×
Bajaj Top
Khukuri
FONEPAY

शक्ति राष्ट्रको दौड

उत्तरी ध्रुवको भूराजनीतिः हिउँ पग्लिएर सागर बन्दा शक्ति राष्ट्रको दौडधुप !

काठमाडाैं | मंसिर १६, २०७८

NTC
Photo : Getty Image
TVS INSIDE

जलवायु परिवर्तनका कारण आर्कटिक अर्थात् उत्तरी ध्रुव द्रुत गतिमा पग्लिन थालेको छ । त्यहाँको हिउँ पग्लेर विशाल समुद्र बन्न थालेको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले दिएका छन् । 

Sanima Bank
morang Auto yamaha

मंगलवार नेचर कम्युनिकेसन्स नामक जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनले सन् २०६० को दशकसम्म उत्तरी ध्रुवमा हिमपात नभई पानीको वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । अर्थात् उत्तरी ध्रुव पनि विश्वका अन्य भाग जस्तै आवागमनयोग्य बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
shivam island

तर यस विकासक्रमले संसारभरि वातावरणीय संकट ल्याउने आकलन गरिएको छ । यसरी उत्तरी ध्रुव पग्लिँदै जाँदा समुद्रको सतह ७० मिटरसम्म बढेर संसारभरि तटीय क्षेत्रका शहरहरू डुब्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । त्यस्तो अवस्थाले अन्य क्षेत्रका अलावा विश्व राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्नेछ ।

यस आलेखमा चाहिँ उत्तरी ध्रुव पग्लिने परिघटनाले भूराजनीतिमा पार्न सक्ने असरका विषयमा चर्चा गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा हिउँ पग्लिन थालेपछि जहाजहरू चलाउन सहज हुनेछ । त्यस क्षेत्रबाट जहाज चल्न थालेपछि सामान ओसारपसार गर्न छोटो बाटो मिल्नेछ जसको फाइदा उठाउनका लागि सरोकारवाला मुलुकहरूले हानथाप गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS
LAxmi BAnk

उत्तरी ध्रुवको बाटो हुँदै चीनको शांघाईबाट जर्मनीका बन्दरगाहहरूसम्म पुग्न ४६ सय किलोमिटर छोटो हुने इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले स्वेज नहर हुँदै चिनियाँ कारोबार हुने गरेकोमा उत्तरी ध्रुवको बाटो खुलेपछि कारोबार थप सहज बन्नेछ । 

शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका, चीन र रुसले उत्तरी ध्रुवमा प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उक्त क्षेत्रका भूराजनीतिक तनावहरू भविष्यमा थप चर्किने देखिएको छ ।

उत्तरी ध्रुवको बाटो हुँदै गरिने आवागमनसँगै उक्त क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको खानीमा पनि मुलुकहरूको पहुँच बढ्नेछ । अमेरिकाको भौगर्भिक सर्वे संस्थाका अनुसार, उत्तरी ध्रुवमा लगभग १३ प्रतिशत तेलखानी र ३० प्रतिशत ग्यासको भण्डार छ । ती स्रोतहरूमा पहुँच पाउने मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउन पाउँछन् । 

तर उत्तरी ध्रुवको भूभागमा स्वामित्वका विषयमा विभिन्न मुलुकबीच विवाद छ । त्यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोतमा दाबी गर्नका लागि भूभागमाथिको स्वामित्वको बलियो आधार मुलुकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ । स्वामित्वको विवाद छिनोफानो गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक कानून महासन्धि (अनक्लोस) ले हो तर अमेरिका अहिलेसम्म त्यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको छैन ।

उत्तरी ध्रुवका मामिलाहरू हेर्नका लागि आर्कटिक काउन्सिल नामक संस्था सन् १९९६ मा गठन गरिएको थियो । त्यसमा उत्तरी ध्रुव क्षेत्रमा पर्ने क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे, रुस, स्विडेन र अमेरिका सदस्य छन् । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरले त्यसमा पर्यवेक्षक मुलुकको हैसियत पाएका छन् । 

जलवायु परिवर्तनसँगै उत्तरी ध्रुव सुगम बन्दै जाँदा रुस र चीनलाई बढी फाइदा हुने देखिएको छ । रुसको कुरा गर्दा उत्तरी ध्रुवमा उक्त मुलुकको भूभाग अरूको भन्दा बढी छ । त्यसका साथै उत्तरी ध्रुवमा बस्ने व्यक्तिहरूमध्ये सबभन्दा बढी रुसीहरू नै छन् । 

त्यसैले उत्तरी ध्रुवमा आफ्नो प्रभुत्व थप मजबूत पार्नका लागि रुसले उक्त क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाउँदै लगेको छ । उत्तरी ध्रुवको फ्रान्ज जोसेफ ल्यान्ड नामक स्थानमा रुसले सैन्य अड्डा बनाइरहेको बारेमा बीबीसीमा साराह रेन्सफोर्डले विस्तृत वर्णन गरेकी छन् । उनका अनुसार, रुसले उक्त स्थानमा बेस्टियन मिसाइल लोन्चरहरू राखेको छ । शत्रु मुलुकका जहाजलाई ध्वस्त पार्नका लागि उक्त क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरिएको एक रुसी सैनिकले रेन्सफोर्डलाई बताए ।

त्यसैगरी फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकामा नतासिया एस्ट्राशेउस्कायाको बुधवार प्रकाशित एक रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, रुसले संसारकै पहिलो तैरिरहेको आणविक भट्टी उत्तरी ध्रुवको पेभेक नामक स्थानमा बनाइसकेको छ । उक्त आणविक भट्टीले प्राकृतिक स्रोत उत्खननका लागि ऊर्जाप्रवाह गर्नेछ । 

त्यससँगै रुसले व्यापक संख्यामा हिउँ हटाउने यन्त्र आइसब्रेकरहरू उत्तरी ध्रुवका विभिन्न स्थानमा तैनाथ गरेको छ । त्यसबाट उत्तरी ध्रुवमा वर्षैभरि जहाज चलाउन सहज हुनेछ । दशकौंदेखि प्रवाहयोग्य जल भएको समुद्र (वार्म वाटर सी) को खोजीमा चिन्तित रहेको रुसलाई आफ्ना जहाज अड्याउन र तैराउन अब उत्तरी ध्रुवमा सहज हुने भएको छ । 

चीन पनि उत्तरी ध्रुवमा प्रभाव जमाउन तम्तयार भएर बसेको छ । विगत १० वर्षमा चीनले आफूलाई उत्तरी ध्रुवको एक सरोकारवालाका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न प्रयास गरेको छ जबकि उसको भूभाग उत्तरी ध्रुवसँग जोडिँदैन । 

सन् २०१३ मा चीन आर्कटिक काउन्सिलको पर्यवेक्षक मुलुक बनेको थियो । अनि सन् २०१८ मा चीनले आफूलाई उत्तरी ध्रुव नजिकको (नीयर आर्कटिक) राज्य घोषणा गरेको थियो । त्यसअतिरिक्त उसले ध्रुवीय रेशम मार्ग अर्थात् पोलर सिल्क रोडको समेत घोषणा गरेको छ । 

यस सिल्क रोडले आर्कटिक सर्कल अर्थात् उत्तरी ध्रुवको क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरूमार्फत उत्तर अमेरिका, पूर्वी एसिया र पश्चिम युरोपलाई जहाजमार्गका माध्यमले जोड्न खोजेको छ । यसरी उत्तरी ध्रुवमा कनेक्टिभिटी बढाउनुका साथै चीनले उक्त क्षेत्रमा खोजी तथा उत्खननको अधिकारमा पनि दाबी गरिरहेको छ । 

उत्तरी ध्रुवको बाटो हुँदै गरिने आवागमनसँगै उक्त क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको खानीमा पनि मुलुकहरूको पहुँच बढ्नेछ । अमेरिकाको भौगर्भिक सर्वे संस्थाका अनुसार, उत्तरी ध्रुवमा लगभग १३ प्रतिशत तेलखानी र ३० प्रतिशत ग्यासको भण्डार छ । ती स्रोतहरूमा पहुँच पाउने मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउन पाउँछन् । 

पोलर सिल्क रोडलाई अघि बढाउनका लागि चीनले ग्रीनल्यान्डमा विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा पुरानो सैन्य अड्डाको खरिद प्रयास लगायतका गतिविधिहरू गरिरहेको छ । यसबाट आर्कटिक काउन्सिलका सदस्य मुलुकहरूले असहज अनुभव गरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म उत्तरी ध्रुवमा चीनले वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यहरू मात्र गर्न पाइरहेको छ । 

महत्त्वपूर्ण रूपमा, उत्तरी ध्रुवका विषयमा रुस र चीनबीच सहकार्यको सहमति बनेको छ । द डिप्लोम्याट पत्रिकामा शेर्री गूडम्यान र युन सुनले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकासँग रुस र चीन दुवैको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा चीनले उत्तरी ध्रुवमा बढाउन खोजेको गतिविधिलाई रुसले साथ दिइरहेको छ । 

खोजी तथा उत्खनन कार्यमा चीनको लगानीलाई रुसले अपेक्षा गरिरहेको छ ताकि त्यसबाट उठ्ने राजस्वको लाभ रुसले पनि प्राप्त गर्न सकोस् । रुसलाई सैन्य खतराको अनुभव हुन नदिने गरी चीनले उत्तरी ध्रुवमा आर्थिक गतिविधि गर्न खोजेको देखिन्छ तर भविष्यमा चीनको सैन्य महत्त्वाकांक्षा नबढ्ला भन्न सकिन्न । 

तत्कालका लागि भने यी दुई मुलुकबीच आर्थिक पाटोमा सहकार्य कायम रहने देखिन्छ । आर्कटिक काउन्सिलको बहालवाला अध्यक्ष भएको नाताले रुसले चीनलाई उक्त क्षेत्रमा थप भूमिका दिन सक्ने देखिन्छ ।

आफ्ना दुई प्रमुख भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूले उत्तरी ध्रुवमार्फत शक्ति बढाउन खोजेपछि अमेरिका समेत सतर्क बनेको छ । त्यसो त उत्तरी ध्रुवले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रमुख भूमिका नखेल्ने भएकाले उसको ध्यान त्यस क्षेत्रमा त्यति धेरै नगएको तर्क द अर्गनाइजेसन फर वर्ल्ड पीस नामक संस्थाको वेबसाइटमा प्रकाशित लेखमा पत्रकार रफाएला आल्फोर्डले गरेकी छन् । 

अमेरिकाको ध्यान नगएकैले गर्दा उसले त्यहाँ आफ्नो क्षमता वृद्धि तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड नदिएको देखिन्छ । तर चीन र रुस आक्रामक रूपमा अघि आएपछि अमेरिकाले उत्तरी ध्रुवलाई समेत गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ । 

सन् २०२० को जुलाई महिनामा अमेरिकाको वायुुसेनाले आर्कटिक स्ट्राटेजी नामक दस्तावेज निकालेको थियो ।

अलास्का र ग्रीनल्यान्ड जस्ता स्थानमा रहेका सैन्य अड्डाको उपयोग गर्दै युद्धको अवस्थामा भरपर्दो वायु तथा अन्तरिक्ष शक्ति प्रदर्शन गर्ने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । तापक्रम अनुकूलको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पाँचौं पुस्ताको विमान तथा घातक हातहतियारहरू पनि तैनाथ गरिने बताइएको छ । हिउँ हटाउने आइसब्रेकरहरू पनि व्यापक संख्यामा तैनाथ गर्ने योजना अमेरिकाले बनाएको छ । 

यसरी शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका, चीन र रुसले उत्तरी ध्रुवमा प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उक्त क्षेत्रका भूराजनीतिक तनावहरू भविष्यमा थप चर्किने देखिएको छ ।

Kumari
TATA Below
NLIC
Mega Bottom
माघ १२, २०७८

यमनमा विगत सात वर्षदेखि चलिरहेको युद्ध अन्त्य हुने कुनै संकेत छैन, उल्टो यस युद्धको असर पर्सियाली खाडीमा समेत देखिन थालेको छ ।  सोमवार मात्र यमनका हूती विद्रोहीहरूले संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) मा प्रहा...

माघ ९, २०७८

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको जेठ ५ गतेको मितिभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन हुन नसके देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न उत्पन्न हुने चिन्ता संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तो भएमा देश संवैधानिक सं...

माघ ११, २०७८

२०७९ वैशाखमै गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानूनमा भएका छिद्रलाई देखाएर सार्नका लागि सत्ता गठबन्धनमा अनेक दाउपेच चलिरहेको छ ।  सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख खो...

माघ ११, २०७८

निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने हो ।  तर, राजनीति दलहरूको स्वार्थ र विभिन्न दाउपेचका कारण तीनै तहको निर्वाचन अन्योलमा पर्ने देखिएको...

माघ १०, २०७८

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ र २२ गते गर्ने भनी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरे पनि सत्ता गठबन्धनले चुनाव पर धकेल्ने तयारी गरेको छ । गत पुस ३० गते आयोगले सर्वदलीय बैठकमार्फत उक्त प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्न ल...

माघ १२, २०७८

आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुने देखिएको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ बाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ ।  स्थानीय तह न...

कोभिडपछिको संकट र आर्थिक सुधारको खोजी

कोभिडपछिको संकट र आर्थिक सुधारको खोजी

माघ १३, २०७८

हामीले चाहेर वा नचाहेर विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दीको चर्चा शुरू भइसकेको छ । केही मुलुकहरूले त्यसलाई हजार कोशिशका बावजूद लुकाउन सकेका छैनन् । अधिकांशले मन्दीलाई गुपचुप राखेर संकट टार्ने कोशिश जारी राखेका छन् ।...

नेपालमा चलिरहेको मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी अर्थात् उग्र लोकतन्त्र

नेपालमा चलिरहेको मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी अर्थात् उग्र लोकतन्त्र

माघ १२, २०७८

हालै मात्र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका राजनीतिक संगठनलाई उनीहरूको विधानमा रहेका केही विशुद्ध सैद्धान्तिक विषयमा असहमति जनाउँदै पत्राचार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरू...

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

माघ ५, २०७८

विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ चाणक्यले लक्ष्य प्राप्तिका केही प्रमुख सूत्र बताएका छन्। अरू सबैलाई तपसिलमा राख्न सकिन्छ, तर एउटा सूत्रलाई कहिल्यै पनि विस्मृत हुन दिनु हुँदैन । उनी भन्छन्, 'मानिसको सबैभ...