नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले  तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा  सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेको छ।  

राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले तरलताको दीर्घकालिन समस्या नगर्ने भएकोले चेम्बरले  सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा  सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेको हो।  

राष्ट्र बैँकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखि २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष  प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको छ ।  यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्या नगर्ने चेम्बरको भनाई छ  ।

विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका बस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक बस्तुहरु नपरून् भन्ने चेम्बरको धारणा छ ।

चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालीगढ हरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको चेम्बरले जनाएको छ ।