सोमवार ५ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकमा देखिएको दृष्य नेपालमा विगतमा पनि नदेखिएको होइन र भविष्यमा पनि नदेखिएला भन्न सकिँदैन ।

प्रदेश २ को राजधानी र नामकरणको समयमा पनि सम्भवतः यो दृष्य देखिनेवाला छ । सभा सञ्चालन गरिरहेका सभामुखलाई सुरक्षाका लागि मर्यादापालकले कुर्सी र सोफाका चकटीले छेक्नुपर्ने अवस्था संसदीय इतिहासमा बिरलै देखिने दृष्य हो । जसरी प्रदेश ५ का सभामुखले सोमवार मर्यादापालकको घेराबाट संसद चलाए, संसदीय गतिविधिप्रति चासो राख्नेहरूका लागि यो दुर्लभ परिघटना हो ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ लैजाने प्रस्तावको विरोधमा सोमवार प्रदेश सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले जसरी कुर्सी र माइक तोडफोड गरे, यो स्वीकार्य विषय होइन ।

संसदीय लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्ने कांग्रेसमा आएको नैतिक स्खलनको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । सोमवारको वितण्डा अनपेक्षित पनि थिएन, जब टिप्पर व्यवसायी कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर बीपीको तस्वीरलाई देखाएर– त्यो दाह्री पालेको बुढो को हो भनेर सोध्छ भने त्यस्ता सिद्धान्तहस्त कांग्रेसबाट सोमवारको दृष्य हुनु कुनै अस्वाभाविक भएन ।

सोमवार प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा कांग्रेसले शालीन ढंगले विरोध जनाएको थियो । संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले तर्कपूर्ण भाषण गरेर बुटवलमै राजधानी कायम हुनुपर्छ भन्नेहरूको मन जितेकै थिए । तर प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा कांग्रेस सांसदले जुन उदण्डता देखाए, यसले संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको कांग्रेसको प्रतिबद्धतालाई रसातलमा पुर्‍याइदिएको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा कांग्रेस सांसदहरूले देखाएको दृष्य कैद भइसकेको छ । कांग्रेसका कुनै छट्टु नेताले बुटवलमा गरेको कृत्यलाई पार्टीको योजना थिएन भनेर सामाजिक सञ्जाल रंग्याउँदैमा यो खोट मेटिने छैन । के कांग्रेस उनीहरूलाई कारवाही गर्न तत्पर छ ? 

नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रले किन काम गरेन या प्रतिफल दिन सकेन भनेर समीक्षा गर्दा एमालेले गरेको ५४ दिनको अवरोधलाई आरोप लगाउँछ, कांग्रेस । माओवादीले अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस फुटाउँदा र कुर्सी फोर्दा कांग्रेसले के भनेर विरोध जनाएको थियो ?

कांग्रेसले कुर्सी नफोरेको भएपनि राजधानी बुटवलमै रहने सम्भावना थिएन, फोरे पनि दाङ लैजान रोक्ने ल्याकत राख्दैन । सोमवारको घटना कांग्रेसका लागि एउटा धब्बा बनेको छ । 

मन्त्रीमा छापामारको ह्याङ ओभर 

कांग्रेसका सांसदले संसद्को कुर्सी भाँचेको विषय जति आलोच्य छ, त्योभन्दा बढी मन्त्रीको रवैया आपत्तिपूर्ण छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायत, राम्रो संसदीय अभ्यास गरेको भारतमा पनि सांसदहरूबीच मारपिटका घटना भइरहन्छन् ।

संसद् जनताको सार्वभौम थलो हो, त्यहाँ खुलेर तर्कवितर्क र बहस गर्न सक्छन् । यदाकदा सोमवारका जस्ता दृष्य देखिन्छन् पनि । गलत कार्य गरेबापत उनको आलोचना हुन्छ, अर्को पटक चुनावमा जनताले दण्डित गर्छन् । न कि सरकारले घिसारेर निकाल्छ ।

संसद्मा नाराबाजी गर्ने सांसदलाई घिसारेर निकालिहाल भनेर रोस्ट्रमबाट आदेश दिने अधिकार प्रदेशका मन्त्रीलाई छैन । जसरी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सोमवार मर्यादापालकलाई हुकुमी शैलीमा निर्देशन दिए, त्यो झनै आपत्तिपूर्ण हर्कत हो । विरोधीलाई बाहिर निकालेर आफूखुशी निर्णय गर्ने स्टालिनवादी शैली अहिलेको व्यवस्थामा किमार्थ स्वीकार्य छैन । 

प्रदेशका कानून मन्त्रीमा माओवादी छापामारको ह्याङ ओभर होला, तर उनी हिटलरी आदेश सांसदलाई दिन सक्दैनन् । त्यहाँ नारा लगाउनेहरू उनी जस्तै चुनाव लडेर आएका सांसद हुन् । प्रदेश सभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको शालीन जवाफ दिनुपर्नेमा उनले चेतावनीको भाषा बोले । बाइसे चौबीसे राजाले युद्ध जिते जसरी राजधानी सारिहाल्ने भनेर प्रदेश सभामा हुंकार गरे । जुन आवश्यक थिएन । जित्ने पक्ष झुक्नु पर्नेमा दम्भ र घमण्ड प्रदर्शन भयो ।

सांसदलाई घिसारेर निकाल्न निर्देशन दिने मन्त्रीले सोमवारको घटनाले बीपी कोइरालाको नाम लिएर लज्जित भएको भन्ने तत्वबोध कांग्रेसलाई गराउन खोजे । तर उनले निकट विगतमा आफ्नो पार्टी (त्यो बेलाको माओवादी)ले संसदमा बजेट पेश गर्न जाँदै गरेका अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोसेको, सांसदले कुर्सी र माइक भाँचेको कुरालाई चटक्कै बिर्से । सोमवारको दृष्यसँगै विगतमा माओवादी सांसदले संविधान सभाका कुर्सी भाँचेका दृष्य पनि समाजिक सञ्जालमा उत्तिकै छाएका छन् । 

प्रदेश सभामा केन्द्रको रोग !

दुई वर्षअघि कर्णाली प्रदेश सभाको अवलोकनपछि मैले लेखेको थिएँ– केन्द्रको रोग नलागेको कर्णालीको सभा । बिस्तारै बिस्तारै प्रदेश सभामा केन्द्रको रोग देखिन थालेको छ । मैले त्यो लेखेपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट चामल आउँछ भनेर खाद्यान्नमा परनिर्भर मानसिकता बोकेको कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पनि दाता हाबी हुन लागेको प्रतिक्रिया पाएको थिएँ । 

केन्द्रदेखि प्रदेशका ६ वटा सरकार नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतसहितका छन् । सत्तापक्ष हाबी हुँदा संसद् र सभामुख सत्ताको लाचार छायाँ बन्न विवश छन् । प्रदेश सभाको शुरूको वर्ष सिकाइमै गयो । त्यसपछिका दिनमा पनि सत्तापक्ष हाबी हुँदा उनीहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् ।

सोमवार प्रदेश सभा सञ्चालनमा सभामुखको भूमिका पनि त्यति परिपक्व देखिएन । सभा सञ्चालन गर्दा उनले आफ्नो पार्टी र आफ्नो भेग भुल्न सकेनन् । शुरूको बैठकमा उनले अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोधे । त्यो ठट्टा गरेको थियो कि वास्तविक थाहा भएन, तर सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्छ । 

प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाइरहेको अवस्थामा संसदको काम प्रभावित हुने संसदको सामान्य मूल्य, मान्यता र परम्परालाई सभामुखले लत्याइदिए । प्रतिपक्षी दलले नाराबाजी गरेको समयमा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन्नँ भनेर सभामुखले अडान लिएको भए सोमवारको दृष्य देखिँदैन थियो होला । प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश नगरी नहुने थियो भने पनि कम्तिमा एक दिनपछि धकेलेको भए केही बित्ने थिएन । 

‘सरकार सत्ता पक्ष र संसद् प्रतिपक्षको भन्ने’ स्थापित मान्यतालाई सभामुखले चटक्कै बिर्से । संसद्को सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा उनी कतै चुके जस्तो देखियो । प्रदेशको राजधानी सार्ने निर्णय पारित गराउन दाङ पक्षधर मुख्यमन्त्री, कानून मन्त्री र सभामुखको मिलिभगत जस्तो पनि देखियो ।