नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्दसत्रमा प्रतिनिधिहरूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई मूल एजेण्डा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीको ८औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

उनको प्रतिवेदनमा छलफल गर्नका लागि करीब १७ सय प्रतिनिधिलाई २५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ११ समूहले प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । बाँकी १४ समूहले बिहीवार ११ बजेबाट शुरू हुने बन्दसत्रमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सुझाव दिने क्रममा धेरैजसो टोली नेताले संविधान निर्माणको क्रममा माओवादीले दर्ता गरेको फरक मतको विषयलाई मूल एजेण्डा बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिएका नेत्री धर्मशिला चापागाईंले बताइन् । 

‘संविधान जारी गर्ने बेलामा हामीले कतिपय एजेण्डा थाति राखेका छौं । संविधान जारी होस् भन्ने उद्देश्यले नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौं र संविधान जारी गर्न सघायौं । अब त्यो एजेण्डालाई पार्टीले उठाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भनिन् । 

बागमती प्रदेशको समूह ‘ख’का टोली नेता इन्द्रबहादुर थिङले पनि बन्दसत्रमा टोली नेताले आगामी दिनमा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

त्यसबाहेक माओवादी प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन प्रणालीबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई सुधार गरेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान पार्टीले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिङले जानकारी दिए । 

‘निर्वाचनमा अत्याधिक खर्च हुने भएकाले निम्न वर्गका मानिसले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था भयो । यसलाई सुधार गर्नका लागि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सार्वजनिक भाषणहरूमा निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । पुँजीपतिहरूले मात्रै चुनाव लड्न सक्ने र उनीहरू नै जितेर आउने अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताउँदै आएका थिए । 

देशभरबाट महाधिवेशनमा भाग लिन आएका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन प्रणालीबारे चिन्ता व्यक्त गरेको बन्दसत्रमा सहभागी माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । 

त्यसबाहेक माओवादी प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनबाट आएका सांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने सुझाव पनि दिएका छन् ।

निर्वाचनबाट जितेपछि मन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने कारणले पनि अत्याधिक चुनाव खर्च हुने भएकाले सांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने तर्क आएको माओवादीका एक नेताले बताए । 

पार्टीलाई जनतासँग जोड्नका लागि सबै नेता कार्यकर्ता उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले पालिका र प्रदेश कमिटीले उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी ल्याएको कार्यक्रम सकरात्मक भएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।​

कार्यान्वयनको चिन्ता 

बन्दसत्रमा सहभागी धेरैजसो प्रतिनिधिले महाधिवेशनको निष्कर्ष कार्यान्वयन नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘पार्टीले पटक–पटक महत्त्वपूर्ण एजेण्डा ल्याएको छ । ती रूपान्तरणकारी एजेण्डा छलफल हुने, निर्णय हुने र त्यसै हराउने अवस्था छ । अब पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ,’ बन्दसत्रमा सहभागी एक नेताले भने ।

प्रतिवेदन र महाधिवेशनको निष्कर्ष कार्यान्वयमा नेतृत्वले नै उदासिनता देखाउने विगतको इतिहास भएको ती प्रतिनिधिले बताए ।

त्यसबाहेक पार्टीलाई संघीय संरचना अनुसार बदल्नुपर्ने र समाजवादी कार्यदिशा अँगाल्न सक्ने गरी सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पनि आएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । 

माओवादी केन्द्रको बन्दसत्रका कतिपय प्रतिनिधिले प्रचण्डको प्रतिवेदनको प्रशंसा गरेका पनि गरेका छन् । प्रचण्डले प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य उल्लेख गरेर विश्व वित्तीय पुँजीवादबारे गरेको व्याख्याको प्रशंसा गरिएको एक प्रतिनिधिले बताए । 

एमसीसीको विरोध, अमेरिका, भारत र चीनबारे चासो

माओवादी केन्द्रको बन्दसत्रमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विरोध भएको छ । एमसीसी पारित नगर्नेबारे पार्टीले स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । 

माओवादीको प्रवास समन्वय समितिले पेश गरेको सुझावमा एमसीसीका प्रावधान संशोधन भए पनि पारित गर्नु नहुने प्रतिनिधिको सुझाव आएको उल्लेख भएको थियो । 

अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ भनेर व्याख्या गरेजस्तै भारतलाई पनि ‘विस्तारवादी’ भनेर व्याख्या गरिनुपर्ने प्रतिनिधिहरू मत रहेको एक नेताले बताए ।

कतिपय प्रतिनिधिहरूले प्रचण्डको प्रतिवेदनमा चीनको व्यवस्थाबारे व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका थिए । अहिलेको चीनले अपनाएको व्यवस्था समाजवादी हो कि पुँजीवादी भन्ने व्याख्या हुनुपर्ने माग प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् । 

२ कार्यकालको कुरा 

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहले सरकारको कार्यकारी पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था स्थापित गर्ने नीति पार्टीले लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

टोली नेता मीनबहादुर कुँवरले सुझाव प्रस्तुत गर्दै सरकारको कार्यकारी तहमा २ कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने व्यवस्था लागू गराउन सुझाव आएको सुनाएका थिए । पार्टीको नेतृत्वको कार्यकालबारे भने उनीहरूले कुरा उठाएका छैनन् । 

त्यसबाहेक कतिपय प्रतिधिले पार्टीको विचारधाराको रूपमा प्रचण्डपथलाई ब्यूताउनुपर्ने, माओवादी नेता कार्यकर्ताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउने नीति बनाउनुपर्ने, कम्युनिस्टहरू सत्तामा गएपछि काम गर्न नसक्ने अवस्थाको कारणसहित विश्लेषण हुनुपर्ने लगायतको सुझाव आएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । 

माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको चौथो दिन बुधवार दिउँसो १ बजेबाट बन्दसत्र शुरू भएको थियो । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले बन्दसत्र सञ्चालन सम्बन्धी आचारसंहिता सुनाएपछि बन्दसत्रको कार्यक्रम शुरू भएको थियो । 

बन्दसत्रमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारी, २ नम्बर प्रदेशबाट सत्यनारायण भगत, आयोगको तर्फबाट टंक राई, गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङ, १ नम्बर प्रदेशबाट अजम्बर काम्वाङ राई र हर्कबहादुर नेम्वाङ, प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल, बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्री, केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरु, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मीनबहादुर कुँवर र कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसीले समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

बिहीवार बिहान ११ बजेदेखि बन्दसत्र सञ्चालन हुने माओवादी केन्द्रले बताएको छ ।