्री छन् सभामुख महोदय ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

उपसभामुख घर्तीले मर्यादापालकलाई खोज्न भनेर आदेश दिइरहेका समयमा मन्त्री ज्वाला आए । अनि उपसभामुखले गणेशप्रसाद सिंहलाई बोल्न अनुमति दिइन् ।

‘बजेटमाथिको छ्लफल जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको उपस्थिति नहुनुले सरकार ससदप्रति उदासीन र जवाफदेही नभएको देखिन्छ,' उनले लोकान्तरसँग शुक्रबार बिहान टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘त्यो स्थिति दुःखद, गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद हो ।’

कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद तीन को बैठक सञ्चालन र स्थगनको व्यवस्थाको छ नम्बर बुँदामा एक जना मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रुपमा हुनुपर्नेछ र कुनै खास छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत उपस्थित हुनुपर्नेछ,' नियमावलीमा उल्लेख छ ।