संघ सरकारले स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजित कृषि क्षेत्रको बजेट विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोधमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर यस्तो अनुरोध गरेको हो।

संविधान अनुसार कृषि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छ। ‘यो क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र भएकाले तीन वटै तहबाट यसमा लगानी भएको देखिन्छ, यस क्षेत्रमा आगामी आवमा भएको कुल लगानी निकाल्ने प्रयोजनार्थ विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको हो।