स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा संविधान र निर्वाचन कानूनमा परस्पर बाझिने व्यवस्था रहेको पाइएपछि त्यसलाई सच्च्याउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनले छलफल थालेको छ । 

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा नेताहरूले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा परस्पर बाझिने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा धारणा राखेको र त्यस विषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले बताए । 

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै चुनाव भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत ५ गतेभित्र भइसक्नुपर्ने हुन्थ्यो । निर्वाचन कानूनअनुसार त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न ढिलो भइसक्यो’, गठबन्धनमा भएको छलफल उदृत गर्दै तुलाधरले भने, ‘निर्वाचन आयोगले चैत ५ भित्र हुनुपर्छ नभनेर किन वैशाखमा मिति प्रस्ताव गर्‍यो त ?’

सोही ऐनको दफा ५५ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएको अवस्थामा निर्वाचन नहुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । 

उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

कानून र संविधान परस्पर बाझिएको विषय अहिले थाहा भएको र त्यसलाई थाहा भएकै बेलामा सच्याउनुपर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको तुलाधरले बताए। 

२०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भएपनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको सात दिनपछि कार्यकाल शुरू भएको मानिने व्यवस्था छ । 

त्यसो हुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ गतेसम्म हो । २०७४ सालको वैशाख ३० मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संविधानअनुसार मिलाउने विषयमा गठबन्धनका नेताहरू सहमत देखिएका छन् । संविधानअनुसार ऐन हुने भएकाले सोहीअनुसार संशोधन गरेर मिलाउने विषय छलफलमा रहेको उनले बताए ।

वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्नेबारे छलफल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय चुनावलाई कात्तिकमा सारेर वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग सिर्जना भएको छ । 

गत मंगलबार भएको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी निर्वाचनका बारेमा गहन छलफल गरेका थिए । 

संसद् पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको पाँचदलीय गठबन्धनमा संसद्को कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचनमा जाने विषयमा भएको छलफलले राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाएको छ । 

नेकपा एमालेले संसद् चल्न नदिएको र उसले निर्वाचन मागिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आगामी वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा राखेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेलले बताइन् ।

प्रचण्डको प्रस्तावलाई सबै नेताले ‘संसद्को डेडलक अन्त्य गर्ने राम्रो समाधान हुनसक्ने’ भनेर प्रतिक्रिया दिएको अर्का नेता तुलाधरले बताए । 

तर, बैठकमा स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनका सम्बन्धमा संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धकेल्न सकिने अवस्था देखिँदैन । ऐन संशोधनका लागि संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, एमालेले संसद् निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । 

अर्कातर्फ, संसद् पुनःस्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ र त्यसअगावै विघटन गर्न पाइँदैन भनिएको छ ।

वैशाखमा संसद्को निर्वाचन गर्न यी मुख्य दुई विषयको सम्बोधन हुन आवश्यक देखिएको छ । 

गठबन्धन दलका नेताहरूले संसदबाट विशेष वा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर निर्वाचनमा जाने बाटो खुलाउन सकिने विकल्पमा समेत छलफल गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।

त्यसो हुँदा अदालतको पनि सम्मान हुने र निर्वाचनको बाटो पनि खुल्न सक्ने ती नेताहरूले तर्क छ ।

अर्कातर्फ, अहिले संसद्को कार्यकालको अन्तिम वर्ष हो । कार्यकालको अन्तिम वर्ष चुनावी वर्ष पनि भएकाले प्रस्ताव पारित गरेर निर्वाचनमा जान मिल्ने तर्क शीर्ष नेताहरूको रहेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए । 

वैशाखमा संसदीय चुनाव भए एमालेले के गर्ला ?

एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेपछि ‘टिट फर ट्याट’को उपाय स्वरूप वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनले छलफल थालेका छन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिलेको संसद् कुनै हालतमा चल्न नदिने र सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । 

गठबन्धनमा वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको सूचना पाएपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘पाँच वर्षअगावै चुनाव गर्नु प्रतिगमन हो भन्ने सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनाव पछि सार्ने गरी वैशाखमै संसदको चुनाव गर्न तयार भए रे ।’

एमालेका अर्का नेता गोकुल बास्कोटाले भने संसदीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने भनेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने र निर्वाचन नै नगराउने षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

संसदीय निर्वाचन देखाएर स्थानीय तह निर्वाचन नगराउन सक्ने भन्दै बास्कोटाले गठबन्धनले पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने र चील आयो भनेर कुखुरा तान्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । 

बास्कोटाले फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘फेरि भन्छु– पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने र चिल आयो भनेर कुखुरा तान्ने कम्फरटेबल पार्टनरवाला सरकारले आमचुनाव घोषणा गरोस् ।

हामी तीव्र प्रतीक्षा, स्वागत र पाँच उपियाँको गठबन्धन तोला न छटकसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तम्तयार छौँ ।’

वर्तमान संसद् पूर्ण कार्यकाल नचलेर निर्वाचनमा जाँदा एमालेको एजेन्डामाथि पर्ने हिसाबले पनि चुनावको घोषणा हुँदा एमालेले स्वागत गर्ने देखिन्छ ।

आफ्नै सरकारले दुईपटक संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका कारण एमालेका नेताहरू वर्तमान संसद् पूर्ण कार्यकाल नजाओस् भन्ने चाहन्छन् ।

उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै वर्तमान संसद्को औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् । 

स्थगित भयो गठबन्धनको बैठक

आगामी निर्वाचनकै बारेमा छलफल गर्न आज दिउँसो ४ बजे बोलाइएको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक स्थगित भएको छ ।

कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

गठबन्धनको बैठकमा स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको थियो ।

आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर आजको बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गर्नेगरी गत मंगलबारको गठबन्धन बैठक स्थगित भएको थियो ।