नमस्कार सर, फोन आएको रहेछ ... । 

नमस्कार ! म राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली ।

हजुर सर ।

यो नम्बर हामीले खोजिरहेका मानिसको हो, त्यसैले कल गरेको । तपाईं को बोल्नुभयो ? 

म त कृषि विकास बैंकमा सहयोगीका रूपमा काम गर्छु सर । यो मैले केही समयअघि मात्रै लिएको हो । 

मैले खोजिरहेका व्यक्तिको घर धादिङ हो । तपाईं उनलाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न ? 

अहं, म चिन्दिनँ सर । 

***

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई आएको फोनमा भएको संवाद हो, यो । मैनाली एक व्यापारीविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा ‘फलोअप’ गर्दै थिए । 

नक्कली भ्याट तथा नक्कली बिल बिजक पेश गरी राजस्व छली गरेको उजुरीका लागि उनले ती व्यवसायीलाई फोन गरेका थिए । तर मोबाइल नम्बर केही समयदेखि बन्द रहेको र अहिले फोन गर्दा सेवा प्रदायकले अर्कैलाई सिम बेचिसकेको पाइयो । 

महानिर्देशक मैनालीका अनुसार काठमाडौंमै कम्पनी दर्ता गरेर ती व्यक्तिले कर छली गरेको पाइएको छ । केही महिनादेखि सम्पर्कमा नरहेका उनलाई उनको नाममा रहेको मोबाइल नम्बरमा कल गर्दा सिम परिवर्तन भइसकेको पाइएको हो । 

काठमाडौंमा नै कम्पनी दर्ता गरी उनले अरूको नाममा चेक काट्ने गरेको, नक्कली भ्याटबिल पेस गरी कर छली गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । 

***

माथिको घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । 

विभागमा यस्ता घटना छिटफुट रूपमा आइरहेका हुन्छन् । 

सिम परिवर्तन हुँदा सम्पर्क गर्न समस्या हुने गरेको महानिर्देशक मैनालीले बताए । 

‘कर छली गर्नेहरूले सिम बन्द गरिदिन्छन्, त्यो सिम टेलिकमले अर्कैलाई बेचिदिन्छ, त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरूलाई बेलाबखत फोन जाने गरेको छ,’ मैनालीले भने ।

यसले अनुसन्धानमा समेत प्रभाव परिरहेको उनको भनाइ छ ।

केही ‘टाठा’ व्यवसायीहरूका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक मैनालीका अनुसार मोबाइल नम्बरमार्फत आरोपितलाई भेट्न नसक्दा विभागले अदालती प्रक्रियामा समेत जानुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब, व्यवसायी लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएमा उसले अदालत गुहार्नुपर्ने हुन्छ ।

महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘हामीले विधिको शासन मान्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइलबाट ती व्यक्तिलाई सम्पर्क नहुँदा अदालती प्रक्रियामा गई पक्राउ पूर्जी जारी गर्न लगाउनुपर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले ती व्यक्तिको नाममा रहेको मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा कहिलेकाहीँ सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको समेत सुनाए । 

***

महानिर्देशक मैनालीले अर्को घटना स्मरण गरे । 

एनजीओ/आईएनजीओमा काम गर्ने एक पुरुषले विभागमा उजुरी गरे । उजुरीमा आफूलाई कम्पनीले जबरजस्ती निकालिदिएको र उसलाई अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने माग थियो । त्यसपछि विभागको टोलीले त्यो एनजीओमा ‘फलोअप’ समेत गर्‍यो । 

अनुसन्धानका क्रममा उजुरीकर्ताले आफ्नो कार्यालयभित्रकै एक महिला कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने प्रयास गरेको (गलत नजरले हेरेको) देखियो । 

हैरान भएपछि कम्पनीले उसको रोजगारी खोसिदिएको रहेछ । ती युवकले पनि जसरी हुन्छ उनीहरूलाई कारवाही गराउँछु, सक्काउँछु भन्ने सोचले उजुरी गरेका रहेछन् । 

यसरी आफ्नो व्यक्तिगत रिसइबीका कारण पनि उजुरी आउने गरेको उनले सुनाए ।

२८ वटा मुद्दा दायर, ९ अर्ब बिगो दाबी

राजस्व अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २८ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । 

कोरोना महामारीका बीचमा पनि अनुसन्धानको काम नरोकेको विभागले साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा २८ वटा मुद्दा दायर गरेको हो । 

विभागका अनुसार यो अवधिमा १ सय ४८ जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ, जसमा ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

गत आव (२०७६/७७) मा विभागले ९७ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा ३ सय २० जना प्रतिवादी थिए भने उनीहरूसँग कुल १५ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

विभागका अनुसार, आव २०७५/७७ मा ९३ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जसमा ३ सय १ जना प्रतिवादी थिए ।

तीन वर्ष अगाडिका उजुरीमाथि अनुसन्धान

विभागले अहिले करीब ३ वर्ष अघिदेखिका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै छ, जसमा ठूला केसहरू मुख्य प्राथमिकतामा छन् ।

महानिर्देशक मैनालीले भने, अढाइ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका उजुरीहरू हामीले हेरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार विभागले हेरिरहेका उजुरीमध्ये करीब १ सय वटाको हाराहारीमा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अन्य उजुरीहरू कतिपय अनुसन्धानको शुरूकै चरणमा छ भने कतिपयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले उजुरीमाथिको अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै विभागमाथि प्रश्न उठाएको थियो । 

महालेखाले भनेको थियो, ‘यो वर्ष गत वर्षको जिम्मेवारी समेत ३ सय १२ उजुरी फर्स्यौट गर्नुपर्नेमध्ये ६५ फर्स्यौट भई २४७ बाँकी रहेको देखिन्छ । प्राप्त उजुरी समयमै अनुसन्धान गरी टुंगोमा लगाउनुपर्दछ ।’

महालेखाले प्रश्न उठाए पनि विभागले उजुरीमाथिको अनुसन्धान समयमै गर्न भने सकेको छैन । 

महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘सिमित जनशक्ति हुनुहुन्छ, थोरै जनशक्तिले विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गर्दा समय त लाग्छ नै ।’

उनले समय लागेपनि अहिले भने प्राप्त उजुरीलाई प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धान गर्ने गरिएको बताए । 

महानिर्देशक मैनाली भने, ‘ठूलो चुहावट भएका केसहरू, थुनामा रहेकाहरूको केस तथा अनुसन्धानमा ढिलाई हुँदा प्रमाण नष्ट हुने प्रकृतिका केसहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं ।’