माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदले बलात्कारका दोषीलाई कडा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । बालिका बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था संविधानमा नहुँदा त्यस्ता घटनामा कमी नआएको उनीहरूको भनाइ छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारूढ नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले बलात्कार र हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड, नपुंसक बनाउने वा श्रम शिविर बनाएर जन्मकैदको सजाय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरूले त्यसका लागि संविधान, कानुन र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका सन्धिहरूमा पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आए त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । बलात्कारका विषयमा धारणा बनाउन सोमबार सिंहदरबारमा छलफलमा जुटेका उनीहरूले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको विरुद्धमा राजनीतिक दल, जात, धर्म केही नभनी एक भएर लड्नुपर्ने धारणा राखे । ‘बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएका छन् ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका महासन्धिबारे अध्ययन गरौं, त्यसपछि संविधान संशोधन गरौंला,’ नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन् । पछिल्लो समय १६ वर्षमुनिका किशोरी, दलित बालिका, गरिब परिवारका र दूरदराजमा रहेका बालिकामाथि बलात्कार भइरहेको उनको भनाइ थियो । बलात्कारीलाई जनताले तिरेको करबाट जेलमा राखेर पाल्न नहुने उनले तर्क गरिन् ।
‘श्रम शिविरमा राख्न सम्भव हुन्छ भने जीवनभर कैदको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले कम्तीमा १६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन् । ‘यसका लागि हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता त परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई झट्का लाग्ने गरी मृत्युदण्ड वा लिंग छेदन गर्नेसम्मको कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
राष्ट्रिय सभामा जसपाकी सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डदेखि अहिलेसम्म सयौं बलात्कारका घटना भए पनि पीडितले न्याय नपाएको बताइन् ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले एसिड आक्रमणविरुद्ध सरकारले कडा कानुन ल्याएजसरी बलात्कारीविरुद्ध पनि त्यस्तै कानुन ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । सांसदहरू लक्ष्मी चौधरी, आशा विक र लक्ष्मी विकले पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउने कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए ।
बलात्कारमा संलग्न पीडक र पीडितलाई परिवार, समाज र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै मिलापत्र गराउनाले पीडितले आत्महत्या गर्ने र पीडकको उत्साह बढ्ने गरेको सांसदहरूको भनाइ थियो । सप्तरीदेखि सुर्खेतसम्म बलात्कृत बालिकाहरूले न्याय नपाएपछि झुन्डिएका उदाहरण पेस गर्दै सांसद कोमल वलीले भनिन्, ‘पीडक र पीडितलाई मिलापत्र गराउनमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको पाइन्छ । भूकम्पका बेला पनि बलात्कारका घटना भएका थिए, अहिले कोरोनाकालमा पनि बढिरहेका छन् ।’
नयाँ कानुन निर्माण गर्दा वा भएको कानुन संशोधन गर्दा बलात्कारको मुद्दा मिलापत्र गराउने परिवार, समाज र जनप्रतिनिधिलाई पनि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसद विमला राई पौड्यालको भनाइ थियो । सांसद पाण्डेले बलात्कारको उजुरी दिन जाँदा प्रहरीले दर्ता र अनुसन्धान नगर्ने, घरपरिवार र समाजले मिलाउने अनि त्यसमा जनप्रतिनिधि संलग्न रहनाले पनि यस्ता घटना बढिरहेको बताइन् । कान्तिपुर दैनिकमा जयसिंह महराले खबर लेखेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...