अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलाम आयात सम्बन्धमा गरिएको परिवर्तन स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यअनुरूप भएको बताएका छन् ।

स्टिल बिलेट डन्डी तथा स्पन्ज आयातमा गरिएको भन्सार दर परिवर्तनमा विभाजित बनेका उद्यमीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गरिएको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले त्यो परिमार्जनको प्रभाव अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्।

समितिको संयोजकमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तोकिएको छ । समितिमा भन्सार विभाग, उद्योग विभागलगायतका सरोकारवाला निकायका अधिकारी रहने उनले जानकारी दिए ।

समितिलाई स्पन्ज उद्योगबाट हुने वातावरणीय प्रभाव, रोजगारी सिर्जना, मूल्य अभिवृद्धिमा पर्ने प्रभाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विगतमा स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सारलाई शून्यमा झारेको थियो भने बिलेटमा २.५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाको स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्ने नेपाली उद्यमीले स्वागत गरेका छन् भने बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्यमीले सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् ।

छलफलमा मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुराउने गरी सवारीसाधन र फलाममा करका दर परिमार्जन गरिएको स्पस्ट पार्नुभयो । कुनै व्यापारी वा उद्यमीलाई के लाभ वा हानि हुन्छ भन्ने आधारमा यो निर्णय गरेका होइनौँ,” उनले भने, “हाम्रो स्पष्ट नियत अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने हो । अन्यथा व्याख्या नगर्नुहोला । ” नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानी सञ्चालन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको र त्यसका लागि पनि परिमार्जन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।