नेकपामा लम्बिँदो ‘किचकिच’ : प्रचण्ड–नेपालले ठोस निर्णय लिन नसक्दा ओलीलाई हाइसञ्चो !

देशले यतिबेला कोरोनाको महामारी झेलिरहेको छ । दैनिक संक्रमित हुनेहरूको संख्या घटेको भए पनि विज्ञहरूले परिस्थिति सामान्य नरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

कोरोनाका कारण दैनिक मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ । महामारीका बेलामा जनताले सरकारसँग गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाको अपेक्षाको बाबजुद करीब दुईतिहाइ मतका साथ सत्तामा आसिन भएकाहरू पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो सिर्जना गर्न व्यस्त छन् ।

कोरोनाका कारण देश महामारीमा फसेको बेला सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आफैं शक्ति संघर्षको महामारीले थलिएको छ । स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर नेकपाले ल्याएको मतले बनेको सरकारले जनतामाथि बोझ बनेर उभिएको नेकपाकै कतिपय नेताहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

पार्टीको निर्णयविपरीत चलेको आरोपसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउने मोर्चाबन्दी शुरू गरेको धेरै महिना बितिसक्यो । 

सचिवालय, स्थायी, केन्द्रीय र संसदीय दलमा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको दाबीका साथ प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई बहुमतको डण्डा देखाएर तर्साइरहेको छ । 

‘ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिलाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ,’ वरिष्ठ नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘होइन भने कमजोरी स्वीकारेर आफूले रोजेको कुनै एक पदमा म बस्छु भन्ने छुट अहिले उहाँलाई छ । उहाँले अझै गनगन गरिरहने हो भने पछि नसोचेको परिणाम पनि व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ ।’

अध्यक्षद्वयबीचको संवादहीनता उत्कर्षमा

प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गर्न प्रत्येक दिनजसो बालुवाटार पुग्ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लै बालुवाटार नगएको १ महिना पुग्न लागिसकेको छ । अध्यक्षद्वयबीचको यो खालको संवादहीनता पार्टीका अन्य नेताहरूले पहिलोपटक महसूस गरेका छन् । दुवै अध्यक्षको भेट सचिवालय बैठकमा हुने गरेको भए पनि हार्दिकतापूर्वक कुराकानी भएको छैन । 

बितेको १ महिना ओली र प्रचण्डले एकले अर्कालाई खुइल्याउनमै आफ्नो शक्ति खर्च गरिरहेका छन् । दुवैबीच भएको पत्र आदानप्रदान, आरोप–प्रत्यारोप सहितको राजनीतिक प्रस्ताव यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।

मंसिर १६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा उत्पन्न तनावले ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा टसको मस नभएको देखिएको छ । प्रचण्डले बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव माफीसहित फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै ओलीले आफ्ना कुरा राखेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरू ओलीमाथि खनिएका थिए । 

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात मंसिर १७ गते बसेको बैठकमा ओली उपस्थित भएनन् । अघिल्लो दिनको बैठकमै ओलीले ‘यस्ता बैठकहरूको काम छैन’ भन्दै निस्किएका थिए । ओलीबाहेक सबै सचिवालय सदस्यहरूले सचिवालयमा पेश भएका डकुमेन्टहरूमा छलफल हुनुपर्ने माग राखेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल भने बैठकमा तटस्थ बसे । 

प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले भने, ‘पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा अब ओलीले नै लिनुपर्छ । ओलीले २ मध्ये कुनै १ पद छोड्नुपर्छ ।’

ओलीसँग विकल्प सीमित छन् कि असीमित ?

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला केही दिनहरूमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटघाटलाई बढाएका छन् । बिहीवार पनि ओली राष्ट्रपति निवासमा पुगेका थिए । ओली र भण्डारीको भेटपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित हुने गरेको छ । दुवै भेट भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेकपाका नेताहरूलाई समेत पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने तयारी हो कि भन्ने डर लाग्ने गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार ओलीमाथि बहुमत पक्षले कारवाही गर्ने अवस्थामा ओलीले अध्यादेश ल्याएरै पार्टी फुटाउन तयारी गरिरहेका छन् । औपचारिक रूपमा बाहिर नबोले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा नेकपाका सचिवालयकै सदस्यहरूले ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउने गरेका छन् ।

‘अध्यादेश मात्र होइन, हामीसँग दर्जनौं विकल्पहरू छन्,’ ओलीनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँ (बहुमत पक्ष)हरूले प्रधानमन्त्रीमाथि एक्सन लिएको दिन त्यसको १० गुणा ठूलो एक्सन लिएर प्रतिवाद गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीबाट नै आइसकेको छ नि !’

तर ओलीले चाल्ने सम्भावित कदमहरू एकदमै न्यून हुँदै गइरहेको नेकपाका कतिपय नेताहरूको तर्क छ ।  केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई भेट्नु, विपक्षी दलको सभापतिलाई भेट्नु जस्ता ओलीका क्रियाकलापहरू कुनै कदमको तयारी गर्न गरिएका होइनन्, पार्टीकै नेताहरूलाई डर धम्की देखाउन खेलिएका खेलहरू हुन् ।’

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेको पनि यही मत छ । ‘अध्यादेश ल्याउने र पार्टी फुटाउने कुरा अब सम्भव छैन । जे जति क्रियाकलापहरू प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ, पार्टीका नेताहरूलाई डर र धम्की दिने प्रयोजनका लागि मात्रै गरिएका हुन्,’ उनले भने ।

नेता फकाउने रणनीति, सबैलाई अध्यक्ष अफर !

विगत १ महिनामा ओली पक्षीय नेताहरू पटक–पटक प्रचण्डनिवास खुमलटार, खनालनिवास डल्लु, नेपालनिवास कोटेश्वर र गौतमनिवास भैंसेपाटी पुगे । ओलीले अध्यादेशका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसँग परामर्श गरेपछि भण्डारीले अध्यादेशभन्दा नेताहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने विकल्प उत्तम हुने सुझाएकी थिइन् । 

राष्ट्रपतिकै सुझावअनुसार ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई आफूइतर नेताका निवासमा पठाए । ‘प्रचण्डसँग गएर एकल अध्यक्ष बन्नुस् भन्ने रहेछन्, माधव नेपालसँग पनि त्यही अध्यक्षकै कार्ड फालिएको छ । झलनाथ खनाललाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बनिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गएको रहेछ । वामदेव गौतमलाई महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्ष र संविधान संशोधन गरेर चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रलोभन गएको छ,’ नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने । 

उनले थपे, ‘रोचक कुरा के छ भने अहिले ओलीले गर्ने अफरहरूमाथि कुनै नेताको विश्वास छैन । प्रचण्डकहाँ अफर पुगे उहाँले यस्तो अफर आयो भनेर सबैलाई भन्दिनुहुन्छ । अन्य नेताहरूले पनि अध्यक्ष प्रचण्डसहित आफ्नो टीमका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरिदिनुहुन्छ । अब फकाएर कोही फकिन्न भन्ने सन्देश बालुवाटारलाई प्रस्ट गएको छ ।’

किचलो कहिलेसम्म ?

संसदीय दल समेत सबै कमिटीमा सुविधाजनक बहुमत रहेको दाबी गर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्ष यतिबेला ओलीलाई हटाइहाल्ने हतारोमा छैन । सचिवालयमा पेश भएका दस्तावेजहरू स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि लैजाने बहुमत पक्षको तयारी रहेको छ । 

सकेसम्म पार्टी विभाजन हुन नदिने, विभाजन भइहालेमा अपजसको भारी ओलीलाई बोकाउने रणनीतिमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई सचिवालय बैठकमा आउन ३ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । बुधवार बसेको बैठकमा ओली नआएपछि अनिवार्य उपस्थितिका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए । 

ओली बैठकमै उपस्थित नभएपनि सचिवालय बैठकले ३ वटा निर्णय गरेको थियो । पहिलो सचिवालय बैठक २० गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने, दोस्रो १८ गतेका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठक २१ गतेलाई सार्ने र तेस्रो, ओलीलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि आग्रह गर्ने । 

मंसिर २० गते पनि ओली बैठकमा उपस्थित भएनन् भने सचिवालयमा पेश भएका दस्तावेजहरू लिएर स्थायी कमिटीमा जाने प्रचण्ड–नेपालको तयारी छ । पहिल्यै तय भइसकेको बैठकमा ओली उपस्थित हुनु र नहुनुले कुनै फरक नपर्ने बहुमत समूहको धारणा रहेको छ । 

मंसिर १६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफूमाथि ‘कू’ गर्ने भए मंसिर २५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी आजै बसे हुन्छ भनेर चेतावनी दिएका थिए । 

विवाद समाधानका लागि सचिवालय असफल ?

केही दिनअघि लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले भनेका थिए, ‘पार्टीको विवाद समाधान गर्न सचिवालय असफल भएको छ । अब शीर्ष नेताहरूले आफू असफल भएको सामूहिक घोषणा गर्नुपर्छ र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीको विवाद बहुमतले समाधान गर्ने तर्क गरिरहेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनहरू विधिसम्मत ढंगले स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि पेश हुन्छन् । पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्ने भनेकै यही हो । पार्टीले सकेसम्म सबैको सहमति र नसके बहुमतले निर्णय गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल पनि स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई ‘टेक ओभर’ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘सचिवालयले सर्वसम्मतिमा एउटा प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकमा लैजान नसक्ने हो भने विघटन गरिदिए हुन्छ । अब शीर्ष नेताहरू अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्छ र पार्टी सञ्चालनको जिम्मा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई दिनुपर्छ ।’

मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सचिवालय विघटन गरिदिए हुने धारणा राखेका थिए । अर्का स्थायी कमिटी जनार्दन शर्माले पनि पार्टीको सचिवालय असफल भइसकेको भन्दै विघटन गर्नुपर्ने टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा गर्दै आएका छन् ।