०३ साउन २०८३, आइतबार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको विरोधकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आव २०७७/०७८ बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
बुधबार बिहान नाराबाजीकै बीच २ वटा बैठक सञ्चालन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दिउँसो भने सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले शुरूमै त्यो आँट गर्न सकेनन् ।
९ मिनेटसम्म बैठकमा प्रतिपक्षले नाराबाजी गरेपछि सभामुखले कारवाही अघि बढाएनन् ।
२ बजेर १२ मिनेटमा शुरू भएको प्रतिपक्षीको नाराबाजी २ः२० सम्म केही नबोलेर सुनेका सभामुखले त्यसपछि ‘माननीय सदस्यहरू तपाईंहरू थाकिसक्नुभयो,’ भने पनि उनीहरू रोकिएनन् ।
अन्ततः सभामुख थापाले प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको नाराबाजीका बीच बजेट पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सरकारले कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै जाँदा पनि सरकारले यसको रोकथाम, उपचार, व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न माग गरिएकोमा मागको सुनुवाइ नगरेर बहुमतको दम्भ देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रतिपक्षले राखेका माग सुनुवाई गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता नजनाएसम्म सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, विभिन्न निकायमा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमिता रोक्न नसकेको, बजेट बाँडफाँडमा असमान व्यवहार गरिएको, कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भएको ५३ करोड खर्चको वास्तविक विवरण सदनलाई जानकारी नदिइएको लगायतका कारणले बाध्य भएर आफूले विरोध गर्नुपरेको बताए ।
गत वर्ष पनि प्रतिपक्षको विरोधका बावजुत प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको थियो ।
त्यसताका प्रतिपक्ष दलले बजेटको रातो किताब समेत जलाएको थियो । तर पछि प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गरेपछि बजेट कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ३९, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सदस्य छन् ।
