हामीले अत्यन्त अप्ठयारो परिस्थितिमा पहिलो संविधानबाट संविधान बनाउन सकेनौं । दोस्रो संविधान कालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहजीकरण गरेकाले संविधान बन्यो ।

शायद सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नभएको भए संविधान नबन्न पनि सक्थ्यो होला । तर संविधान बनाइसकेर पनि हामी कता–कता अलमलिएको हो कि जस्तो लाग्छ । संविधानको ओनरशिप भइरहेको देख्दिनँ । शीर्ष नेताहरू, जो संविधान बनाउने काममा लाग्नुभयो (सुशीलबाहेक) ज्यूँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा मलाई कहिलेकाहीँ आफैंलाई असजिलो फिल हुन्छ । संविधानको विषयलाई लिएर धेरैथरी कुरा नआउनुपर्ने हो । 

दोस्रो, संविधान बनेपछि हामी निर्वाचनमा गयौं, दुर्भाग्य कांग्रेस केन्द्र र प्रदेशमा पनि सरकारमा भएन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी सरकारका आउनुभयो । माओवादी समेत मिल्दा झण्डैझण्डै दुईतिहाइको सरकार थियो । उहाँहरूले संविधानको मर्मलाई बुझ्दै बुझ्नुभएन । संविधानलाई कार्यान्वयन नगरी अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम उठाउँदै जानुभयो । माधव र प्रचण्डजीले ओलीलाई सधैँ साथ दिएर हिँड्नु भयो । त्यो बेला रोक्नुपर्ने थियो नि, एउटै सरकारमा भए पनि रोक्नुपर्ने थियो । 

अहिले यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधमा दुई दिनमा दुईवटा वक्तव्य निकालेको छ, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सकिन्छ भनेर । यसले के देखाउँछ भने, हामीहरूले विरोध गर्‍यौं नि यो गलत कुरा हो भनेर । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा हामीले विरोध गरेका थियौं । हाम्रो पार्टीको सभापतिले विरोध गर्नुभएको थियो । अहिले आफ्नै सरकारले त्यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा हामी कहाँ छौं ? मैले विरोध गरें, मैले मात्र गरेर भएन । सरकारले संविधानलाई मिचेर जान खोज्दा हामी लोकतन्त्रवादीले त्यसको विरोध गरेर जानुपर्छ । संविधानमाथि भएका प्रहारलाई हेरेर मात्र बस्दा संविधान कागजको खोस्टा मात्र बनेर बस्छ । यो अवस्था आउन थाल्यो कि भनेर डर लाग्छ । 

संविधान डिरेल गर्ने कुरा कसरी शुरू भयो भने संविधान बनेर पनि कतिपयले ओनरशिप लिएनन् । ओलीजीले संघीयता चाहिँदैन भन्ने जस्तो कुरा गर्दै हिँड्नुभयो । नेपाली कांग्रेसले सडक र सदनमा विरोध गर्नुपथ्र्यो । हामीले गर्दै गरेनौं । संविधान त साझा डकुमेन्ट हो । स्वाभाविक रूपमा धेरै कुरा कांग्रेसलाई मन परेको छैन, एमालेलाई पनि मन परेको छैन होला । माओवादीलाई पनि कतिपय कुरा चित्त नबुझेको होला । असन्तुष्टिहरूलाई समेटेर संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । तर अहिले त डिरेलको अवस्थामा गइसकेको छ । 

अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भइसकेको छ । संविधानलाई फेरि ठाउँमा ल्याउनका लागि हामीहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

६ वर्षमै संविधान डिरेल !

संविधान बनाउँदाखेरी राजनीतिक दलभित्र तिक्तता नभएको होइन । मलाइ सम्झना छ, धेरै तिक्तता र अप्ठ्यारोबाट गुज्रेको हो । तर एउटा डकुमेन्ट त आयो नि, यसलाई पनि फाल्दिने ? दश–दश वर्षमा संविधान फेर्दै गयो भने कहाँ पुग्छ देश ? दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो विकासको हिसाबले ? हामीचाहिँ भएको संविधानलाई फालेर नयाँतिर जाने कुरै गर्नुहुँदैन । 

संविधान र धर्मनिरपेक्षताको कुरा संविधान बनाउँदा नै उठेको हो । हामीहरूले नबुझेको हो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुनुहुँदैन भन्ने कुरा संविधान निर्माणको क्रममा सुझाव संकलनको समयमा पनि आएको हो ।

सुझावमा त्यहाँ कुरा उठेको छ । तर दुर्भाग्य, त्यो सुझाव त पोकाजस्तै बनेर संसदको कुनै कुनामा छ होला । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाउनेहरू सर्वोच्चमा गए हुन्छ । यति स–साना कुरा लिएर नेताहरू अदालत गएका छन् । संघीयताविरोधीले जनमत संकलन गरेका पोका खोल्नुस् भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न ? 

फ्रान्समा एउटा सानो टुकुडी छ, जो राजा चाहिन्छ भनेर अहिले पनि लागिरहेको छ । अन्यत्र पनि छ । उनीहरू त्यसमै रमाइरहेका छन् । नेताहरू यो कुरा गर्छन् भने संविधान उनीहरूले बनाएको हो । जनमत संकलन भएको छ, जनमत संकलनको के छ भनेर हेर्नुपर्‍यो नि त । 

संविधानलाई गतिशील बनाउन धाराहरू चलायमान बनाउनु पर्‍यो, संसदमा छलफल हुनुपर्‍यो । अहिलेको अवस्था हेर्दा अहिले संसद् छ कि छैन ? चल्न सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीको तलब, पुसिल र मेलिटरीको तलब लगायत सरकारी खर्च बन्द भएको छ, ठप्प भएको छ । यो अवस्थाबाट देश गइरहेको छ । हाम्रो अनुभवी नेताले कस्तो अनुभव पाल्नु भएको रहेछ त ? यसले देखाउँछ । यो बडो गम्भीर कुरा होइन ? नेपालको इतिहासमा कहिलै नभएको कुरा हो । 

राष्ट्रपतिले ओली हुँदा जे काम गर्नुभयो, त्यसले संविधानलाई धक्का दिने काम भयो । संविधान डिरेल भयो नि, संसद् विघटनमा उहाँले कसैको परामर्श नलिइकन जे–जे आउँदै गयो सबैमा सही गर्दै हिँडेपछि यो कुरा आउँछ नि त । संविधानको रक्षकबाट संविधानको रक्षा भएन भन्ने कुरा अब ले म्यानले पनि बुझ्छ । यो नौलो कुरा रहेन । 

संविधानमा भएका कुरालाई त पालना गरिराखेका छैनौं । संसद्मा छलफल नै हुँदैन । संसद् त छलफल गर्ने ठाउँ हो नि ! देशमा यस्तो जल्दोबल्दो विषय छ, त्यो विषयलाई अगाडि लैजान सक्दैनौं । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कुनै विषयमा सहमति छैन । भारतप्रति पनि अविश्वास, चीनसँग पनि अविश्वास, अमेरिकाप्रति पनि अविश्वास, एकैपटक भएको छैन ? हाम्रो अन्तरिक मामिलालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा हामीहरूलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? 

कुनैपनि देशको संविधान आफैँमा खराब हुँदैन, तर कार्यान्वयन गर्ने पात्र खराब भए भने संविधानले काम गर्दैन । कार्यान्वयन गर्ने मानिसमा म नै सर्वेसर्वा हो भन्ने कुरा आएपछि यस्ता कुरा आउँछन् । नेपाली कांग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको पालामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राबारे जुन विज्ञप्ति निस्केको छ, त्यसले सरकार लोकतान्त्रिक ढंगले चलेको छैन भन्ने देखाउँछ । गम्भीर कुरा छ । नेपाली कांग्रेसका लागि त यो सिरियस कुरा हो । 

गतिरोधको निकास के हो ? 

यदि यस्तै गरी संसद् चल्ने हो भने म चाहन्छु, संसद्मा लाइभ छलफल होस् । देशका सबै विषयमा छलफल भयो भने एउटा निचोड निकाल्छ नि ! संसद् नचल्ने, प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउन नसक्ने, अर्कातिर अर्थतन्त्र ठप्प हुने र ऋण लिएर तलब खुवाउने अवस्थामा आउने जस्तो देखियो । हामीसँग विकल्प के हुनसक्छ भने जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गर्ने, अर्थात अर्ली इलेक्सन । अर्ली भनेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि ।

मंसिरमा कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएको ५/६ महिनापछि । तर एउटा संवैधानिक जटिलता छ, सर्वोच्चले बहुमतको सरकार छँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन भनेको छ । अल्पमतको सरकारले मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव गर्न पाउन सक्छ भनेको छ । त्यो अप्ठ्यारो छ । त्यसमा केही होला । यदि अर्ली इलेक्सन भयो भने निकास निस्किन्छ कि भन्ने लाग्छ । हामी अँध्यारो सुरुङमा फसिसकेका छौं, त्यहाँबाट निस्कनुपर्‍यो ।

(नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं भावी सभापतिका आकांक्षी डा. शेखर कोइरालासँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)