×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

युद्धको भुमरीमा इथियोपिया

इथियोपिया पनि 'अफगानिस्तान बन्ने' खतरा, विद्रोही राजधानी छिर्ने डरले सरकार त्रस्त !

काठमाडाैं | मंसिर ५, २०७८

Photo: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
TVS INSIDE

अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाको उत्तरी भाग टिग्रेमा एक वर्षदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ । इथियोपियाली सेना र टिग्रे जनमुक्ति मोर्चा (टीपीएलएफ) बीचको यस युद्धमा छिमेकी मुलुक इरिट्रियाका सशस्त्र समूहहरू समेत संलग्न छन् । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

युद्धरत दुवै पक्षले व्यापक रूपमा मानवअधिकार उल्लंघन गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले आरोप लगाएको छ । इतर जातिका महिलामाथि सुनियोजित रूपमा बलात्कार गर्ने तथा सामूहिक हत्या गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । युद्धका कारण खाद्य सामग्रीको आपूर्ति हुन नसक्दा हजारौं मानिस भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

स्थिति थप बिग्रने देखिएको छ । गृहयुद्ध फैलिएर इथियोपियाका ११ करोड मानिसलाई प्रभावित पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ । 

द्वन्द्वको आरम्भ टिग्रे क्षेत्रबाट भए पनि अरू ठाउँमा समेत त्यसको विस्तार भएको देखिन्छ । टीपीएलएफ र उसका साझेदारहरू उत्तरी शहर मेकेलेमा रहेको आफ्नो अड्डाबाट दक्षिणतर्फ अघि बढिरहेका छन् । उनीहरूले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण शहरहरू लालिबेला र देस्सी कब्जा गरिसकेका छन् । लडाइँ राजधानी अदिस अबाबामा आइपुग्ने डरले इथियोपियाली सरकार त्रस्त छ । 

Vianet communication
Maruti inside

यस लडाइँको लामो इतिहास छ तर हालको द्वन्द्व चर्काउने एउटा घटना एक वर्षअघि भएको थियो । टीपीएलएफले मेकेलेमा रहेका सरकारी सैनिकहरूमाथि आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको हो । त्यतिखेर टीपीएलएफका विद्रोहीहरूले कम्तीमा एक हजार सैनिकको अपहरण गरेका थिए । हत्या गरिएका सैनिकहरूको यकिन संख्या खुलेको छैन । 

सैनिकहरूमाथि यसरी आक्रमण गरिएपछि जवाफी कारवाही चलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री आबी अहमदले देशमा संकटकालको घोषणा गरेका थिए । 

विगत तीन दशकदेखि टीपीएलएफले सरकार र सेनालाई नियन्त्रणमा राखेको थियो । त्यस अवधिमा उसले देशको अर्थतन्त्र र भूमिमा व्यापक नियन्त्रण कायम गरेको थियो । अनि प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुने आर्थिक सहायताका अर्बौं डलरमा पनि उसको कब्जा थियो । टीपीएलएफले इथियोपियामा जातीय आधारमा शासन चलाएकाले टिग्रेवासीहरूले शक्तिको सबभन्दा धेरै उपयोग गर्न पाएका थिए । 

टीपीएलएफको प्रभुत्व रहेको सरकारको विरोध गरेकाले आबी अहमद सन् २०१८ अप्रिलमा भएको आमनिर्वाचनमा विजयी भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आबीले टीपीएलएफको आर्थिक हालीमुहालीलाई सीमित गराउन थाले र थप केन्द्रीकृत संघीय नीति अपनाउन थाले । 

आबी प्रशासनले पारदर्शिताको नयाँ मापदण्ड अपनाउने प्रतिज्ञा गरेको थियो, हजारौं कैदीहरूलाई रिहा गरेको थियो र छिमेकी मुलुक इरिट्रियासँग शान्ति सम्झौता गरेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप आबीले सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत जितेका थिए । 

तर त्यअघिदेखि नै राजनीतिक विवाद उठिरहेको थियो । सन् २०१८ को जुन महिनामा आबीको हत्या प्रयास गरिएको थियो । त्यसपछि टीपीएलएफ र नयाँ सरकारबीचको शक्तिसंघर्ष चर्किंदै गयो । 

इथियोपियामा संघर्ष लम्बिँदै र थप रक्तरञ्जित बन्दै जाँदा छिमेकी मुलुक इरिट्रिया, सुडान र केन्यामा पनि असर पर्नेछ । शरणार्थी, हतियार र विस्थापित मानिसहरूको समूह ती देशहरूमा ओइरिनेछन् । 

थप अस्थिरता फैलिँदा अल–शबाब जस्ता आतंकवादी संगठनहरूको हौसला बढ्न सक्छ र त्यसले इथियोपियामा समेत आफ्ना गतिविधि विस्तार गर्न सक्छ । अहिले सोमालियामा रहेको अल–शबाब सुडान र इथियोपियामा गोडा पसार्न तम्तयार छ । इथियोपियाको बहालवाला र पूर्व सरकारहरूले ल्याएको प्रभावकारी घेराबन्दी नमूनालाई यसले ध्वस्त पार्न सक्छ । 

अफ्रिकाको सिङ (होर्न अफ अफ्रिका) का शान्तिपूर्ण क्षेत्रहरू जिबुटी र सोमालील्यान्डमा आतंकवादीहरूले युद्धबन्दी वा जबर्जस्ती सेनामा भर्ती गरिएका व्यक्तिलाई आफ्नो संगठनमा ल्याउन सक्छन् । गृहयुद्धले सुडानको अस्थिरतालाई पनि थप खराब बनाउन सक्छ । सुडानमा अहिले लोकतन्त्रपक्षधर अभियन्ता तथा सेनाबीच द्वन्द्व छ । 

उनीहरूले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण शहरहरू लालिबेला र देस्सी कब्जा गरिसकेका छन् । लडाइँ राजधानी अदिस अबाबामा आइपुग्ने डरले इथियोपियाली सरकार त्रस्त छ । 

इथियोपियाकै गृहयुद्ध चर्किएमा त्यसको विनाशकारी परिणाम आउँछ । देशमा ८० भन्दा बढी जातीय समूहहरू छन् र तिनीहरूका बीच तनाव चर्किन सक्छ । त्यसले मुलुकलाई विभिन्न राजनीतिक गुटमा टुक्य्राउन सक्छ । 

अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले टिग्रे क्षेत्रमा सबै द्वन्द्वरत पक्षलाई युद्धविरामका लागि सहमति जनाउन आह्वान गरेको छ । विद्रोहीहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरेको आरोप इथियोपिया र इरिट्रियाले लगाएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्रमा इरिट्रियाका परराष्ट्रमन्त्री ओस्मान सालेहले टिग्रेमा टीपीएलएफलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि थप द्वन्द्व र अस्थिरता भड्काएको दोष बाइडन प्रशासनमाथि लगाए । 

अमेरिकाले त्यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र लोकतान्त्रिक विधिले निर्वाचित सरकार र टीपीएलएफलाई समान व्यवहार गरेको आरोप पनि इथियोपियाली सरकारले लगाएको छ । इथियोपियाली सरकारले टीपीएलएफलाई गत मे महिनामा आतंकवादी समूह घोषणा गरेको थियो । 

वाशिङटनले गत सेप्टेम्बर महिनामा सबै द्वन्द्वरत पक्षविरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि आबीले बाइडनलाई अन्लाइन पत्र लेख्दै इथियोपियाली सरकारलाई आलोचना गरेझैं आतंकवादी समूहलाई खुला तथा कडा निन्दा गर्न अमेरिकी प्रशासन चुकेको आरोप लगाएका छन् ।

बाइडनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोप लगाउँदै इथियोपियालाई अमेरिकी व्यापार कार्यक्रमबाट यस महिनाको आरम्भतिर हटाएपछि अमेरिका र आबी सरकारबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएको छ ।

ग्य्रान्ड इथियोपियन रिनेसाँ ड्याममाथिको विवादमा वाशिङटनले इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फत्तह अल–सिसीलाई समर्थन गरेकाले अमेरिकाको परराष्ट्रनीति इथियोपियाप्रति कठोर रहेको आशंका इथियोपियालीहरूले गरेका छन् । नाइल नदीमा विशाल जलविद्युतीय परियोजनाका रूपमा बनाइन लागेको बाँधले आफूलाई भरपर्दो विद्युतीय ग्रिड तथा आर्थिक विकास उपलब्ध गराउने इथियोपियाको आशा छ ।

इथियोपियाले सन् २०२० को जुलाई महिनादेखि बाँधको जलाशयलाई भर्न थालेको छ र त्यो पूरा हुन पाँच वर्ष लाग्नेछ । तर बाँध बनेपछि आफूलाई पिउने पानीको अभाव हुने डर इजिप्टले लिएको छ । नाइल नदीको पानीको बाँडफाँडका विषयमा कानूनी सहमति नगरिकनै बाँधको जलाशय भर्ने काम गर्न नहुने इजिप्टले बताएको छ । 

यो विवाद समाधान गर्ने प्रतिज्ञा पूरा नगरेको भन्दै अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इथियोपियालाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता रोकेका थिए । 

उक्त बाँध टीपीएलएफ नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । आलोचकहरूका अनुसार, इथियोपियालाई विभाजित गरिएमा बाँधका विषयमा इजिप्टको अडानलाई थप मजबूत बनाउनेछ । 

इथियोपियामा गृहयुद्ध चर्किने सुनिश्चित छ र त्यसलाई रोक्न ढिलो भइसकेको छ । तर अफ्रिकी संघ तथा इथियोपियाका छिमेकी रहेका सदस्य मुलुकहरूले देशभित्रका नागरिक संगठनहरूसँगको सहकार्यमा द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्तिवार्ताका लागि बाध्य बनाउन सक्छन् । 

द कन्भर्सेसनमा प्रकाशित ग्लोरिया इमियाग्वालीले व्यक्त गरेको विचारलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् । 

TATA Below
NLIC
साउन १८, २०७९

चीनले गरेको कडा विरोधलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी मंगलवार (२ जुलाई) राति ताइवान पुगेकी छन् ।  ताइवानमा पलोसीले शीतयुद्धको भाष्यलाई दोहोर्‍याउँदै निरंकुशतन्त्रविरुद्ध सतिसाल झ...

साउन १९, २०७९

अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीको ताइवान भ्रमण खतरनाक रणनीतिअन्तर्गत आएको देखिन्छ ।  एक चीन नीतिलाई परित्याग गरी ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्न अमेरिकाका नवअनुदारवादीहरूले राखिरहेको मागलाई पल...

साउन १७, २०७९

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक उत्कर्षको ‘फाइनल इनिङ’ खेल्ने तारतम्य मिलाउन खोजिरहेका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि राजनीतिको ...

साउन १८, २०७९

सन् १९९० को नोभेम्बर अर्थात् वि.सं. २०४७ मंसिरमा नेपालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतको भ्रमण गरेका थिए ।  २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने...

साउन १६, २०७९

युक्रेन सरकारले देशको पूर्वी भागमा रहेको डोनेत्स्क क्षेत्रका बासिन्दालाई सकेसम्म छिटो सुरक्षित स्थानतर्फ जान आदेश दिएको छ ।  जाडो महिना आउनुअघि डोनेत्स्कबाट निस्केर युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको पश्चिमी भूभागम...

साउन १८, २०७९

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति सिफारिश गरेको एक महिना बित्न लाग्यो, तर सरकारले अझै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोक्ने सकेको छैन ।  गत असारको २२ गते न...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x