केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि ठूलो योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको पानी जहाज परियोजना अघि बढाउने कार्यालयकै अवस्था दयनीय छ ।
दुई वर्ष अघिको पुसबाटै सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले संसदबाट घोषणा गरेपनि त्यसको दुई महिनापछि स्थापना भएको पानी जहाज कार्यालयको अवस्था अझै पनि दयनीय छ । पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्ष नाघेपनि न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ, न सञ्चालनका लागि नीति र कानुननै । पानी जहाज कार्यालयको लागि सरकारले छुट्याएको बजेटको अवस्था पनि दयनीय छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ बाट सरकारले जल यातायात अर्थात पानी जहाज सञ्चालनको योजना अगाडि बढाएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गरेको सरकारले अझैं पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानका अनुसार ऐन र कर्मचारीको अभावमा पानी जहाजको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । १६ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल १० जना मात्र कर्मचारी रहेका छन् । “हाईवे इन्जिनियर, इरिगेसन इन्जिनियर, कानुन अधिकृतलगायतका मुख्य मुख्य कर्मचारीको दरबन्दी नै रिक्त छ” उनी भन्छन्, “जसको कारणले काममा प्रभावकारिता देखिएको छैन ।”

कर्मचारी मात्र नभइ पानी जहाजको कार्यालयसँग अघि बढ्नका लागि कानुन समेत छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ‘नेपाल पानी जहाज दर्ता तथा सञ्चालन ऐन’ को मस्यौदा तयार पारी भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म ऐन बनिसकेको छैन । ऐन पास भएर नआउँदा काम गर्न असहज भएको सूचना अधिकारी प्रधान बताउँछन् । “ऐन पास भए नियमावली बनाउने काम सुरु हुन्थ्यो” उनी भन्छन् “त्यसपछि पानी जहाज सञ्चालनका थप काम कारबाही अगाडि बढ्थे । चाँडै नै पास हुने सुनिएको छ । त्यसपछि सहज हुन्छ ।” कारोबार दैनिकमा खबर छ ।