चैत २५, २०७९
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
असोज ३, २०७८
हामीले अत्यन्त अप्ठयारो परिस्थितिमा पहिलो संविधानबाट संविधान बनाउन सकेनौं । दोस्रो संविधान कालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहजीकरण गरेकाले संविधान बन्यो ।
शायद सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नभएको भए संविधान नबन्न पनि सक्थ्यो होला । तर संविधान बनाइसकेर पनि हामी कता–कता अलमलिएको हो कि जस्तो लाग्छ । संविधानको ओनरशिप भइरहेको देख्दिनँ । शीर्ष नेताहरू, जो संविधान बनाउने काममा लाग्नुभयो (सुशीलबाहेक) ज्यूँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा मलाई कहिलेकाहीँ आफैंलाई असजिलो फिल हुन्छ । संविधानको विषयलाई लिएर धेरैथरी कुरा नआउनुपर्ने हो ।
दोस्रो, संविधान बनेपछि हामी निर्वाचनमा गयौं, दुर्भाग्य कांग्रेस केन्द्र र प्रदेशमा पनि सरकारमा भएन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी सरकारका आउनुभयो । माओवादी समेत मिल्दा झण्डैझण्डै दुईतिहाइको सरकार थियो । उहाँहरूले संविधानको मर्मलाई बुझ्दै बुझ्नुभएन । संविधानलाई कार्यान्वयन नगरी अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम उठाउँदै जानुभयो । माधव र प्रचण्डजीले ओलीलाई सधैँ साथ दिएर हिँड्नु भयो । त्यो बेला रोक्नुपर्ने थियो नि, एउटै सरकारमा भए पनि रोक्नुपर्ने थियो ।
अहिले यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधमा दुई दिनमा दुईवटा वक्तव्य निकालेको छ, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सकिन्छ भनेर । यसले के देखाउँछ भने, हामीहरूले विरोध गर्यौं नि यो गलत कुरा हो भनेर । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा हामीले विरोध गरेका थियौं । हाम्रो पार्टीको सभापतिले विरोध गर्नुभएको थियो । अहिले आफ्नै सरकारले त्यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा हामी कहाँ छौं ? मैले विरोध गरें, मैले मात्र गरेर भएन । सरकारले संविधानलाई मिचेर जान खोज्दा हामी लोकतन्त्रवादीले त्यसको विरोध गरेर जानुपर्छ । संविधानमाथि भएका प्रहारलाई हेरेर मात्र बस्दा संविधान कागजको खोस्टा मात्र बनेर बस्छ । यो अवस्था आउन थाल्यो कि भनेर डर लाग्छ ।
संविधान डिरेल गर्ने कुरा कसरी शुरू भयो भने संविधान बनेर पनि कतिपयले ओनरशिप लिएनन् । ओलीजीले संघीयता चाहिँदैन भन्ने जस्तो कुरा गर्दै हिँड्नुभयो । नेपाली कांग्रेसले सडक र सदनमा विरोध गर्नुपथ्र्यो । हामीले गर्दै गरेनौं । संविधान त साझा डकुमेन्ट हो । स्वाभाविक रूपमा धेरै कुरा कांग्रेसलाई मन परेको छैन, एमालेलाई पनि मन परेको छैन होला । माओवादीलाई पनि कतिपय कुरा चित्त नबुझेको होला । असन्तुष्टिहरूलाई समेटेर संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । तर अहिले त डिरेलको अवस्थामा गइसकेको छ ।
अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भइसकेको छ । संविधानलाई फेरि ठाउँमा ल्याउनका लागि हामीहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
६ वर्षमै संविधान डिरेल !
संविधान बनाउँदाखेरी राजनीतिक दलभित्र तिक्तता नभएको होइन । मलाइ सम्झना छ, धेरै तिक्तता र अप्ठ्यारोबाट गुज्रेको हो । तर एउटा डकुमेन्ट त आयो नि, यसलाई पनि फाल्दिने ? दश–दश वर्षमा संविधान फेर्दै गयो भने कहाँ पुग्छ देश ? दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो विकासको हिसाबले ? हामीचाहिँ भएको संविधानलाई फालेर नयाँतिर जाने कुरै गर्नुहुँदैन ।
संविधान र धर्मनिरपेक्षताको कुरा संविधान बनाउँदा नै उठेको हो । हामीहरूले नबुझेको हो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुनुहुँदैन भन्ने कुरा संविधान निर्माणको क्रममा सुझाव संकलनको समयमा पनि आएको हो ।
सुझावमा त्यहाँ कुरा उठेको छ । तर दुर्भाग्य, त्यो सुझाव त पोकाजस्तै बनेर संसदको कुनै कुनामा छ होला । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाउनेहरू सर्वोच्चमा गए हुन्छ । यति स–साना कुरा लिएर नेताहरू अदालत गएका छन् । संघीयताविरोधीले जनमत संकलन गरेका पोका खोल्नुस् भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न ?
फ्रान्समा एउटा सानो टुकुडी छ, जो राजा चाहिन्छ भनेर अहिले पनि लागिरहेको छ । अन्यत्र पनि छ । उनीहरू त्यसमै रमाइरहेका छन् । नेताहरू यो कुरा गर्छन् भने संविधान उनीहरूले बनाएको हो । जनमत संकलन भएको छ, जनमत संकलनको के छ भनेर हेर्नुपर्यो नि त ।
संविधानलाई गतिशील बनाउन धाराहरू चलायमान बनाउनु पर्यो, संसदमा छलफल हुनुपर्यो । अहिलेको अवस्था हेर्दा अहिले संसद् छ कि छैन ? चल्न सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीको तलब, पुसिल र मेलिटरीको तलब लगायत सरकारी खर्च बन्द भएको छ, ठप्प भएको छ । यो अवस्थाबाट देश गइरहेको छ । हाम्रो अनुभवी नेताले कस्तो अनुभव पाल्नु भएको रहेछ त ? यसले देखाउँछ । यो बडो गम्भीर कुरा होइन ? नेपालको इतिहासमा कहिलै नभएको कुरा हो ।
राष्ट्रपतिले ओली हुँदा जे काम गर्नुभयो, त्यसले संविधानलाई धक्का दिने काम भयो । संविधान डिरेल भयो नि, संसद् विघटनमा उहाँले कसैको परामर्श नलिइकन जे–जे आउँदै गयो सबैमा सही गर्दै हिँडेपछि यो कुरा आउँछ नि त । संविधानको रक्षकबाट संविधानको रक्षा भएन भन्ने कुरा अब ले म्यानले पनि बुझ्छ । यो नौलो कुरा रहेन ।
संविधानमा भएका कुरालाई त पालना गरिराखेका छैनौं । संसद्मा छलफल नै हुँदैन । संसद् त छलफल गर्ने ठाउँ हो नि ! देशमा यस्तो जल्दोबल्दो विषय छ, त्यो विषयलाई अगाडि लैजान सक्दैनौं । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कुनै विषयमा सहमति छैन । भारतप्रति पनि अविश्वास, चीनसँग पनि अविश्वास, अमेरिकाप्रति पनि अविश्वास, एकैपटक भएको छैन ? हाम्रो अन्तरिक मामिलालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा हामीहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ ?
कुनैपनि देशको संविधान आफैँमा खराब हुँदैन, तर कार्यान्वयन गर्ने पात्र खराब भए भने संविधानले काम गर्दैन । कार्यान्वयन गर्ने मानिसमा म नै सर्वेसर्वा हो भन्ने कुरा आएपछि यस्ता कुरा आउँछन् । नेपाली कांग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको पालामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राबारे जुन विज्ञप्ति निस्केको छ, त्यसले सरकार लोकतान्त्रिक ढंगले चलेको छैन भन्ने देखाउँछ । गम्भीर कुरा छ । नेपाली कांग्रेसका लागि त यो सिरियस कुरा हो ।
गतिरोधको निकास के हो ?
यदि यस्तै गरी संसद् चल्ने हो भने म चाहन्छु, संसद्मा लाइभ छलफल होस् । देशका सबै विषयमा छलफल भयो भने एउटा निचोड निकाल्छ नि ! संसद् नचल्ने, प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउन नसक्ने, अर्कातिर अर्थतन्त्र ठप्प हुने र ऋण लिएर तलब खुवाउने अवस्थामा आउने जस्तो देखियो । हामीसँग विकल्प के हुनसक्छ भने जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गर्ने, अर्थात अर्ली इलेक्सन । अर्ली भनेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि ।
मंसिरमा कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएको ५/६ महिनापछि । तर एउटा संवैधानिक जटिलता छ, सर्वोच्चले बहुमतको सरकार छँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन भनेको छ । अल्पमतको सरकारले मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव गर्न पाउन सक्छ भनेको छ । त्यो अप्ठ्यारो छ । त्यसमा केही होला । यदि अर्ली इलेक्सन भयो भने निकास निस्किन्छ कि भन्ने लाग्छ । हामी अँध्यारो सुरुङमा फसिसकेका छौं, त्यहाँबाट निस्कनुपर्यो ।
(नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं भावी सभापतिका आकांक्षी डा. शेखर कोइरालासँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउनेहरू अरू कसैको स्वार्थको गोटी बनेको बताएका छन् । अमेरिका भ्रमण सकेर सोमबार फर्किएका यादवले देश र जनताको हितका लागि नभएर अरू कस...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...